Monday, August 27, 2018

लोकतांत्रिक प्रणाली एवं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में गैर संवैधानिक मजहबी अदालतों के गठन पर विशेष भोलानाथ मिश्रा का लेख

लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देश में सभी नागरिक एक संविधान एवं समाजिक सूत्र से बंधे होते हैं और सबको बराबर का अधिकार मिला होता है।सभी धर्म मजहब सम्प्रदाय के लोगों को धर्मनिरपेक्ष देश में अपनी धार्मिक गतिविधियों को संचालित करने का हक होता है लेकिन धार्मिक गतिविधियां संचालित करने के नाम देश में कट्टरता पैदा करके समाज की कौमी एवं राष्ट्रीय एकता को खंडित करने का अधिकार संविधान किसी को भी नहीं देता है। देश का संविधान देश के सभी वर्गों धर्मो सम्प्रदायों पर लागू होता है और किसी भी देश में संविधान सिर्फ एक होता है।संविधान के अनुरूप ही लोकतांत्रिक प्रणाली के तीनों अंग संचालित होते हैं तथा देश की न्यायपालिका के अधीन देश में एक न्याय प्रणाली संचालित होती है जहां पर संविधान के अनुरूप साक्ष्य के आधार पर न्यायहित को देखते हुये फैसले लिये जाते हैं और हर अदालत में वादकारी का हित सर्वोच्च लिखा होता है।संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत किसी तरह की न्यायिक अदालतों का गठन नही हो सकता है और अगर होता है तो निश्चित तौर पर वह हमारी संवैधानिक न्याय व्यवस्था को अंगूठा दिखाने जैसा है।हमारे देश में शरीयत अदालतें चलती है जो मुस्लिम के विवादों का फैसला करती थी लेकिन अब एक नई हिन्दू अदालत का गठन ही नही किया गया है बल्कि एक अदालत का शुभारंभ भी बाकायदा हिन्दू महासभा द्वारा कर दिया गया है। शरीयत अदालत पर अबतक किसी तरह की कोई क्रिया प्रतिक्रिया विरोध नही था लेकिन हिन्दू अदालत का श्रीगणेश होते ही तहलका सा मच गया है।इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बहस छिड़ी है और राजनैतिक दलों के प्रवक्ताओं के साथ दोनों पक्ष अपने अपने विचार व्यक्त कर रहें हैं।इस हिन्दू महासभा की हिन्दू अदालत की विशेषता यह है कि यह महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के समर्थक हैं।महासभा का कहना है कि जिस कानून के तहत शरीयत अदालतें चल रही हैं उसी तरह हिन्दू अदालतें शुरू की गई है और एक साल के अंदर छः सौ हिन्दू अदालतों के गठन का लक्ष्य है। महासभा का तर्क है कि देश गांधी का नहीं भारतवासियों का देश है और गांधी जी उसमें एक नागरिक हैं। उनका मानना है कि अगर गांधी जी नहीं होते तो देश का बंटवारा नहीं होता और हिन्दुओं की यह दुर्दशा नही होती। फिलहाल महासभा का स्पष्ट कहना है कि इस तरह की अदालतें गलत हैं तो शरीयत अदालतें बंद कर दी जाय। शरीयत अदालतों हो हिन्दू अदालत हो सभी अदालतें भारतीय संविधान और संवैधानिक न्याय व्यवस्था के विपरीत हैं।देश में संचालित न्याय प्रणाली से अलग धार्मिक अदालतों का गठन संविधान के समानांतर न्याय प्रणाली है जो लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिये उचित नहीं है। धन्यवाद।। भूलचूक गलती माफ।। सुप्रभात / वंदेमातरम् / गुडमार्निंग / नमस्कार /अदाब / शुभकामनाएं।। ऊँ भूर्भुवः स्वः -------/ ऊँ नमः शिवाय।।। 
          भोलानाथ मिश्र
वरिष्ठ पत्रकार/समाजसेवी
रामसनेहीघाट, बाराबंकी यूपी।

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