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Saturday, 16 May 2020

पीड़िता को न्याय की मांग को लेकर सांसद व विधायक ने दिया धरना। कार्यवाही की मांग को लेकर एसडीएम मालपुरा को सौंपा 12 सूत्री मांग पत्र।

    सवाई माधोपुर/ टोंक @रिपोर्ट चंद्रशेखर शर्मा। टोंक जिले के मालपुरा उपखंड क्षेत्र के पचेवर थाना अंतर्गत बाछेड़ा गांव में विगत 5 मई की रात्रि को एक नाबालिग बालिका के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने को लेकर शुक्रवार को टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया वह मालपुरा विधायक कन्हैया लाल चौधरी सहित जिले के भाजपा पदाधिकारियों ने भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र पराणा के नेतृत्व में धरना दिया तथा उपखंड अधिकारी को 12 सूत्री मांग पत्र सौंप कर पीड़िता को सरकारी नौकरी व 50लाख की आर्थिक सहायता एवं दुष्कर्म पीड़ितों को कठोर से कठोर दंड दिए जाने की मांग की गई। उपखंड अधिकारी राकेश कुमार मीणा के आश्वासन के 3 घंटे बाद धरना समाप्त किया गया। नाबालिग बालिका के साथ हुए दुष्कर्म मामले में टोंक- सवाई माधोपुर सांसद जौनपुरिया वह मालपुरा विधायक  चौधरी एवं भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह पराणा, गुर्जर समाज के जिला अध्यक्ष रामनिवास गुर्जर, नारायण सिंह गुर्जर ,पूर्व जिला अध्यक्ष विष्णु शर्मा सहित कई कार्यकर्ताओं ने पीड़िता के घर के बाहर धरना देकर अनशन शुरू किया, प्रशासन को जानकारी मिलते ही उपखंड अधिकारी डॉ. राकेश कुमार मीणा एवं पुलिस उपाधीक्षक चक्रवर्ती सिंह राठौड़ मय दलबल के मौके पर पहुंचे तथा धरने पर बैठे सांसद व विधायक से वार्ता कर अवगत कराया कि पीड़िता के परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष से ढ़ाई लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक रात्रि को ही दिया गया है, तथा मामले में महिला प्रकोष्ठ के पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोषियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया है। जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारी के बीच इस दौरान तीखी नोकझोंक भी हुई। तत्पश्चात  सांसद व विधायक की ओर से ज्ञापन उपखंड अधिकारी व पुलिस उप अधीक्षक को सौंपा गया। ज्ञापन के पश्चात उपखंड अधिकारी द्वारा चिकित्सक के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का आश्वासन दिए जाने एवं मांगे माने जाने के लिए राज्य सरकार को लिखे जाने के बाद पीड़िता के घर के सामने से धरना समाप्त किया गया। मांग- पत्र में प्रकरणों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने, चिकित्सक द्वारा पीड़िता के साथ किए गए अभद्र व्यवहार कर तत्काल प्रभाव निलंबन की कार्रवाई करने, आरोपितों को 151 में थाने में क्यों रखा गया इसकी जांच की जा कर दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने,सरकार द्वारा पीड़ित परिवार को अलवर के थानागाजी के समान पैकेज दिया जाकर 50लाख की आर्थिक सहायता तथा सरकारी नौकरी दी जाने सहित परिवार को पूरी सुरक्षा मुहैया कराने एवं पीड़ित परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित किए जाने के  तथा इस प्रकरण  में विधायक और सांसद सहित अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे के मामले को वापस लेने की पुरजोर मांगे शामिल है।

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