श्रमिकों के विभिन्न मुद्दों/ मांगों पर ट्रेड यूनियनों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश सरकार को भेजा ज्ञापन

गौतमबुद्धनगर, मजदूरों पर बढ़ते उत्पीड़न के खिलाफ और मजदूर विरोधी उप श्रम आयुक्त श्री पी के सिंह को दंडित कर हटवाने तथा मजदूरों की विभिन्न मांगों/ समस्याओं को लेकर आंदोलनरत ट्रेड यूनियन नेताओं से जिला प्रशासन ने 28 जुलाई 2020 को प्रातः 11:00 बजे डीएम कार्यालय सूरजपुर ग्रेटर नोएडा पर वार्ता किया। जिला प्रशासन की ओर से एडीएम श्री दिवाकर सिंह और ग्रेटर नोएडा नगर मजिस्ट्रेट श्री संजय मिश्रा जी,श्रम विभाग की ओर से सहायक श्रम आयुक्त ए के सिंह व श्रम प्रवर्तन अधिकारियों और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने श्रमिकों की समस्याओं पर ट्रेड यूनियन नेताओं से वार्ता किया। ट्रेड यूनियनों की ओर से वार्ता में यूटीयूसी के नेता सुधीर त्यागी, एच एम एस नेता आरपी सिंह चौहान, एटक नेता मोहम्मद नईम, इंटक नेता संतोष तिवारी, सीटू नेता गंगेश्वर दत्त शर्मा, रामसागर, टीयूसीआई नेता उदय चंद्र झा, यूपीएलएफ नेता एस एन पांडे, नोएडा कामगार महासंघ के नेता जितेंद्र कुमार, श्रमिक नेता राम नरेश यादव, ए के पचौरी, मुकेश कुमार राघव, विनोद कुमार, राजकरण सिंह आदि ने जिला प्रशासन को अवगत कराया कि गौतम बुध नगर में जब से उप श्रम आयुक्त के पद पर पीके सिंह की नियुक्ति हुई है तभी से श्रम विभाग की मजदूरों के प्रति उदासीनता बड़ी है और मजदूरों के उत्पीड़न में जबरदस्त वृद्धि हुई है तथा ट्रेड यूनियनों/ श्रमिकों की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इतना ही नहीं लंबे समय से श्रम बंधु की बैठक भी नहीं कराई गई है जबकि उद्योग बंधु की कई बार बैठक हो चुकी है कोविड-19 से सबसे ज्यादा मजदूर प्रभावित हुए लेकिन उप श्रम आयुक्त श्री पी के सिंह ने एक बार भी श्रमिक प्रतिनिधियों को बुलाकर श्रमिकों के पक्ष व उनकी पीड़ा को नहीं सुना जबकि कई बार ट्रेड यूनियन नेताओं ने श्रम बंधु की बैठक खुलवाने की मांग लगातार उठाई इसके बाद भी उप श्रम आयुक्त ने बैठक बुलाने की जरूरत नहीं समझी लॉकडाउन अवधि का वेतन का मजदूरों को भुगतान करवाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन होते हुए बड़े पैमाने पर मजदूरों की छटनी, बंदी, लॉकडाउन समय का मजदूरों को वेतन का भुगतान कराने, श्रम कानूनों का पालन करवाने आदि में उप श्रम आयुक्त श्री पी के सिंह पूरी तरह विफल रहे हैं। इसीलिए जनपद की समस्त ट्रेड यूनियनों ने मजदूर विरोधी उपश्रमायुक्त  को हटाकर अन्य किसी योग्य व अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति करवाने के साथ ही श्रम कार्यालय में तीन और सहायक श्रम आयुक्त एवं श्रम न्यायालय में एक और पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति व स्टाफ की कमी को पूरा कर श्रमिकों की लंबित मांगो को रेखांकित किया और उपरोक्त मुद्दों पर माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए शीघ्र श्रमिकों की मांगो/ समस्याओं के समाधान करवाने की मांग किया। जिला प्रशासन की ओर से वार्ता में मौजूद अधिकारियों ने श्रमिक नेताओं की सभी बातों को ध्यान पूर्वक सुना और ट्रेड यूनियन नेताओं को आश्वासन दिया कि उनकी सभी मांगों का समाधान करवाने का प्रयास किया जाएगा और अगली बैठक जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में शीघ्र कराई जाएगी कुल मिलाकर वार्ता सकारात्मक रही।