नई दिल्ली,17 नवंबर (आरएनएस)। दिल्ली में अब अनियंत्रित हो रहे कोरोना संक्रमण के चलते यहां फिर से लॉकडाउन की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। केजरीवाल सरकार भी इस महामारी पर काबू पाने के लिए पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने शादी-विवाह और सभाओं में दी गई छूट वापस लेने का निर्णय लिया है। शादी-विवाहों में 200 की जगह 50 लोगों के शामिल होने का एक प्रस्ताव भी स्वीकृति के लिए आज सुबह एलजी अनिल बैजल जो कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के अध्यक्ष भी हैं, को भेजा गया है। उम्मीद है जल्द ही उस पर मंजूरी मिल जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए बाजारों में छोटे स्तर पर लॉकडाउन करने का एक प्रस्ताव मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को को भेजा गया है। अगर सरकार को लगता है कि वो बाजार लोकल कोरोना हॉट स्पॉट बन सकता है तो एहतियात के तौर पर कुछ समय के लिए बाजार को बंद कर सकते हैं।
केजरीवाल ने कहा कि कुछ हफ्ते पहले जब दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति में सुधार हुआ था तो शादी, विवाह और सभाओं में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या 50 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी, लेकिन अब सरकार ने इस आदेश को वापस लेने का फैसला किया है। उन्होंने आगे कहा कि दिवाली के दौरान हमने शहर के सभी बाजारों में भारी भीड़ देखी थी और उनमें से कुछ में बड़ी संख्या में लोग न तो मास्क पहने हुए पाए गए और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। इसके कारण कोरोना वायरस तेजी से फैला। भले ही अब बाजारों में भीड़ कम होने की उम्मीद है, हम केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजेंगे जिसमें हमें उन बाजारों को अस्थायी रूप से बंद करने की अनुमति मांगी गई है जहां हम सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 नियमों के उल्लंघन या संभावित हॉटस्पॉट के रूप में देखते हैं।
केजरीवाल ने कहा कि सारी सरकारें और एजेंसियां मिलकर कोरोना को काबू में करने के लिए दोगुना प्रयास कर रहीं हैं, लेकिन ये तब तक सफल नहीं होगा, जब तक आप लोग सावधानी नहीं बरतेंगे। आप सभी से अपील है कि अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए मास्क अवश्य पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना अमीर-गरीब में भेदभाव नहीं करता है और यह सभी को हो सकता है।
उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत, राज्यों को स्थानीय लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र की मंजूरी की आवश्यकता है। केजरीवाल ने मंगलवार को कोविड-19 के खिलाफ दिल्ली की लड़ाई में आईसीयू बेड्स बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अभी पर्याप्त बेड हैं। हालांकि आईसीयू बेड्स का संकट है। मैं केंद्र सरकार को समय पर सहयोग और 750 आईसीयू बेड्स उपलब्ध कराने का आश्वासन देने के लिए धन्यवाद देता हूं
