ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 122वीं बोर्ड बैठक चेयरमैन अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त संजीव मित्तल की अध्यक्षता में हुई। जिसमें 4398.90 करोड़ रुपये का बजट पास किया गया है। प्राधिकरण ने भू-अधिग्रहण और जेवर एयरपोर्ट परियोजना के लिए 2,200 करोड़ रुपये, मेट्रो रेल परियोजना के लिए 75 करोड़ और स्टेडियम-खेल के मैदानों के लिए 100 करोड़ रुपये आरक्षित किए हैं। इसके अलावा प्राधिकरण ने गांवों के विकास पर जोर दे रखा है। कोरोना महामारी में एक बड़ा फैसला घर खरीदने वालों के लिए लिया गया है। बिल्टअप हाउसेस, मकान, दुकान, क्यिोस्क आदि के लिए ट्रांसफर शुल्क 5 से घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दी गई है। साथ ही इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल आदि के लिए 10 प्रतिशत ट्रांसफर शुल्क लिया जा रहा था। उसे 5 प्रतिशत कर दिया गया है। बजट पास होने से ग्रेटर नोएडा में विकास की रफ्तार और तेज होने की उम्मीद है।
इस वित्त वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास और सेवाओं पर 210 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी नरेंद्र भूषण ने बताया कि स्मार्ट विलेज बनाने के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी 210 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस राशि में गांवों का संपूर्ण विकास किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि अभी 67.59 करोड़ से गांवों में विकास कार्य चल रहा है। लगभग 15.11 करोड़ के कार्य के लिए टेंडर निकाले जाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा गांवों के विकास के लिए 62.45 करोड़ का बजट तैयार किया जा रहा है। वहीं, अर्बन सर्विसेज और स्वास्थ्य सेवाओं पर अथॉरिटी 460.20 करोड़ का खर्च करेगी। इसके अलावा निर्माण कार्यों के लिए 900 करोड़ रुपये आरक्षित किए गए हैं।
नरेंद्र भूषण ने बताया कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने शहर में मेट्रो परियोजना का विस्तार करने के लिए इस बार के बजट में 75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। नए सेक्टर के लिए भूमि अधिग्रहण और जेवर एयरपोर्ट परियोजना के लिए 2,200 करोड़ रुपये बजट में आरक्षित किए हैं। जेवर एयरपोर्ट में प्राधिकरण की 12.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसके अलावा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 75 करोड़ रुपये दिए गए हैं। सीईओ ने कहा इसके अलावा गेटर नोएडा प्राधिकरण कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार की कंपनी एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड देशभर में 2000 से अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर स्टेशन स्थापित कर चुकी है। प्राधिकरण ने शहर में 100 स्थानों पर ईवीएस लगाने का फैसला लिया है। बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब यह कंपनी यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर स्टेशन स्थापित करेगी।
खेलों में उभरती प्रतिभाओं को देखते हुए भी स्टेडियम और ग्राउंड बनाने के लिए 100 करोड़ का प्रस्ताव पास किया गया है। दरअसल, क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जिससे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। प्राधिकरण अपने सेक्टरों और गांवों में स्टेडियम बनाएगा। खेल के मैदान विकसित करेगा। स्टेडियम और खेल के मैदानों को विकसित करने में 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कम्युनिटी सेन्टरों और मल्टीपर्पज सेन्टरों के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अपना साइट ऑफिस बनाएगा। इसके लिए बजट में 36.10 करोड़ रुपये दिए गए हैं।।
