एफपीएस की लाइसेंसिंग, उनकी निगरानी और एफपीएस संचालन की निरंतर निगरानी की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है। तथापि, इस विभाग ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए लाइसेंस जारी करने की सलाह दी है। इसके अलावा, इस विभाग का लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) नियंत्रण आदेश, 2015 सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उचित दर दुकान के नियमन और उनके सुचारू कामकाज के लिए एक ढांचा प्रदान करता है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के माध्यम से अत्यधिक रियायती कीमतों पर केवल खाद्यान्न (चावल, गेहूं और मोटे अनाज) के वितरण का प्रावधान करता है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सुधार पारदर्शी तरीके से लाभार्थियों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्न के वितरण के लिए एक तंत्र प्रदान करता है और लेनदेन रिकॉर्ड सार्वजनिक डोमेन में अपलोड किया जाता है।
एनएफएसए के तहत राज्यवार उचित मूल्य की दुकानों की कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण
क्रमांक | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) की संख्या |
1 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 464 |
2 | आंध्र प्रदेश | 28,936 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 1,640 |
4 | असम | 38,237 |
5 | बिहार | 47,032 |
6 | चंडीगढ़ | ना |
7 | छत्तीसगढ | 12,304 |
8 | दादरा और राष्ट्रीय राजमार्ग और दमन दीव | 114 |
9 | दिल्ली | 2,018 |
10 | गोवा | 456 |
1 1 | गुजरात | 17,210 |
12 | हरयाणा | 9,526 |
१३ | हिमाचल प्रदेश | 4,934 |
14 | जम्मू और कश्मीर | ६,००२ |
15 | झारखंड | २५,५३२ |
16 | कर्नाटक | 19,935 |
17 | केरल | १४,१८९ |
१८ | लद्दाख | 409 |
19 | लक्षद्वीप | 39 |
20 | मध्य प्रदेश | २५,१३३ |
21 | महाराष्ट्र | 52,532 |
22 | मणिपुर | 2,765 |
23 | मेघालय | 4,735 |
24 | मिजोरम | 1,245 |
25 | नगालैंड | 1,629 |
26 | उड़ीसा | १२,५७७ |
२७ | पुदुचेरी | ना |
28 | पंजाब | १७,५२५ |
29 | राजस्थान Rajasthan | २५,६८२ |
30 | सिक्किम | 1,362 |
31 | तमिलनाडु | 34,776 |
32 | तेलंगाना | १७,१७० |
33 | त्रिपुरा | 1,806 |
34 | उत्तराखंड | 9,200 |
35 | उत्तर प्रदेश | 80,493 |
36 | पश्चिम बंगाल | 20,261 |
संपूर्ण | 5,37,86 |
