दिल्ली सरकार इन दिनों काफी तेजी से फैसले लेने में अग्रसर है जिसके तहत दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने डीएसएफडीसी की 159 वी बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की और इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसलों पर निर्णय लिया गया इसमें ₹300000 तक के लोन को अनुमोदित करने की समय सीमा को 45 दिनों की बजाए 15 दिन करने का फैसला लिया गया अब जमानती व्यक्ति को भी ₹200000 तक के लोन के लिए पांच अग्रिम चेक देने के बजाय एक शपथ पत्र देना होगा और ₹50000 तक के समग्र लोन में अब अभिभावक या पति पत्नी के नाम पर बिजली का बिल मान्य होगा पहले आवेदक के नाम का बिजली का बिल होता था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भागीदारी पर सुल्तानपुरी और मंगोलपुरी स्थित व्यवसायिक परिसर का नवीनीकरण किया जाएगा तथा दक्षिण जिला में एक नई शाखा खोली जाएगी जिसमें ₹40000 तक के लोन देने की प्रक्रिया को एक ही दिन में पूरा कर लिया जाएगा और प्रचार-प्रसार के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बोर्ड मेंबर की मदद ली जाएगी
