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Wednesday, 1 July 2020

18:09

पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने देश भर में किया विरोध प्रदर्शन

रामजी पांडे /नई दिल्ली देश भर में लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों  में लगातार बढोत्तरी को लेकर आम आदमी पार्टी ने देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया व केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश मे लगातार डीजल पेट्रोल के बढ़ते मूल्यों पर लगाम लगाने की मांग की।
 मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली समेत भारत के सभी राज्यों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की मनमानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और पेट्रोल डीजल के मूल्य को अति सीघ्र घटाने की मांग की है।आप नेता सचिन के अनुसार देश मे डीजल के दामों में बढ़ोतरी से गाड़ियों का भाड़ा बढ़ेगा जिससे देश भर में मंहगाई में बढोत्तरी होगी उन्होंने कहा कि लगता है कि सरकार जानबूझ कर आम आदमी की कमर तोड़ना चाहती है जो आम आदमी पार्टी कतई बर्दाश्त नही करेगी।

Tuesday, 30 June 2020

06:52

दिल्ली में वर्किंग जॉर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का चीनी समान व चीनी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स के खिलाफ प्रदर्शन

आज दिनांक 30/06/2020  को वर्किंग जॉर्नलिस्ट ऑफ इंडिया संबंद्ध भारतीय मजदूर संघ के दिल्ली इकाई के तत्वाधान में प्रेस क्लब, नई दिल्ली के पास चीनी वस्तुओं और चीनी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स  के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया। इसमें भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री पवन कुमार, दिल्ली प्रदेश के संगठन मंत्री ब्रजेश कुमार, दिल्ली प्रदेश के महामंत्री अनीश मिश्रा, वर्किंग जॉर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र भंडारी,  उपाध्यक्ष संजय उपाध्याय, वोर्किंड जॉर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के दिल्ली इकाई के प्रमुख नेता देवेंद्र सिंह तोमर, नरेश शर्मा, अशोक धवन, सुदीप सिंह, प्रोमोड गोस्वामी, पवन जुनेजा, और कई गणमान्य पत्रकार शामिल हुए।  इस रोष प्रदर्शन में चीनी राष्ट्रपती सी जिंग पिंग, ग्लोबल टाइम्स, और चीनी एप्प्स के खिलाफ विरोध दर्ज कराते इनके फ़ोटो पर कालिख पोटो गई, जूते मारे गए और इनके खिलाफ नारेबाजी की गई। चीन के खिलाफ बोलते हुए श्री  पवन कुमार ने कहा कि चीन खिलाफ पूरा देश एकजुट है। चीन की इस कयराना हरकत के लिए उसको दंडित किया जा रहा है और हर तरह से माकूल जबाब दिया जा रहा है। उन्होंने पी टी आई के रेपोटेर द्वारा किया गया चीनी राजदूत के साक्षात्कार की भर्त्सना की और देश में छुपे गद्दारों को भी सबक सिखाने की नसीहत दी। महामंत्री अनीश मिश्र ने चीनी वस्तुओं का पूर्णरूपेण बहिस्कार करने का आह्वाहन किया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय उपाध्याय ने कहा कि चीन ऐसा सांप है जिसको कितना भी दूध पिलाओ अंततः डसेगा हीं। चीन के घुटने टेकने तक इसका पूरा पूरा बहिष्कार किया जाएगा। राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र भंडारी ने ग्लोबल टाइम्स को खूब खरी कोटी सुनाई और देश के मीडिया में छुपे गद्दारों को भी सबक सीखने की सलाह दी।
इस कार्यक्रम की सफल आयोजन पर दिल्ली इकाई के प्रमुख देवेंद्र तोमर, नरेश शर्मा, सुदीप सिंह, अशोक धवन और अन्य सदस्यों की प्रशंसा की गई।

05:16

भारत सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल, मेट्रो और जिम

नई दिल्ली/जयपुर/सवाई माधोपुर@रिपोर्ट चंद्रशेखर शर्मा । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार शाम 4 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे । बता दें पीएम मोदी का ये संबोधन ऐसे समय होने जा रहा है जब देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामले 5 लाख से ज्यादा हो चुके हैं और भारत-चीन (India-China) के बीच सीमा पर विवाद जारी है । 1 जुलाई से देश में अनलॉक (Unlock) का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है ऐसे में पीएम मोदी का देश के नाम ये संबोधन भी महत्वपूर्ण होगा. प्रधानमंत्री मोदी ने अनलॉक का पहला चरण शुरू होने बाद इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के एक कार्यक्रम में शामिल होकर देश को संदेश दिया था. इसके बाद प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर 21 जून को भी लोगों को संदेश दे चुके हैं ।

बता दें देश में कोरोना वायरस का प्रकोप फैलने के बाद पीएम मोदी का ये देश के नाम छठा संबोधन होगा । पिछली बार पीएम मोदी ने 12 मई को राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था जिसमें उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था. इससे पूर्व 14 अप्रैल को पीएम ने अपने  संबोधन में लॉकडाउन के दूसरे चरण की घोषणा की थी. वहीं 3 अप्रैल को पीएम मोदी ने एक वीडियो जारी कर लोगों से दीये जलाने की अपील की थी. पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन की घोषणा करने के लिए 24 मार्च को देश को संबोधित किया था. 19 मार्च को प्रधानमंत्री ने अपने पहले संबोधन में देश में एक दिन के जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था ।

Thursday, 18 June 2020

02:10

हटाए गए PTI टीचर के समर्थन में आई आम आदमी पार्टी

उपायुक्त कार्यालय सोनीपत में धरने पर बैठे सरकार द्वारा हटाए गए पीटीआई अध्यापकों को आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया प्रदेश प्रवक्ता विमल किशोर , जिला अध्यक्ष पवन तोमर ,एडवोकेट नकीन मैहरा जिला संगठन मंत्री ,धरने को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने रोजगार देने की बजाय रोजगार छिनने का काम किया है जेजेपी और बीजेपी ने चुनाव से पहले युवाओं को रोजगार देने का झूठा वायदा किया था सत्ता में आते ही रोजगार देने की बजाय यह सरकार रोजगार से हटाने का कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से पीटीआई अध्यापक कार्य कर रहे थे और उनकी नियुक्ति के कागजों में भी कोई कमी नहीं थी उसके बावजूद उन्हें हटाकर सरकार ने पीटीआई अध्यापकों के साथ अन्याय किया है और कैथल में प्रशासन द्वारा धरने पर बैठे पीटीआई अध्यापकों के साथ लाठी चार्ज  करने की भी निंदा की
आम आदमी पार्टी की तरफ से पार्टी के पदाधिकारियों ने धरने पर बैठे 1983 PTI (बेच 2010 )अध्यापकों को समर्थन दिया ओर पूरा आश्वाशन दिया कि AAP आप के साथ है व हरियाणा सरकार से आप के अधिकारों के लिए पूर्ण मांग रखेगी।
इस मौके पर .....प्रवेश कुमारी महिला हल्का अध्यक्ष ,नरेश कुमार,विनोद शर्मा विजय कुमार सेहतिया, चांद राम प्रधान , विकास व अन्य AAP सोनीपत टीम उपस्थित रही

Monday, 15 June 2020

02:07

कोरोना माहमारी में श्रमिकों और किसानों की स्थिति दयनीय मदत को आगे आये सरकार -रामजी पांडे

नई दिल्ली  विश्वव्यापी इस कोरोना महामारी संकट में शायद ही  देश का कोई वर्ग अछूता रहा हो क्योंकि इस वैष्विक माहमारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था  चिंताजनक स्थिति में पहुंच चुकी है।और इस कोरोना रूपी दानव ने श्रमिकों और किसानों का जीना  दुस्वार कर दिया है यह कहना है आप के श्रमिक नेता रामजी पांडे  का उन्होंने कहा कि जो श्रमिक ,मजदूर अपनी मेहनत से उधोगपति की किस्मत चमका देता है ,और ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर देता है  आज वही एक एक रोटी के लिए तरस गया वह श्रमिक ही है जिसको सर पे छत के लिए सैकड़ों किलोमीटर अपने बच्चों और परिवार के साथ पैदल चलने को मजबूर होना पड़ा और सरकारें हमेशा की तरह इसकी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालकर अपनी जिम्मेदारी से बचती रही और जब तक सरकारें जागी तक तक दर्जनों श्रमिकों की जान चली गयी। रामजी पांडे ने कहा कि पूरे समाज और देश के लिए खाद्य सामग्री का उत्पादन करने वाला किसान आज अपना उत्पादन बेहद  कम मूल्य पर देने को मजबूर है इस समय मक्के की फसल तैयार होकर मंडियों में जाने लगी है उसका मूल्य वैसे  माने तो सरकार की नजरों में बहुत है परंतु जमीनी स्तर पर 12 सौ के आसपास प्रति कुंटल किसान को दिया जा रहा है जबकि पिछली वर्ष सोलह सौ के आस पास मक्के का रेट रहा था।श्रमिक नेता ने कहा इस वैश्विक माहमारी में किसान और श्रमिकों की कमर बुरी तरह से टूट चुकी है जब तक निर्माण कर्ता और उत्पादन कर्ता मजबूत नही होगा देश को मजबूत करने की बात करना बेमानी होगा ।इशलिये सरकारों को आगे बढ़कर अति सीघ्र इनकी मदत करनी चाहिए।

Monday, 8 June 2020

15:15

अमन मयंक शर्मा बने अखिल भारतीय हिन्दू सेवा दल के प्रदेश महासचिव एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी


अखिल भारतीय हिन्दू सेवा दल की राष्ट्रीय इकाई की संस्तुति पर एवं राष्ट्रीय संयोजक एवं अध्यक्ष मनोज भारद्वाज एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा राहुल त्रिवेदी के द्वारा बदायूँ गौरव क्लब के सचिव एवं बदायूँ गौरव महोत्सव के मुख्य संयोजक अमन मयंक शर्मा को अखिल भारतीय हिन्दू सेवा दल का प्रदेश महासचिव एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी मनोनीत किया गया है।राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारद्वाज ने बताया कि अमन मयंक शर्मा संगठन को मजबूती एवं गति प्रदान करेंगे।सम्पूर्ण हिन्दू समाज की संप्रभुता, अखण्डता एवं एकता कायम रखने के लिए कार्य करेंगे।इस अवसर पर नवनियुक्त प्रदेश महासचिव अमन मयंक शर्मा ने कहा कि वह अखिल भारतीय हिन्दू सेवा दल के माध्यम से हिन्दू समाज के उत्थान के लिए तन,मन एवं धन से समर्पित रहेंगे।उन्होंने बताया कि जल्द ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों की कार्यकारिणी गठित की जाएगी।इस अवसर पर दिनेश शर्मा,गौरव पाठक,दिशांत पाठक,विभांशु दत्त,रितेश उपाध्याय,पीयूष शर्मा,अनादि शंखधार,निहार रंजन,गीता शर्मा,अंजलि मिश्रा,पूजा शर्मा आदि ने खुशी व्यक्त की।
01:12

मुख्यमंत्री केजरीवाल की तबीयत खराब गले मे खरास बुखार की शिकायत डॉक्टरों ने दी कोरोना टेस्ट की सलाह

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार शाम से केजरीवाल को बुखार है और गले में हल्का खराश है और उन्होंने एहतियातन खुद को आइसोलेट कर लिया है. मंगलवार को केजरीवाल का कोरोना टेस्ट भी हो सकता है. बताया जा रहा है कि उन्होंने सारी मीटिंग भी कैंसिल कर दी हैं ईस्वर इस नेक दिल इंशान को सीघ्र स्वस्थ करें

Monday, 1 June 2020

01:33

श्रम कानून में हुए संसोधन को लेकर श्रमिक विकास संगठन SVS ने किया एक दिवसीय उपवास

नई दिल्ली -श्रमिक विकास संगठन SVS उत्तर प्रदेश ने श्रम कानून में हुए संसोधन को लेकर एक दिवसीय उपवास कर सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है इसके तहत श्रमिक विकास संगठन के नेताओ ने अपने अपने घरों से विरोध दर्ज कराया SVS के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व यूपी प्रभारी श्री बृजेश तिवारी ने कहा कि  8 मई 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा श्रम कानून के 38 में से 35 कानून को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया गया था करोड़ों मजदूर सड़क पर और ट्रेन में भूख प्यासा मर रहा है, और उत्तर प्रदेश की मजदूर विरोधी सरकार, अपने पूँजीपति दोस्तों के हितों और दूसरे उद्योग धंधों को आकर्षित करने के लिए मजदूरों का शोषण करने की तैयारी कर चुकी है। 
 पूरे देश में विरोध होने के बाद एक कानून संशोधन वापस लिया गया ( 12 घंटे काम करने की जगह पुनः 8 घंटे/ दिन कर दिए गए काम के)
श्रमिक विकास संगठन के द्वारा लगातार पूरे देश में इस श्रम विरोधी कानून संशोधन अधिनियम का विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में आज 1/06/2020 को श्रमिक विकास संगठन के सदस्य पूरे देश में उपवास रख कर इस श्रम कानून का विरोध कर रहा है। 
और इस श्रम विरोधी कानून संशोधन अधिनियम को वापस लेने की मांग लॉक डाउन के सभी नियमों का पालन करते हुए अपने अपने घरों से कर रहे है।

SVS का यही प्रयास ,श्रमिक विकास श्रमिक विकास
SVS के एक दिवसीय उपवास के तहत श्रमिक विकास संगठन के गौतमबुद्ध नगर के जिला अध्यक्ष रामजी पांडे ने भी लॉक डाउन का पालन करते हुए एक दिवसीय उपवास किया ।


Saturday, 30 May 2020

21:56

वन नेशन- वन राशन कार्ड 1 जून से पूरे देश में होगा लागू


जयपुर/ सवाई माधोपुर@ रिपोर्ट चंद्रशेखर शर्मा। कोरोना वायरस महामारी के बीच 1 जून 2020 से देश में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू हो जाएगा। इसकी शुरुआत 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से होगी। राशन कार्ड का फायदा बीपीएल कार्डधारकों को मिलता है। एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड लागू होने के बाद गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग किफायती कीमत पर देश के किसी कोने में राशन खरीद सकते हैं। जानते हैं राशन कार्ड से जुड़ी जरूरी जानकारी-
आधार कार्ड से होगी पहचान
इस योजना के तहत पीडीएस के लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (PoS) डिवाइस से की जाएगी। इस योजना को पूरे देश में लागू करने के लिए सभी पीडीएस दुकानों पर पीओएस मशीनें लगाई जाएंगी। जैसे-जैसे राज्य पीडीएस दुकानों पर 100 फीसदी पीओएस मशीन की रिपोर्ट देंगे, वैसे-वैसे उन्हें वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया जाएगा।
इस योजना के लागू होने के बाद लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में किसी भी राशन डीलर से अपने कार्ड पर राशन ले सकेंगे। उन्हें न तो पुराना राशन कार्ड सरेंडर करना होगा और न ही नए जगह पर राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा।
दो भाषाओं में जारी होगा राशन कार्ड
मानक राशन कार्ड दो भाषाओं में जारी करें। एक स्थानीय भाषा के साथ ही इसमें दूसरी भाषा हिन्दी अथवा अंग्रेजी का इस्तेमाल करें।
भारत का कोई भी नागरिक कर सकता है राशन कार्ड के लिए अप्लाई
भारत का कोई भी कानूनी नागरिक इस राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों उनके माता-पिता के राशन कार्ड में जोड़ा जाएगा। इन राशन कार्ड धारकों को 5 किलो चावल 3 रुपए किलो की दर से और गेहूं 2 रुपए किलो की दर से मिलेगा।
राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन ऐसे करें आवेदन
यदि आप ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको इन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना होगा-

सबसे पहले अपने राज्य के खाद्य और रसद विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा
यहां पर आपको अपनी भाषा का चुना करना होगा।
इसके बाद कुछ पर्सनल जानकारी जैसे डिस्ट्रिक का नाम, क्षेत्र का नाम, कस्बा, ग्राम पंचायत के बारे में बताना होगा।
अब आगे आपको कार्ड का प्रकार  (APL/BPL/Antodaya) चुनना होगा।
जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपसे कई जानकारी मांगी जाएगी जैसे कि आपकी परिवार के मुखिया का नाम, आधार कार्ड नंबर, वोटर आईडी, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर आदि।
सारी जानकारी भरने के बाद अंत में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा, साथ ही इसका एक प्रिंट आपको अपने पास रखना होगा।
राशन कार्ड को आधार से करें लिंक
सरकार ने हाल ही में राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि तब तक आधार से जुड़े नहीं होने के बावजूद राशन कार्डधारकों को राशन मिलता रहेगा। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि किसी भी सही लाभार्थी को उसके हिस्से का राशन देने से मना नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि किसी का राशन कार्ड आधार नंबर से नहीं जुड़े होने के कारण रद्द नहीं किया जाएगा।
आधार से राशन कार्ड लिंक करने का प्रोसेस
सबसे पहले आधार जारी करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएं।
ऑप्शन पर क्लिक करें।
अपनी एड्रेस डिटेल- जिला और राज्य भरें।
उपलब्ध विकल्पों में से  ‘Ration Card’ बेनिफिट टाइप का चयन करें।
 ‘Ration Card’ स्कीम को चुनें।
अपना राशन कार्ड नंबर, आधार नंबर, ई-मेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर वन-टाइम पासवर्ड  ‘OTP’ भेजा जाएगा।  ‘OTP’ भरें। इसके बाद स्क्रीन पर प्रोसेस पूरा होने का एक नोटिफिकेशन नजर आएगा।
इसे पोस्ट करें, आपका आवेदन वेरिफाइ हो जाएगा और सफलतापूर्वक वेरिफिकेशन के बाद राशन कार्ड से आधार कार्ड लिंक्ड हो जाएगा।
06:11

वर्किंग जॉर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की पत्रकारिता दिवस पर डिजिटल कार्यशाला आयोजित


वर्किंग जॉर्नलिस्ट ऑफ इंडिया सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ  का हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक डिजिटल मीडिया कार्यशाला का आयोजन। 
प्रमुख विशेषताएं
1) डिजिटल मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया। जिसमें तकनीकी समस्याओं का समाधान किया गया।
2) डिजिटल मीडिया को सरकारी मान्यता मिले इस पर चर्चा की गई।
3) कोरोना के संक्रमण काल में डिजिटल मीडिया के पत्रकारों की समस्याओं का समाधान निकले, चर्चा की गई।
4) डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को मान्यता दी जाए।और उनका सरकारी मीडिया कार्ड बने।

आज दिनांक 30/5/20 को हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर वर्किंग जॉर्नलिस्टस ऑफ इंडिया संबंध भारतीय मजदूर संघ ने ऐतिहासिक डिजिटल मीडिया के लिए वेबनार के माध्यम से कार्य शाला का आयोजन किया। वर्किंग जॉर्नलिस्टस ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री अनूप चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव श्री नरेन्द्र भंडारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री संजय उपाध्याय के साथ देश के कई प्रदेशों के वरिष्ठ पत्रकार साथी कार्यशाला में उपस्थित रहे। इस कार्यशाला के मुख्यवक्ता श्री तीर्थांकर सरकार ने डिजिटल मीडिया के तकनीकी और उससे लाभ कैसे लिया जाए इस पर उत्कृष्ट व्यख्यान दिया। तीर्थांकर सरकार व् अविनाश सिंह ने डिज़िटल मिडिया के बढ़ते प्रभाव पर ध्यान दिलाया और सभी पत्रकारों को डिजिटल मिडिया की तकनीक के विषय में जानकारी जी। उन्होंने कंटेंट बनाने,वेबसाइट की प्लानिंग,ब्लॉगिंग,सोशल मिडिया का महत्त्व,SEO समेत तमाम महत्वपूर्ण विषयो की जानकारी दी तथा उसपे चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने डिज़िटल मिडिया से कैसे अजिबिका कमाए इस पर भी मार्गदर्शन किया। किस तरह से आप गूगल एड एफिलेट मार्केटिंग,फेसबुक एड  व् यू ट्यूब एड से कमा सकते है।   जिज्ञाशा को सटीक तरीके से उत्तर देकर समझाया। इस कार्यशाला का संचालन श्री संजय उपाध्याय ने की। इसका शुभारम्भ राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनूप चौधरी के उद्बोधन से हुआ। राष्ट्रीय महासचिव श्री नरेन्द्र भंडारी ने पत्रकारों के जिज्ञाशा का समाधान किया। इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि डिजिटल मीडिया को सरकारी मान्यता मिले और डिजिटल मीडिया के  पत्रकारों को सरकारी मीडिया कार्ड जारी किया जाए। कार्यशाला के समापन पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय उपाध्याय ने 6 जून को मीडिया लॉ एंड जॉर्नलिस्ट एक्ट विषय पर पुनः एक वेबनार करते हुए सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन किया।पत्रकारों के जिज्ञाशा को सटीक तरीके से उत्तर देकर समझाया। इस कार्यशाला का संचालन श्री संजय उपाध्याय ने की। इसका शुभारम्भ राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनूप चौधरी के उद्बोधन से हुआ। राष्ट्रीय महासचिव श्री नरेन्द्र भंडारी ने पत्रकारों के जिज्ञाशा का समाधान किया। इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि डिजिटल मीडिया को सरकारी मान्यता मिले और डिजिटल मीडिया के  पत्रकारों को सरकारी मीडिया कार्ड जारी किया जाए। कार्यशाला के समापन पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय उपाध्याय ने 6 जून को लेबर कोड्स और जॉर्नलिस्ट एक्ट के भविष्य विषय पर पुनः एक वेबनार करने की सूचना देते हुए सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन किया।

Friday, 29 May 2020

13:33

हरियाणा और पंजाब समेत दिल्ली नोएडा में भूकंप से हिली धरती

 रामजी पांडे- आज एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में भूंकप के झटके महसूस किए गए. जिसका  केंद्र हरियाणा को रोहतक रहा, जहां आज दो बार भूकंप के झटके महसूस किए गए रोहतक, दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर दूर है.राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केन्द्र (एनसीएस) के अनुसार पहला भूकंप 4.5 की मध्यम तीव्रता वाला था, जिसके झटके रात नौ बजकर आठ मिनट पर महसूस किये गये. भूकंप का केन्द्र पांच किलोमीटर की गहराई में स्थित था. दूसरा भूकंप रात के 10 बजे आया, जो 2.9 की तीव्रता का था.
बताते चले कि इससे पहले 28 मई को 2.5 की तीव्रता से और 15 मई को 2.2 की तीव्रता से दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे. 15 से पहले 10 मई को 3.4 तीव्रता वाली भूकंप आया था. वहीं 13 अप्रैल को 3.5 की तीव्रता वाला भूकंप आया था. जबकि 14 अप्रैल को आए भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 2.7 मापी गई थी.
भूकंप के लिहाज से दिल्ली को हमेशा संवेदनशील इलाका माना जाता है. भूवैज्ञानिकों ने दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों को जोन-4 में रखा है. दिल्ली में भूकंप की आशंका वाले इलाकों में यमुना तट के करीबी इलाके शामिल हैं.भूकंप आए तो क्या करें?
भूकंप आने के दौरान घर और बिल्डिंग से बाहर आकर खुले मैदान की तरफ जाना चाहिए. भूकंप आने के दौरान बिल्डिंग या किसी बड़ी इमारत के आस-पास खड़ा नहीं होना चाहिए. भूकंप के वक्त लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए. भूकंप के दौरान सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए. साथ ही घर की सभी बिजली स्विच को ऑफ कर दें.दिल्ली सबसे संवेदनशील जोन मेंभूकंप को लेकर भारत को चार अलग-अलग जोन में बांटा गया है. मैक्रो सेस्मिक जोनिंग मैपिंग के अनुसार इसमें जोन-5 से जोन-2 तक शामिल है.जोन 5 को सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है और इसी तरह जोन दो सबसे कम संवेदनशील माना जाता है.
राजधानी दिल्ली को वैज्ञानितों जोन चार में रखा है. जोन चार में वो इलाके आते हैं जहां 7.9 तीव्रता तक का भूकंप आ सकता है. उत्तर-पूर्व के सभी राज्य, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से जोन-5 में ही आते हैं.


उत्तराखंड के कम ऊंचाई वाले हिस्सों से लेकर उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्से दिल्ली के साथ जोन-4 में आते हैं.।

Thursday, 21 May 2020

17:04

कोरोना कोविड 19 वायरस झेल रहा भारत- लापरवाह राशन डीलर को झेल रही है जनता:


नई दिल्ली : दुनिया मे जहाँ कोरोना कोविड 19 की महामारी से जूझ रहे भारत मे दिल्ली के गरीबों और मजदूरों के लिए दिल्ली 'सरकार द्वारा मुफ़्त मे राशन की व्यवस्था की गयी है और रजिस्टर्ड राशन कार्ड होल्डर्स के लिये भी सरकार ने मुफ़्त राशन की व्यवस्था की है लेकिन कुछ लापरवाह रजिस्टर्ड राशन दुकानदारो ने अपनी दुकाने किराए या लीज पर किसी अन्य व्यक्तियों को देकर राशन वितरण करवा रहे है जो कि गैरकानूनी है ऊपर से किराये पर चला रहे राशन डीलर भी समय पर जनता को राशन न देकर एक समस्या पैदा करते हैं.
सूत्रो के अनुसार पूर्वी दिल्ली के त्रिलोक पुरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत देखने मे आया है कि दो दो दुकानो मे एक ही आदमी राशन वितरण कर रहा है और एक सुबह खुलती है शाम को बन्द रहती है दूसरी फ़िर शाम को खुलती है तो सुबह बन्द रहती है जबकि सरकार के आदेशानुसार राशन वितरण जनता को समयानुसार सुबह शाम लगातार होना चाहिए पूरा राशन बँटना चाहिये एवं इंस्पेक्टर द्वारा बचे हुए राशन का लेखा जोखा वो चाहिए और हर महीने के बी पर इंस्पेक्टर द्वारा प्रस्तुति जरूरी है जान्च का विषय है कि इंस्पेक्टर की देखरेख और जांच अपने क्षेत्र मे क्यो सम्भव नही हो पा रहा है या फ़िर इंस्पेक्टर की लापरवाही से ये दुकानें चल रही है.

Thursday, 14 May 2020

17:22

वित्त मंत्री ने व्यवसायिक उध्यमियो को राहत और ऋण सहायता की घोषणा की- विशेष रूप से MSMEs पर मेहरबान.


सुनील मिश्रा : नई दिल्ली : माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्रमोदी ने 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की - जो भारत के GDP के 10% के बराबर है। उन्होंने आत्मनिर्भरताअभियान या स्व-विश्वसनीय भारत संशोधन के लिए एक स्पष्ट आह्वान किया।  उन्होंने आत्मानबीर भारत के पांच स्तंभों- अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रणाली, वाइब्रेंट डेमोग्राफी और डिमांड को भी रेखांकित किया।

 आज केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद सुनिश्चित किया है कि व्यापक परामर्श से प्राप्त इनपुट COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में आर्थिक पैकेज का एक हिस्सा है।

 "अनिवार्य रूप से, लक्ष्य एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है सीतारमण ने कहा कि हमारा ध्यान भूमि, श्रम, तरलता और कानून पर होगा।

 वित्त मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रमोदी के नेतृत्व में सरकार एक उत्तरदायी सरकार है 

 "बजट 2020 के तुरंत बाद COVID-19 आया और लॉकडाउन 1.0 की घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर, प्रधान मंत्रीगर्ल कल्याण योजना (PMGKY) की घोषणा की गई,"

 श्रीमती निर्मलाश्रीरमन ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं, व्यवसायों, विशेष रूप से माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को सक्षम करने के लिए, उत्पादन और श्रमिकों को वापस रोजगार प्राप्त करने के लिए गैर-बैंकिंग वित्त संस्थानों (NBFC), हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFC), माइक्रो फाइनेंस सेक्टर और पावर सेक्टर को मजबूत करने के प्रयासों को भी रद्द कर दिया गया।  इसके अलावा, व्यापार को कर में राहत, सार्वजनिक खरीद में ठेकेदारों को प्रतिबद्धताओं से राहत और रियल एस्टेट क्षेत्र को अनुपालन राहत भी शामिल थी।

 पिछले पांच वर्षों में, सरकार ने सक्रिय रूप से उद्योग और एमएसएमई के लिए विभिन्न उपाय किए हैं।  रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए, रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम [RERA] 2016 में अधिनियमित किया गया था ताकि उद्योग में और अधिक पारदर्शिता लाई जा सके। तनाव से मदद के लिए किफायती और मध्यम आय वाले आवास के लिए विशेष फंड पिछले साल स्थापित किया गया था। किसी भी सरकारी विभाग या पीएसयू द्वारा विलंबित भुगतान के मुद्दे के साथ एमएसएमई की सहायता के लिए, समधन पोर्टल 2017 में शुरू किया गया था। देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सिडबी के तहत एक फंड ऑफ फंड की स्थापना की गई थी . 

निम्नलिखित उपायों की घोषणा आज की गई: -

 MSMEs सहित व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी. 
व्यवसाय को राहत देने के लिए, बकाया ऋण का 20% का अतिरिक्त कार्यशील पूंजी वित्त 29 फरवरी 2020 तक, एक रियायती दर पर सावधि ऋण के रूप में प्रदान किया जाएगा।  यह 25 करोड़ रुपये तक के बकाया और 100 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाली इकाइयों के लिए उपलब्ध होगा, जिनके खाते मानक हैं। इकाइयों को स्वयं की कोई गारंटी या संपार्श्विक प्रदान नहीं करना होगा।  रुपये की कुल तरलता प्रदान करने वाली भारत सरकार द्वारा 100% गारंटी दी जाएगी।  45 लाख से अधिक एमएसएमई को 3.0 लाख करोड़।

 स्ट्रेस्ड MSMEs के लिए 20,000 करोड़ रुपये का अधीनस्थ ऋण
 प्रावधान : दो लाख रुपये MSMEs के लिए 20,000 करोड़ अधीनस्थ ऋण जो एनपीए हैं या तनाव में हैं।  सरकार उन्हें का समर्थन करेगी।  4,000 करोड़।  सूक्ष्म और लघु उद्यमों (CGTMSE) के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के लिए।  बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे MSMEs के प्रमोटरों को यूनिट में अपनी मौजूदा हिस्सेदारी के 15% के बराबर अंशदाता को अधिकतम 75 लाख रुपये प्रदान करें।

एमएसएमई फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये का इक्विटी इन्फ्यूजन
 सरकार 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ कोष की स्थापना करेगी जो एमएसएमई के लिए इक्विटी फंडिंग सहायता प्रदान करेगी।  निधियों का कोष एक माँ और कुछ बेटी निधियों के माध्यम से संचालित किया जाएगा।  यह उम्मीद की जाती है कि बेटी फंड के स्तर पर 1: 4 का लाभ उठाने के साथ, फंड ऑफ फंड लगभग 50,000 करोड़ रुपये की इक्विटी जुटा सकेगा।

 MSME की नई परिभाषा
 निवेश की सीमा बढ़ाकर MSME की परिभाषा को संशोधित किया जाएगा।  टर्नओवर का एक अतिरिक्त मानदंड भी पेश किया जा रहा है।  विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के बीच के अंतर को भी समाप्त किया जाएगा।
 MSME के ​​लिए अन्य उपाय
 MSMEs के लिए ई-मार्केट लिंकेज को व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के प्रतिस्थापन के रूप में कार्य करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा।  सरकार और सीपीएसई के एमएसएमई प्राप्य 45 दिनों में जारी किए जाएंगे

 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं।
 200 करोड़ रुपये से कम मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में वैश्विक निविदा पूछताछ को अस्वीकार करने के लिए सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) में संशोधन किया जाएगा।

व्यवसाय और संगठित श्रमिकों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि सहायता
पीएमजीकेपी के एक भाग के रूप में शुरू की गई योजना जिसके तहत भारत सरकार ने नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को ईपीएफ में से प्रत्येक में 12% वेतन का योगदान दिया है, को जून, जुलाई और अगस्त 2020 के वेतन महीनों के लिए एक और 3 महीने तक बढ़ाया जाएगा।  72.22 लाख कर्मचारियों को 2500 करोड़ रु।

ईपीएफ अंशदान नियोक्ता और कर्मचारियों के लिए 3 महीने तक कम किया जाएगा
ईपीएफओ द्वारा अगले 3 महीनों के लिए कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए मौजूदा नियोक्ता के प्रत्येक 12% से 10% और नियोक्ता के लिए वैधानिक पीएफ योगदान।  इससे प्रति माह लगभग 2,250 करोड़ रुपये की तरलता मिलेगी।

एनबीएफसी / एचएफसी / एमएफआई के लिए 30,000 करोड़ रुपये की विशेष तरलता योजना
सरकार RBI द्वारा प्रदान की गई तरलता, 30,000 करोड़ रुपये की विशेष तरलता योजना शुरू करेगी।  एनबीएफसी, एचएफसी और एमएफआई के निवेश ग्रेड ऋण पत्र में प्राथमिक और द्वितीयक बाजार लेनदेन में निवेश किया जाएगा।  यह भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत की गारंटी होगी।

एनबीएफसी / एमएफआई की देयताओं के लिए 45,000 करोड़ रुपये आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0
मौजूदा आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना को नया रूप दिया जा रहा है और अब इसे कम रेटेड NBFC, HFC और अन्य माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (MFI) के उधारों को कवर करने के लिए बढ़ाया जाएगा।  भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 20 प्रतिशत प्रथम हानि संप्रभु गारंटी प्रदान करेगी।

DISCOMs के लिए 90,000 करोड़ रुपये का चलनिधि इंजेक्शन
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन DISCOMS में तरलता को दो लाख किस्तों में 90000 करोड़ रुपये तक सीमित कर देगा।  इस राशि का उपयोग DISCOMS द्वारा ट्रांसमिशन और जेनरेशन कंपनियों को उनके बकाये का भुगतान करने के लिए किया जाएगा।  इसके अलावा, CPSE GENCOs DISCOMS को इस शर्त पर छूट देंगे कि अंतिम उपभोक्ताओं को उनके निर्धारित शुल्क के लिए राहत के रूप में पारित किया जाए।

ठेकेदारों को राहत
 रेलवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और सीपीडब्ल्यूडी जैसी सभी केंद्रीय एजेंसियां ​​संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए 6 महीने तक का विस्तार देंगी, जिसमें ईपीसी और रियायत समझौते शामिल हैं

रियल एस्टेट परियोजनाओं को राहत
राज्य सरकारों को RERA के तहत फोर्स मेजर क्लॉज को लागू करने की सलाह दी जा रही है।  सभी पंजीकृत परियोजनाओं के लिए पंजीकरण और पूर्ण होने की तिथि 6 महीने तक बढ़ाई जाएगी और राज्य की स्थिति के आधार पर अन्य 3 महीनों तक इसे और बढ़ाया जा सकता है।  RERA के तहत विभिन्न वैधानिक अनुपालनों को भी समवर्ती रूप!ब्ब्' से बढ़ाया जाएगा।

व्यापार के लिए कर राहत
चैरिटेबल ट्रस्टों और गैर-इंजीनियरिंग सेवाओं के लिए लंबित शिशु रिफंड और प्रोपराइटरशिप, साझेदारी और एलएलपी और सहकारी समितियों सहित विकास को तुरंत जारी किया जाएगा।
संबंधित उपाय 'टैक्स डिडक्शन एट सोर्स' और 'टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स' की दरों में कमी - निवासियों को सभी गैर-वेतनभोगी भुगतानों के लिए टीडीएस दर, और स्रोत दर पर एकत्र कर की शेष अवधि के लिए निर्धारित दरों के 25 प्रतिशत से कम हो जाएगा।  
वित्त वर्ष 20-21 के लिए।  यह 50,000 करोड़ रुपये की तरलता प्रदान करेगा।
आकलन वर्ष 2020-21 के लिए सभी HTTP रिटर्न की नियत तिथि को 30 नवंबर, 2020 तक बढ़ाया जाएगा।  इसी तरह, कर लेखा परीक्षा की माँग तिथि को 31 अक्टूबर 2020 तक बढ़ जाएगी।
"बाध्यद से विश्वास" योजना के तहत अतिरिक्त राशि के बिना भुगतान करने की तारीख को 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दिया जाएगा।

Saturday, 2 May 2020

19:59

मजदूरों की घर वापसी में, नोडल अधिकारी नहीं है संवेदनशील-उमेश तिवारी



टोंको-रोंको- ठोको क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी ने लाँक डाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे सीधी जिले के मजदूरों की घर वापसी हेतु राज्यवार तय जिले में नोडल अधिकारियों द्वारा बरती जा रही संवेदनहीनता की निंदा करते हुए कलेक्टर सीधी से मांग की है कि असंवेदनशील नोडल अधिकारियों की जवाबदेही का सख्ती से पालन कराएं जिससे फंसे मजदूरों की घर वापसी संभव हो सके।
श्री तिवारी ने कहा है कि लाँक डाउन करने में सरकार की दूरगामी सोच बिल्कुल नहीं थी यदि दूरगामी सोच होती तो सरकार उद्योगपतियों से राय कर विचार करती की तालाबंदी के दौरान मजदूरों के रहने और खाने की व्यवस्था कर पाएंगे कि नहीं यदि नहीं तो सरकार को पहले मजदूरों को घर पहुंचा देना था। रात में लाँक डाउन कर दिया, उद्योगों में ताला लग गया, गरीब मजदूरों को सड़कों में अपने हाल में मरने के लिए मजबूर कर दिया। सारा काम धंधा चौपट हो गया मजदूर घर लौटने को मजबूर हो गए।
श्री तिवारी ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर लाँक डाउन के कारण विभिन्न प्रदेशों में सीधी जिले के फंसे मजदूरों को वापस लाने एवं उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाए जाने के कार्य हेतु मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर कलेक्टर सीधी द्वारा नोडल अधिकारी तय करके उनके कार्य की जिम्मेदारी नियत की गई है और उनके मोबाइल नंबर प्रकाशित कर उनसे सहयोग हेतु संपर्क के लिए कहा गया है लेकिन नियत नोडल अधिकारियों के मोबाइल पर संपर्क करने पर किसी का मोबाइल बंद बताता है, किसी का कवरेज क्षेत्र के बाहर बताता है, तो कोई फोन ही नहीं उठाता है यदि किसी ने धोखे से फोन उठा भी लिया तो उसका जवाब अति असंवेदनशील रहता है। ऐसे जवाबदेहों से मजदूरों की घर वापसी कैसे संभव हो पाएगी ? यह हालात मजदूरों के घर वापसी में सरकार की नियत को कटघरे में लाती है।
 *सादर प्रकाशनार्थ*
प्रवक्ता
टोंको-रोंको-ठोंको क्रांतिकारी मोर्चा।

Wednesday, 29 April 2020

07:06

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने की अपील की



सुनील मिश्रा नयी दिल्ली :
श्री रवि शंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री,  इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, भारत सरकार ने 28 अप्रैल 2020 को राज्यों के आईटी मंत्रियों के साथ विडिओ कॉन्फरेंसिंग से बैठक की। यह बैठक हरियाणा और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों, बिहार, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के उप-मुख्यमंत्रियों जो कि अपने राज्य में आईटी विभाग के भी प्रभार में हैं, के द्वारा शोभित रहा.  आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, असम, ओडिशा, गोवा, नागालैंड, मिज़ोरम, और मेघालय राज्यों के आईटी मंत्रियों ने भी भाग लिया। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व राज्य आईटी सचिवों द्वारा किया गया। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, डाक विभाग और दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया.

इस के एक भाग के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय और उसके संस्थाओं ने  MyGov और सोशल मीडिया चैनलों एवं इन चैनलों पर उपलब्ध चैटबॉट के माध्यमों से कोविड -19 पर आरोग्य सेतु ऐप, इनोवेशन चैलेंज, जागरूकता और संचार के साथ राष्ट्रव्यापी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा, ई-ऑफिस, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ग्रामीण इलाकों में कॉमन सर्विसेज सेंटर की सेवाएं, सी-डैक का ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन आदि प्रस्तुत किया ।
डाक विभाग सचिव ने बताया कि 1.56 लाख डाकघर जुड़े हुए हैं और इसने 38,000 करोड़ रुपये मूल्य की  2.5 करोड़ डाकघर बचत बैंक लेनदेन सुविधा प्रदान की है। इस कठिन समय में इसने 43 लाख डाक और 250 टन आवश्यक दवाओं और कोविड- किट भी वितरित किए हैं ।
दूरसंचार विभाग सचिव (DoT)  ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान गुणवत्ता के साथ और निर्बाध रूप से दूरसंचार सेवाओं के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।  नए लॉन्च किए गए कोविड क्वारेंटाइन अलर्ट सिस्टम (CQAS) और सावधान सिस्टम को भी बताया गया। कोविड 19 समस्या के समाही में नागरिक केंद्रित सुविधाओं को प्रदान करने में इंडिया पोस्ट, कॉमन सर्विसेस सेंटर, दूरसंचार विभाग और आईटी मंत्रालय के द्वारा किये गए कार्यों को सभी राज्यों ने सराहा!
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी राज्य मंत्री, श्री संजय धोत्रे ने टिप्पणी की कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी और गुणवत्ता ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और भी महत्वपूर्ण हो गई है और, केंद्र, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के बीच एक विश्वसनीय साझेदारी में ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं में सुधार करने की आवश्यकता है. समापन के समय, उन्होंने निम्नलिखित की घोषणा की::
केंद्र सरकार वर्क फ्रॉम होम ’के मानदंडों में छूट के लिए डीओटी की समय सीमा 30 अप्रैल से 31 जुलाई 2020 तक बढ़ाएगी.
उन्होंने राज्यों से अनुरोध किया कि एक मजबूत दूरसंचार नेटवर्क के विकास को बढ़ावा  देने में मुद्दों का सही दिशा में जांच करें।
राज्यों में से एक के दिए सुझाव पर कार्रवाई करते हुए, उन्होंने निर्देश दिया कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से एकत्रित कोविड-19 संबंधित सभी बेस्ट प्रैक्टिसेज पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय को  एक पोर्टल बनाये।
उन्होंने एक राज्य के आईटी मिनिस्टर द्वारा एक रणनीति समूह  के गठन का सुझाव भी स्वीकार किया जो कोविड 19 के बाद में इंडियन आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के रोडमैप पर काम करेगी।
उन्होंने 5 लाख डिजिटल गांवों जो डिजिटल शिक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल भुगतान आदि जैसी सुविधाओं के साथ आत्मनिर्भर हों, इनको वास्तविक करने के लिए अपना विजन व्यक्त किया। मंत्री ने अनाउंस किया कि ऐसा ही फीचर फ़ोन यूजर के लिए भी बनाया जा रहा है और जल्द ही लांच किया जाएगा।
भारत के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा अवसर है और राज्यों को निवेशों को आकर्षित करने पर कार्य करने के लिए भी कहा . उन्होंने तीन योजनाएँ बताया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव 2.0, इलेक्ट्रोनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स (स्पेसस) के निर्माण प्रोत्साहन के लिए एक 50,000 करोड़ रुपये परिव्यय वाले प्रोजेक्ट को भारत सरकार  के द्वारा नोटिफाई किया गया है.

उन्होंने राज्यों से  एकजुट होकर डिजिटल और भौतिक रूप से काम करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर के संसाधनों को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने की अपील की

Monday, 27 April 2020

18:44

होंडा कार्स इंडिया ने पेश किया ऑनलाइन बुकिंग प्‍लेटफॉर्म ‘होंडा फ्रॉम होम’



सुनील मिश्रा नई दिल्ली : भारत में प्रीमियम कारों की अग्रणी निर्माता कंपनी होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड (एचसीआईएल) ने अपने उपभोक्‍ताओं को एक सुविधाजनक खरीदारी अनुभव प्रदान करने के अपने प्रयासों के तहत आज अपनी कॉरपोरेट वेबसाइट https://www.hondacarindia.com/honda-from-home के जरिये ‘होंडा फ्रॉम होम’ ऑनलाइन बुकिंग प्‍लेटफॉर्म को पेश करने की घोषणा की है।


उपभोक्‍ता बिना डीलर के पास जाए अपने घर पर रहकर 5 आसान चरणों में निर्बाध और सुरक्षित ऑनलाइन कार बुकिंग अनुभव के साथ अपनी कार को खरीद सकते हैं।
इस डिजिटल समाधान के साथ,
यह प्‍लेटफॉर्म उपभोक्‍ताओं को प्रोडक्‍ट ऑप्‍शन के जरिये ब्राउज करने, अपने पसंदीदा डीलरशिप को चुनने और अपनी कार को ऑनलाइन बुक करने की अनुमति देता है। किसी भी स्‍थान से चौबीसों घंटे पहुंच प्रदान करने के जरिये बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया यह डिजिटल बुकिंग प्‍लेटफॉर्म शीघ्र ही एचसीआईएल के भारत में सभी डीलरशिप को एकीकृत करेगा।
श्री राजेश गोयल, वरिष्‍ठ उपाध्‍यक्ष और निदेशक, बिक्री एवं विपणन, होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड ने कहा, “होंडा में, अपने उपभोक्‍ताओं को ‘खरीद का आनंद’ प्रदान करना हमारे कॉरपोरेट दर्शन का मूल है। हमारी नई पेश की गई ‘होंडा फ्रॉम होम’ डिजिटल उपभोक्‍ताओं, को  को  आसान और सुरक्षित अनुभव उपलब्‍ध कराती है। उपभोक्‍ता अब  घर पर आराम से बैठकर अपनी होंडा कार को बुक कर सकते हैं। इच्‍छुक उपभोक्‍ता होंडा कार्स इंडिया की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और बुक नाउ ऑप्‍शन को चुन सकते हैं। उपभोक्‍ता जानकारी सत्‍यापन के बाद, वे अपनी पसंद के कार मॉडल को उसके वेरिएंट्स/फ्यूल टाइप, ट्रांसमिशन (एटी/एमटी) और कलर के साथ चुन सकते हैं। उपभोक्‍ता अपनी मर्ज़ी से खरीदारी की जगह और डीलरशिप का चयन कर सकते हैं। जानकारी सारांश पेज को सत्‍यापित करने के बाद, उपभोक्‍ता पेमेंट गेटवे पर आगे बढ़ सकते हैं, एक भुगतान विकल्‍प का चयन करें और ऑनलाइन बुक करें। इसके बाद एक बुकिंग कन्‍फर्मेशन आईडी जनरेट होगी, जिसे एसएमएस या ईमेल के जरिये ग्राहक को भेजा जाता है और चयनित डीलर को बुकिंग आईडी सहित उपभोक्‍ता की पूरी जानकारी प्राप्‍त करवाई जाती है। अगले चरण में एक बिक्री कार्यकारी शामिल है- चुने गए एचसीआईएल डीलरशिप की ओर से- जो आगे की कागजी कार्रवाई और फाइनेंस या भुगतान विकल्‍प पर चर्चा के लिए उपभोक्‍ता से संपर्क करेगा। डॉक्‍यूमेंटेंशन और भुगतान संबंधी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, कार को उपभोक्‍ता के घर पर पहुंचाया जाएगा।

Friday, 24 April 2020

19:37

पंचायती राज दिवस: पीएम मोदी ने लॉन्च किया ई-ग्राम स्वराज पोर्टल और ऐप. रिपोर्ट,के सी शर्मा



राष्ट्रीय पंचायत दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देशभर के सरपंचों से बात की।
 प्रधानमंत्री ने एकीकृत ई-ग्राम स्वराज पोर्टल को लॉन्च किया। जिसके जरिए गांव की विकास परियोजनाओं पर नजर रखी जा सकेगी। संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना ने हमारे काम करने का तरीका बदल दिया है। उन्होंने कहा कि इस महामारी ने हमारे सामने कई मुसीबतें खड़ी की हैं लेकिन हमें आत्मनिर्भर बनने का सबक भी दिया है।

*ग्राम पंचायतें लोकतंत्र की एकजुट शक्ति का केंद्र हैं.*

आप सभी इस मुश्किल परिस्थिति में भी गांवों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। महात्मा गांधी कहते थे कि मेरे स्वराज की कल्पना का आधार, ग्राम स्वराज ही है। इसलिए ग्राम पंचायतें हमारे लोकतंत्र की एकजुट शुक्ति का केंद्र हैं। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है के बड़ी से बड़ी शक्ति का केंद्र, एकजुटता में ही है। इसलिए आज की परिस्थिति में देश को आगे ले जाने की शुरुआत, देश को आत्मनिर्भर बनाने की शुरुआत गांवों की सामुहिक शक्ति से ही है। आप सभी की एकजुटता से ही ये संभव होगा।

*किसान का स्वस्थ रहना जरूरी.*

किसान का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। वो हमारा अन्नदाता है और निस्वार्थ भाव से देशवासियों का पेट पालता है। किसान और पशुपालक साथियों ने लॉकडाउन के समय देश को अनाज, दूध, दही, फल की कमी नहीं होने दी। प्रधानमंत्री देश की अलग-अलग ग्राम पंचायतों के सरपंच से कोरोना के खतरे को देखते हुए उठाए गए कदमों की जानकारी ले रहे हैं।

*अब गांवों में पहुंच रहे हैं पूरे 100 पैसे.*

कोरोना एक विचित्र वायरस है खुद किसी के घर नहीं जाता है। इसलिए दो गज दूरी का पालन करना जरूरी है। पहले कहते थे कि दिल्ली से एक रुपये भेजने पर गांवों तक 15 पैसे ही पहुंचते थे, लेकिन अब पूरे के पूरे 100 पैसे पहुंच रहे हैं।

*विश्वास से जीत सकते हैं लड़ाई*

सरकार और जनता के बीच जब विश्वास होता है तो कितने ही बड़े संकट को हम पार कर लेते हैं। इस बार जो लड़ाई हम जीत रहे हैं, उसका मूल कारण विश्वास है। खुद पर भी विश्वास है और व्यवस्थाओं पर भी विश्वास है। शहर में रह रहे ग्रामीणों को दिक्कत आती थी, उनसे लोग बातचीत करते रहें।

*जीवन की सच्ची शिक्षा की परीक्षा संकट के समय मिलती है.*

सरपंचो से प्रधानमंत्री ने कहा कि आजकल मुझे गांव के प्रधान से भी बात करने का सौभाग्य मिलता है और दुनियाभर के बड़े-बड़े देशों के प्रधान से भी बात करने का मौका मिलता है। कभी-कभी मुझे लगता है कि जीवन की सच्ची शिक्षा की परीक्षा संकट के समय ही होती है। इस कोरोना संकट में देश के गांवों के लोगों ने अपने संस्कारों और परंपराओं की शिक्षा के अद्भुत दर्शन कराए हैं। गांवों से आ रहे अपडेट प्रेरणा देनेवाले हैं।

ई-ग्राम स्वराज के जरिए गांव में विकास योजनाओं की प्लानिंग में मदद मिलेगी

आज लॉन्च हुए एप ई-ग्राम स्वराज के जरिए ग्राम पंचायतों के फंड, उसके कामकाज की पूरी जानकारी होगी। इसके माध्यम से पार्दशिता भी आएगी और परियोजनाओं के काम में भी तेजी आएगी। स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को एक नहीं अनेक लाभ होंगे। इससे संपत्ति को लेकर भ्रम और झगड़े खत्म होंगे। इससे गांव में विकास योजनाओं की योजना बनाने में मदद मिलेगी। इससे शहरों की तरह गांवों में भी आप बैंकों से लोन ले सकेंगे।

गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार ने शुरू की दो परियोजनाएं

सरकार ने भारत में ही मोबाइल बनाने का जो अभियान चलाया है, उसी का परिणाम है कि आज गांव गांव तक कम दामों वाले स्मार्टफोन पहुंच चुके हैं। ये आज जो इतने बड़े स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, ये सब इसी के कारण संभव हो पाया है। गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए आज सरकार द्वारा दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शुरु किया गए हैं। एक है ई-ग्राम स्वराज और दूसरे की विशेषता है कि उसके द्वारा हर ग्रामीण के लिए स्वामित्व योजना की शुरुआत।

*जारी है देश को आगे बढ़ाने का काम.*

इतना बड़ा संकट आया, इतनी बड़ी वैश्विक महामारी आई, लेकिन इन 2-3 महीनों में हमने ये भी देखा है भारत का नागरिक, सीमित संसाधनों के बीच, अनेक कठिनाइयों के सामने झुकने के बजाय, उनसे टकरा रहा है, लोहा ले रहा है। ये सही है कि रुकावटें आ रही हैं, परेशानी हो रही है, लेकिन संकल्प का सामर्थ्य दिखाते हुए, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हुए, नए-नए तरीके खोजते हुए, देश को बचाने का और देश को आगे बढ़ाने का काम भी निरंतर जारी है।

*गांवों में किया जा रहा दो गज दूरी के मंत्र का पालन.*

इस कोरोना संकट ने दिखा दिया है कि देश के गांवों में रहने वाले लोग, इस दौरान उन्होंने अपने संस्कारों-अपनी परंपराओं की शिक्षा के दर्शन कराए हैं। गांवों से जो अपडेट आ रहा है, वो बड़े-बड़े विद्वानों के लिए भी प्रेरणा देने वाला है। आप सभी ने दुनिया को मंत्र दिया है- ‘दो गज दूरी’ का, या कहें ‘दो गज देह की दूरी’ का। इस मंत्र के पालन पर गांवों में बहुत ध्यान दिया जा रहा है। ये आपके ही प्रयास है कि आज दुनिया में चर्चा हो रही है कि कोरोना को भारत ने किस तरह जवाब दिया है।

*ब्रॉडबैंड से जुड़ी हैं सवा लाख से ज्यादा पंचायतें.*

पूरे देश को आत्मनिर्भर बनान होगा। अब ये बहुत आवश्यक हो गया है। एक दौर वो भी था जब देश की सौ से भी कम पंचायतें ब्रॉडबैंड से जुड़ी थीं। अब सवा लाख से ज्यादा पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, गांवों में कॉमन सर्विस सेंटरों की संख्या भी तीन लाख को पार कर रही है।

*कोरोना ने सिखाया सबक.*

इस महामारी ने हमें एक नई शिक्षा दी है। कोरोना संकट ने अपना सबसे बड़ा संदेश, सबक दिया है हमें सिखाया है और एक प्रकार से हमें उस रास्ते पर चलने के लिए हमारा दिशा-निर्देश किया है। कोरोना संकट से अपने अनुभवों से हमने पाया है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। बिना आत्मनिर्भर बने ऐसे संकटों को झेल पाना मुश्किल हो जाएगा। राज्य, जिला, ग्राम अपने स्तर पर आत्मनिर्भर बनें।

*कोरोना ने बदला काम करने का तरीका.*

कोरोना ने हम सभी के काम करने के तरीके को बदल दिया है। पहले हमें किसी आयोजन के लिए रूबरू होते थे लेकिन आज वही आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करना पड़ रहा है। मैं सम्मान और अवॉर्ड पाने वाले सरपंचों को बधाई देता हूं। इस महामारी ने हमारे लिए अलग-अलग तरह की मुसीबत तो खड़ी की है।

*पीएम ने लॉन्च किया ई-ग्राम स्वराज पोर्टल.*

प्रधानमंत्री ने ई-ग्राम स्वराज पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। जिसके जरिए योजनाओं की निगरानी की जा सकेगी। प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सरपंचों के साथ चर्चा में मौजूद थे।

Sunday, 19 April 2020

08:15

चीन को पहली चोट हुंडई और पोस्को के प्लांट्स भारत में होंगे शिफ्ट, सरकार से बातचीत शुरू-के सी शर्मा



 दुनिया भर में अपने वायरस के जरिये कोहराम मचाने वाले चीन के अंत की अब जैसे शुरुआत हो चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमसी अब भारत के लिए स्वर्णिम साबित हो रही है।
 दुनिया भर के बड़े-बड़े देशों की लाखों करोड़ की कम्पनियाँ चीन से बाहर शिफ्ट होने को लेकर काम कर रही है, जापान ने आधिकारिक ऐलान किया है इसके साथ-साथ साउथ कोरिया की बड़ी कंपनी सैमसंग ने भी चीन में अपना काम बंद कर दिया है।
 इसके साथ-साथ अब एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है और ये जानकारी भारत के पक्ष में है, "चीन में काम कर रही बहुत बड़ी साउथ कोरियाई कंपनी हुंडई जो की दुनिया में कार बनाने वाली बड़ी कंपनियों में शामिल है और इसके साथ-साथ पोस्को चीन से भारत में शिफ्ट होने को लेकर काम कर रही है।
 ये दोनों ही लाखों करोड़ की कम्पनियाँ है और दोनों कंपनियों ने चीन में बड़े-बड़े प्लांट लगाकर रखे है, इन कंपनियों ने चीन में प्लांट इसलिए लगाया क्योंकि चीन में मजदूरी सस्ती है और प्लांट लगाने के लिए चीनी सरकार ने जमीने भी सस्ती में दी।
 कोरोना महामारी के बाद इन कंपनियों में चीन को लेकर आक्रोश है और दोनों ही कम्पनियाँ भारत में शिफ्ट होने के लिए भारत सरकार से बातचीत कर रही है।

भारत में इन दोनों कंपनियों को प्लांट लगाने के लिए सही जमीन की जरुरत है और ऐसे ही मुद्दों पर भारत सरकार से दोनों कंपनियों की बातचीत शुरू हो गई है।
 चीन से ये कम्पनियाँ जब भारत में शिफ्ट होंगी तो चीन को सीधे-सीधे कई लाख करोड़ का नुकसान होगा और भारत को कई लाख करोड़ का फायदा, इसके साथ-साथ भारत में मजदूरी, मैनेजमेंट जैसे कई रोजगार उत्पन्न होंगे, भारत सरकार इस मौके का पूरा फायदा उठा लेना चाहती है।

 जानकारी ये भी है कि योगी सरकार तो पहले से ऐसी कंपनियों को यूपी में प्लांट लाने को लेकर काम भी कर रही है।

मोदी सरकार चाहती है कि चीन से बाहर जो भी कम्पनियाँ आना चाहती है उनकी पहली पसंद भारत ही हो, प्रधानमंत्री मोदी के जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका के राष्ट्र अध्यक्षों से रिश्ते भी काफी अहम् है और जो कुछ डेवलपमेंट अब हो रहा है वो प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी कामयाबी है।

Saturday, 4 April 2020

13:17

आदित्य बिड़ला समूह ने पीएम केयर्स फंड में दिए 400 करोड़, 100 करोड़ कोरोना से सीधे जूझने को और दिए



मशहूर वेब सीरीज निर्माण कंपनी एप्लॉज एंटरटेनमेंट की मातृ कंपनी आदित्य बिड़ला ग्रुप ने कोरोना संकट से निपटने के लिए 500 करोड़ रुपये की सहायता करने का एलान किया है। इसमें से 400 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनाए पीएम केयर्स फंड में दिए जाएंगे। बाकी के 100 करोड़ रुपये कंपनी मास्क और कोरोना से बचाव के कपड़े बनाने के अलावा सामाजिक शिक्षा और जागरुकता पर खर्च करेगीइस बारे में आदित्य बिड़ला समूह के ग्राम्य विकास व सामाजिक उपक्रम केंद्र की अध्यक्ष राजश्री बिड़ला कहती हैं, 'हालात की गंभीरता को देखते हुए इस समय बहुआयामी कार्यों की सख्त जरूरत है ताकि हम लोगों की आर्थिक मदद करने के अलावा भौतिक साधनों, स्वास्थ्य साधनों और सामाजिक जिम्मेदारी से सहायता कर सकें।' समूह की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक अपनी मुखिया की इसी अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए 400 करोड़ रुपये पीएम केयर्स फंड में देने का फैसला किया गया है।

इसके अलावा 50 करोड़ रुपये फिक्की और आदित्या बिड़ला सीएसआर सेंटर को कोविड से प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए दिए जाएंगे। समूह ने मुंबई के सेवल हिल्स अस्पताल में 100 बिस्तरों वाली एक विंग भी तैयार करने का फैसला किया है जहां कोरोना प्रभावित मरीजों की समुचित देखभाल की जा सके। इस प्रस्ताव की जिम्मेदारी समूह ने नीरजा बिड़ला को सौंपी है।

मुंबई में सौ बिस्तरों की इस सुविधा के अलावा आदित्य बिड़ला समूह ने देश में उज्जैन, पुणे, हजारीबाग, रायगढ़, शोलापुर और खरच में अलग अलग स्थानों पर कोरोना प्रभावित मरीजों के लिए 200 बिस्तरों वाली इकाइयों की स्थापना और करने का फैसला किया है। साथ ही 50 करोड़ रुपये 10 लाख एन95 मास्क और दो लाख 80 हजार पीपीई यानी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण खरीदने व वेंटिलेटर्स की व्यवस्था के लिए दिए गए हैं। कंपनी ने 10 लाख मास्क और एक लाख देह ढकने वाले कपड़े बनाने का काम कपड़ा मंत्रालय के सहयोग से खुद भी शुरू कर दिया है। इन कोशिशों के अलावा आदित्य बिड़ला समूह ने लोगों को लॉकडाउन के दौरान घरों में ही रहने क लिए प्रेरित करने का अभियान चलाया है और देश के तमाम स्वयं सहायता समूहों को मास्क बनाने के लिए अपने साथ लगाया है।

Saturday, 28 March 2020

12:54

आल इंडिया यूनाइटेड वर्किंग जनर्लिस्ट यूनियन"(AIUWJU) के तरफ से अपील के सी शर्मा


आज से *कोरोना* वायरस *तीसरी स्टेज* में प्रवेश कर रहा है।
यहां से *8 दिन* सब से ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इन दिनों में हम सबको विशेष ख्याल रखना होगा।

हम सब को सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ अब *फिजिकल डिस्टेन्सिंग* की पालना करना होगा। एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखनी है। मास्क और सेनेटाइजर का मुकम्मल इस्तेमाल करना है।

किसी भी हाल में खुद को संक्रमण में नहीं फंसने देना है। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। अगर आगामी 4 दिन हमने खुद को सुरक्षित रख लिया तो आधी जंग जीत लेंगे।

हमको कोरोना को हराना है। ये जंग जीतना ही है। अपने लिए और अपने घरवालों के लिए। खुद को सुरक्षित रखना है। कोरोना से बचना है।

*सबसे कारगर उपाय*
1. एक दूसरे से कम से कम 4 से 6 फ़ीट की दूरी बनाएं।

2. मास्क और सेनेटाइजर का यूज़ करें।

3. बार बार हांथो को धोएं।

4. दिन भर में कम से कम 5 बार गर्म पानी पिएं।

5. घर पर सुबह शाम नामक वाले पानी से गरारे करें।

6. शरीर को गर्म रखें।

7. फ्रिज के पानी और ठंडी चीज़ों का सेवन भूल कर भी न करें।

8. खुद को सर्दी खांसी से बचाएं।

9. घर पर अदरख, काली मिर्च और लौंग का काढ़ा बनाएं, इसमे एक चम्मच शहद मिला कर चाय की तरह गरमा गरम ही पिएं।

10. घर पर बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें।

सबसे जरूरी है कि हमें घबराना नहीं है। मनोबल को बढ़ाए रखना है। कही सुनी बातों पर खुद का मूल्यांकन नहीं करना है।

*शुभेच्छा।*