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Monday, 9 December 2019

09:04

तिहाड़ जेल को जल्लाद की तलाश



दिल्ली की तिहाड़ जेल में कोई जल्लाद नहीं होने के मद्देनजर जेल प्रशासन ने जल्लाद मुहैया कराने के लिए देश की अन्य जेलों से संपर्क किया है। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। तिहाड़ जेल में ही निर्भया बलात्कार और हत्या मामले के दोषी बंद है। सूत्रों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के जेल प्रशासन से अनौपचारिक बातचीत चल रही है।

सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से अनुशंसा की है कि 23 वर्षीय पैरा मेडिकल छात्रा से दुष्कर्म कर उसकी हत्या के मामले में दोषी एक आरोपी विनय शर्मा की दया याचिका खारिज कर दी जाए। उन्होंने बताया कि इसके एक दिन बाद शर्मा ने यह कहकर दया याचिका वापस ले ली कि उसे बिना उसकी सहमति के भेजा गया था।
निर्भया से 16 दिसंबर, 2012 की रात सामूहिक दुष्कर्म के मामले में चार लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है जबकि एक आरोपी ने सुनवाई के दौरान ही खुदकुशी कर ली थी। एक दोषी को नाबालिग होने की वजह से तीन साल सुधार गृह में रखने के बाद रिहा कर दिया गया।

उच्चतम न्यायालय ने 12 दिसंबर 2018 को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें केंद्र सरकार को मामले के दोषी मुकेश, पवन, विनय और अक्षय को मिली फांसी की सजा पर अमल करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। गौरतलब है कि तिहाड़ जेल में आखिरी बार फांसी की सजा 13 फरवरी 2013 को संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को दी गई थी।

Wednesday, 4 December 2019

19:46

पी चिदंबरम की जमानत को कांग्रेस ने बताया सत्य की जीत संबित पात्रा ने कसा तंज




बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने INX Media money laundering case में कांग्रेस नेता एवं देश के पूर्व वित्‍त मंत्री पी. चिदंबरम को सशर्त जमानत दे दी. चिदंबरम की याचिका पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासी माहौल भी गरमा गया. भाजपा और कांग्रेस ने एक दूसरे पर ट्वीट करके तंज कसे। कांग्रेस ने कहा कि आखिरकार सत्‍य की जीत हुई. इसके बाद भाजपा की ओर से कहा गया कि कांग्रेस भ्रष्‍टाचार का जश्‍न मना रही है.


मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस के आधिकारिक ट्व‍िटर हैंडलर से कहा गया, 'आखिरकार सत्‍य की जीत हुई, सत्‍यमेव जयते.' दूसरी ओर मामले में चिदंबरम के वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट कर कहा कि एक लंबे अंधेरे के बाद चमकीला प्रकाश... इसके बाद भाजपा नेता संबित पात्रा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का जश्‍न मनाने का क्‍लासिक मामला... आखिरकार पी. चिदंबरम भी 'आउट ऑन बेल क्‍लब' में शामिल हो गए हैं. इस क्‍लब के कुछ सदस्य हैं... 1- सोनिया गांधी 2- राहुल गांधी 3- रॉबर्ट वाड्रा 4- मोतीलाल वोहरा 5- भूपिंदर सिंह हुड्डा 6- शशि थरूर आदि.

दुसरी और इस मामले को लेकर नितिन गडकरी ने कहा कि हम कभी भी प्रतिशोधी नहीं रहे हैं. दूसरी तरफ जब कांग्रेस के शासनकाल में चिदंबरम जी गृह मंत्री थे उन्होंने हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे दायर किए.उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ भी झूठे मामले दर्ज किए. बाद में हम सभी निर्दोष साबित हुए. गडकरी ने कहा कि चिदंबरम के खिलाफ मुकदमों के सबूत हैं, उनसे पूछताछ हुई है, अब मामला न्यायालय में है और अदालत इस पर फैसला लेगी. दूसरी ओर पी चिदंबरम को INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस (ED केस) में जमानत मिलने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया. कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटे और एक-दूसरे को मिठाईयां खिलाईं.

Monday, 2 December 2019

19:15

हैदराबाद गैंग रेप केस आरोपियों को खाने में मिल रहा है लजीज व्यंजन


*नई दिल्ली।* हैदराबाद गैंगरेप और मर्डर केस से देश में सनसनी मच गई है। इस घटना को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है और विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन भी जारी है। वहीं, इस घटना के आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान इस मामले में एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो चुके हैं।

वहीं, सभी आरोपियों को हैदराबाद के पास चेरापल्ली की हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया है। आरोपियों का जेल में 'शाही तरीके से स्वागत' किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि चारों आरोपियों को जेल के अंदर लंच में दाल-राइस, जबकि डिनर में मटन करी दिया जा रहा है।

 हालांकि, कहा यह जा रहा है कि आरोपियों को यह खान जेल मैन्यू के तहत ही दिया जा रहा है। फिलहाल, पुलिस की ओर से इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा रहा है। लेकिन, आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है।

गौरतलब है कि विगत 27 नवंबर की रात आरोपियों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था। सुबह में महिला की जली हुई बॉडी बरामद की गई थी। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। यहां आपको बता दें कि 27 साल की मृतक पीड़िता पेशे से पशु चिकित्सक थी। वारदात के दिन महिला की स्कूटी पंक्चर हो गई थी, जिसका फायदा आरोपियों ने उठाते हुए उसे शराब पिला दी और उसके साथ गैंगरेप किया। फिर, बाद में महिला डॉक्टर को जिंदा जला दिया गया।
13:45

अब सस्ती काल डेटा का दौर खत्म सभी कंपनियों ने बढ़ाई दरें






नयी दिल्ली
वोडाफोन आइडिया तथा एयरटेल के प्रीपेड उपभोक्ताओं की जेबों पर तीन दिसंबर से अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। दोनों कंपनियों ने प्रीपेड मोबाइल सेवाओं की दरें 50 प्रतिशत तक बढ़ाने की रविवार को घोषणा की जो करीब चार साल में पहली वृद्धि है।

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने दिसंबर के शुरू में दरें बढ़ाने की घोषणा पहले ही कर रखी थी। इन दोनों कंपनियों ने रविवार को अलग-अलग बयान जारी कर में अपने विभिन्न प्लान की बढ़ी दरों की जानकारी दी।

वोडाफोन आइडिया ने सिर्फ अनलिमिटेड डेटा एवं कॉलिंग की सुविधा वाले प्रीपेड प्लान की दरें बढ़ायी हैं।

एयरटेल ने सीमित डेटा एवं कॉलिंग वाले प्लान की शुल्कों में भी संशोधन किया है।

वोडाफोन आइडिया की विज्ञप्ति के मुताबिक उसने सर्वाधिक 41.2 प्रतिशत की वृद्धि सालाना प्लान में की है। उसके इस प्लान की दर 1,699 रुपये से बढ़कर 2,399 रुपये हो गयी है।

इसी तरह रोजाना डेढ़ जीबी डेटा की पेशकश के साथ 84 दिन की वैधता वाले प्लान की दर 458 रुपये से 31 प्रतिशत बढ़ा कर 599 रुपये कर दी गयी है।

कंपनी का 199 रुपये वाला प्लान अब 249 रुपये का हो जाएगा।

कंपनी ने इसके साथ ही अन्य नेटवर्क पर आउटगोइंग कॉल करने पर छह पैसे प्रति मिनट की दर से शुल्क लगाने की भी घोषणा की है।

एयरटेल ने सालाना प्लान को 41.14 प्रतिशत बढ़ा कर 1,699 रुपये की जगह 2,398 रुपये का कर दिया है।

कंपनी का सीमित डेटा वाला सालाना प्लान अब 998 रुपये की जगह तीन तारीख से 1,498 रुपये का हो जाएगा। इस प्लान की दर में यह 50.10 प्रतिशत की वृद्धि है।

इसी तरह एयरटेल ने 82 दिन की वैधता के साथ असीमित डेटा वाले प्लान को 499 रुपये से 39.87 प्रतिशत बढ़ाकर 698 रुपये और सीमित डेटा कर दिया है।

कंपनी की 82 दिन की वैधता वाले प्लान की दर 33.48 प्रतिशत महंगी हो गयी है। इसकी दर अब 448 रुपये से बढ़ाकर 598 रुपये कर दी गयी है। इन दोनों प्लान की वैधता अब 82 दिन की जगह 84 दिन होगी।

कंपनी ने 28 दिन की वैधता वाले विभिन्न प्लान की दरों में 14 रुपये से लेकर 79 रुपये तक की वृद्धि की है।
11:21

दिल्ली में महिलाओं के लिए डीटीसी में फ्री का क्या औचित्य है- शैलेंद्र


दिल्ली में डीटीसी महिलाओं के लिए फ्री का क्या औचित्य, यह तो पैसे की बर्बादी है-मैं शैलेंद्र वर्णवाल कुछ दिनों से दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन डीटीसी बस क्लस्टर बस शेयर ऑटो ई-रिक्शा ग्रामीण सेवा आदि का प्रयोग कर रहा हूं l मैं यह जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या यह योजना वास्तव में महिलाओं के लिए कल्याणकारी है या फिर यूं ही पैसे की बर्बादी l
इस योजना से वास्तव में दिल्ली की महिला वोटर लाभान्वित हो रही है या फिर कोई और ,क्योंकि इस परियोजना को चलाने के पीछे आम आदमी पार्टी की योजना दिल्ली के महिला वोटर की सहानुभूति, एवं वोट लेना भी है l

इसी दौरान कई ई-रिक्शा शेयर ऑटो ग्रामीण सेवा चलाने वाले भाइयों से भी बात हुई वह वास्तव में इस परियोजना से दुखी हैं l उनका कहना है कि पहले उन्हें सवारी तुरंत मिल जाती थी अब उन्हें सवारियों के लिए इंतजार करना पड़ता हैl क्योंकि महिलाएं अब डीटीसी का इंतजार करती हैं और वह उसी से फ्री में चली जाती हैं l जब महिला बस में सफर करेंगी तो उनके साथ का मर्द भी डीटीसी में ही चला जाता हैl इस कारण से उनकी रोजी-रोटी पर असर पड़ रहा है और वह केजरीवाल जी के इस परियोजना से काफी खफा दिखे l उनका कहना है कि हम अपने रोजगार की कीमत पर  किसी  से समझौता नहीं कर सकते  यह हमारे  रोजी  रोटी  को नुकसान पहुंचाने वाला परियोजना है l, इसका खामियाजा केजरीवाल जी को आगामी विधानसभा चुनाव में पहुंचेगा l
जब हमने इनसे  कहा कि इस योजना से दिल्ली के महिलाओं को बहुत लाभ हो रहा है तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है l दिल्ली के लोग चाहे महिला हो या पुरुष वह ज्यादातर कामकाजी होते हैं और काम के लिए ही वह ई-रिक्शा ग्रामीण सेवा ऑटो आदि का प्रयोग करते हैं l इनमें महिलाओं के पास भी इतना समय नहीं है कि वह डीटीसी बस का प्रयोग करें और भीड़भाड़ एवं और असुरक्षित तरीके से यात्रा करें l फ्री टिकट होने के बाद भी  दिल्ली में लाखों की संख्या में ऑफिस कार्य, फील्ड वर्क, यहां तक कि घरों में काम करने वाली मेड भी डीटीसी बस का प्रयोग नहीं करती हैं l मध्यम एवं उच्च वर्ग की महिलाएं कार, स्कूटर वं मेट्रो का सहारा लेती हैं l
इसलिए दिल्ली की महिलाएं बहुत कम डीटीसी बसों का प्रयोग करती हैं वैसे भी वे इतनी सक्षम है कि अपने गंतव्य एवं कार्य स्थल तक पहुंचने कि पैसे के खर्च स्वयं वहन कर सकें l फिर यह मामला कामकाजी महिलाओं के  स्वाभिमान से भी जुड़ा मामला है l
डीटीसी बसों में ज्यादातर  वह महिलाएं सफर कर रही हैं जो बाहर से आए हुई होती हैं या फिर वापस जिनके पास समय होता है l
कुछ दिल्ली की महिलाएं जो बसों में सफर कर रही थी lउनसे जब हमने पूछा कि  दिल्ली सरकार आपको फ्री में  डीटीसी की सफर करा रही है तो क्या आप उन्हें वोट दोगे तो उन्होंने हंसते हुए कहा  कि क्या हमारे पास पैसे नहीं है जो कि हम डीटीसी बस  की टिकट नहीं ले सकते ?
यह तो सरकार फ्री में दे रही है तो हम इसका प्रयोग कर रहे हैं l
उनका साफ मत था कि  फ्री टिकट के लालच में हम  वोट नहीं करेंगे l
सरकार  बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों को देखना हैl हम कभी कभार ही डीटीसी से सफर करते हैंl
वैसे भी पांच ₹ की टिकट  बहुत बड़ी रकम नहीं है  इससे ज्यादा हम भीख में ही दे देते हैं l

कुछ कॉलेज के छात्राओं से भी चर्चा करने पर उन्होंने कहा कि सरकार फ्री दे रही है इसलिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं अन्यथा हमारे पास पैसे हैं lअभिभावक हमें इतना पैसे देते हैं कि हम आराम से कॉलेज पहुंचकर अपनी पढ़ाई कर सकें l हमारे लिए नौकरी की  रोजगार  की  ज्यादा  चिंता है उसी को  हम ध्यान रखते हुए अपने अच्छे भविष्य के लिए  चुनाव के वक्त मत का प्रयोग करेंगे l
कुल मिलाकर संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए फ्री डीटीसी पार्क टिकट की परियोजना दिल्ली के सक्षम एवं स्वाभिमानी  महिलाओं को प्रभावित नहीं कर पा रही हैं l, इसलिए केजरीवाल जी की यह उम्मीद की यह परियोजना उनको वोट दिलवाएगा इसमें उनको पूर्णता निराशा हाथ लगेगी l
मैं दिल्ली को विगत 18 सालों में समझ पाया हूं तो यह है कि पूरे देश में दिल्ली वालों की प्रति व्यक्ति आय प्रथम या द्वितीय पोजीशन पर रहती रही है ऐसा कांग्रेस के समय से ही है l सभी दिल्लीवासी के पास गाड़ी एवं स्कूटर हैl, परियोजना दिल्ली से बाहर आने वाले लोगों को आकर्षित कर सकती है लेकिन यह मूल रूप से दिल्ली वालों के लिए गैर जरूरी परियोजना है l

शैलेंद्र वर्णवाल की कलम से
9891167773

Saturday, 30 November 2019

11:57

कर्मवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित हुए दिल्ली के श्री कर्मवीर सिंह


 दिल्ली के मयूर विहार के कर्मवीर सिंह को संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्पित अंतरराष्ट्रीय परिषद एनजीओ "आई कांगो "द्वारा कर्मवीर चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया यह सम्मान नोएडा में आयोजित तीन दिवसीय 25 /26/ 27 नवंबर 2019 "रेकस कर्मवीर ग्लोबल फैलोशिप के दौरान प्रदान किया गया यह सम्मान प्राप्त करने वाले देश विदेश  के नामचीन रह चुके हैं जिसमें पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, सफेद क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन ,एक्ट्रेस गुल पनाग, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व डायरेक्टर डेविड नूर, अमेरिकी राजदूत और समाजसेवी जॉन ग्रहमआदि शामिल है जिसमें कर्मवीर सिंह को यह सम्मान" फूड सेफ्टी और डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फूड स्ट्रीट चिल्ड्रंस " उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है बता दें कि कर्मवीर सिंह ऑल इंडिया रोटी बैंक ट्रस्ट के ईस्ट दिल्ली के प्रेसिडेंट है जिसके माध्यम से गरीब बेसहारा बस्ती में रहने वाले बच्चों को डेली खाना खिलाते हैं समय-समय पर बच्चों को कपड़े स्टेशनरी और किताबें भी देते हैं इससे पहले इन्हें रोबिन्हुड आर्मी एसोसिएशन सर्टिफिकेट भी दिया जा चुका है रोबिन हुड की टीम "कौन बनेगा करोड़पति" में भी आ चुकी है इन्होंने सामाजिक कार्यों से भारत का दिल दिल्ली का नाम रोशन किया है और आगे भी करते रहेंगे!
07:08

क्या महाराष्ट्र की राजनीति का असर झारखंड में होने वाले चुनाव पर भी पड़ेगा



महाराष्ट्र की सत्ता येन केन प्रकारेण हथिया कर उद्धव ठाकरे, शरद पवार, और सोनिया गांधी ने खुद को कितना सुरक्षित कर लिया कहना थोड़ा कठिन है, पर एक बात साफ है कि कांग्रेस की धर्म निरपेक्षता, शिव सेना का हिंदुत्व,और शरद पवार की राजनैतिक महत्वाकांक्षा को देश की जनता नए नजरिए से देखेगी,कथित अल्पसंख्यक और धर्मनिरपेक्ष मतों पर यह दुरभि सन्धि असर अवश्य डालेगी इसमें कोई दो राय नहीं, साथ ही झारखंड, और पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव पर भी इसका असर अवश्य पड़ेगा,इसमें भी कोई दोराय नही।
तत्कालिक तौर पर भाजपा को सत्ता से बाहर होना अवश्य पड़ा, किंतु भाजपा गठबंधन से अलग होना शिवसेना को भारी अवश्य पड़ेगा,सीटों के बंटवारे में दोनों(भाजपा व शिवसेना)ने लगभग बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा,जहां भाजपा 70%से अधिक मार्जिन से चुनाव जीती वहीं शिव सेना महज 40%से कुछ ही अधिक मार्जिन से जीत हासिल की,कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भाजपा गठबंधन को जनादेश मिला जिसका कांग्रेस व एन सी पी ने शिवसेना को झांसे में लेकर अपहरण कर लिया,यह कर्नाटक की पुनरावृत्ति है, सम्भव हो कुछ ही दिनों या महीनों में यहीं हाल उद्धव ठाकरे का हो,मेरे हिसाब से एक मायने में भजपा को इसका लाभ मिला, अब शिव सेना से अलग होकर भाजपा सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी,और यदि लड़ती तो आज यह थुक्का फजीहत की स्थिति न बनती,जो गठबंधन की वजह से सीटों के बंटवारे में आधी सीटों पर लड़ने की वजह से बनी,एक तरह से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली,कल निश्चित है साथ सत्ता हासिल करने वाले दल अलग चुनाव लड़ें,जिसका खामियाजा शिवसेना भुगतना पड़ेगा, अब इस खेल में कांग्रेस व एन सी पी के पास खोने को कुछ भी नही,और पाने को क्या है यह सबके सामने है,, ।

Tuesday, 26 November 2019

15:38

महाराष्ट्र के सियासी संकट पर प्रधानमंत्री मोदी ने ली बैठक



*नई दिल्ली।* महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर चल रही जद्दोजहद के बीच सबसे बड़ी खबर सामने आई है। फडणवीस सरकार को बचाने के लिए अब बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में पीएम मोदी के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह और वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा मौजूद हैं।

*नए फॉर्मूले पर हो सकती है चर्चा*

बताया जा रहा है फडणवीस को बहुमत साबित करने के लिए 30 घंटे का वक्त मिला है। ऐसे बीजेपी उस हर संभव कोशिश पर चर्चा कर रही है जिससे सरकार को बचाया जा सके। इसके लिए कोई नया फॉर्मूला बनाना पड़ा तो बनाया जाएगा।

*तीनों दल चुनेंगे सीएम*

आपको बता दें कि शाम 5 बजे शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सामूहिक बैठक होने वाली है। इस बैठक में ही नेता चुना जाएगा। यानी तीनों दलों का नेतृत्व कौन होगा ये साफ हो जाएगा। मुख्यमंत्री के नाम पर शाम 5 बजे मुहर लग जाएगी।

*बीजेपी का आखिरी दांव*

ऐसे में इस बैठक से पहले बीजेपी की बैठक भी काफी अहम है क्योंकि इससे फडणवीस सरकार को बचाने के लिए आखिरी और कारगर दांव चलने पर चर्चा हो रही है।

*उद्धव ठाकरे के नाम पर मुहर*

तीनों दलों की बैठक में उद्धव ठाकरे के नाम पर बतौर सीएम मुहर लग सकती है। इससे पहले भी तीनों दलों की 22 नवंबर को हुई बैठक में उद्धव को सभी दलों ने सीएम बनने के लिए मनाया था। हालांकि इसके बाद तेजी से घटनाक्रम बदला और नए समीकरण सामने आए।
15:05

पाकिस्तानी सेना में फेरबदल लेफ्टिनेंट जनरल मिर्जा बने नए चीफ आफ ज्वाइंट स्टाफ


*पाकिस्तान :* पाकिस्तानी सेना में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है. पाकिस्तानी सेना ने सोमवार को बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को नया चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ नियुक्त किया गया है जबकि दो मेजर जनरल को भी पदोन्नति देकर लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया है.

पाकिस्तानी सेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक अभी तक मेजर जनरल के पद पर कार्यरत अली आमिर अवान और मुहम्मद सईद को पदोन्नति देकर लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया है. बयान में कहा गया, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ नियुक्त किया गया है. अवान सेना में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के महानिरीक्षक होंगे जबकि सईद को इस्लामाबाद स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

अन्य नियुक्तियों में लेफ्टिनेंट जनरल मुहम्मद अमीर को ऐड्जुटैंट जनरल बनाया गया है. सेना के मुताबिक, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी मांज को रणनीतिक योजना डिवीजन बल का महानिदेशक, लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मज़हर मेहमूद को मंगला कॉर्प का कमांडर, लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद को पेशावर कॉर्प का कमांडर नियुक्त किया गया है.

सेना में यह पदोन्नति और स्थानांतरण ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टॉफ कमिटी के अध्यक्ष जनरल जुबैर महमूद हयात के सेवानिवृत्त होने के बाद की गई है. प्रधानमंत्री इमरान खान ने 21 नवंबर को लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा की नियुक्ति ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टॉफ कमिटी के अध्यक्ष के तौर पर की थी जो 27 नवंबर से प्रभावी होगी. खान ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल भी तीन साल के लिए बढ़ा दिया था. वह इस हफ्ते सेवानिवृत्त होने वाले थे लेकिन सेवा विस्तार के बाद वह नवंबर 2022 तक इस पद पर बने रहेंगे.

Friday, 22 November 2019

22:35

सीजेआई रंजन गोगोई ने जाते-जाते पेश की एक और मिसाल



नई दिल्ली  चीफ जस्टिस  रंजन गोगोई रिटायर होने के 3 दिन के भीतर खाली किया सरकारी बंगला सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पिछले 17 नवंबर को रिटायर हुए हैं। लेकिन, संभवत: वे सुप्रीम कोर्ट के पहले रिटायर्ड चीफ जस्टिस बन गए हैं, जिन्होंने अपने रिटायरमेंटट के महज तीन दिनों बाद ही अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है।

उन्हें चीफ जस्टिस के तौर पर नई दिल्ली के 5 कृष्ण मेनन मार्ग पर सरकारी बंगला मिला हुआ था, जहां तय प्रावधानों के मुताबिक वह रिटायरमेंट के एक महीने बाद तक रह सकते थे। लेकिन, उन्होंने अंतिम तारीख का इंतजार नहीं किया और फौरन आवास खाली करके एक मिसाल पेश की है। जस्टिस गोगोई पिछले साल 3 अक्टूबर को चीफ जस्टिस बने थे। जस्टिस गोगोई से पहले पूर्व सीजेआई जेएस खेहर ने भी सेवा समाप्ति के एक हफ्ते बाद ही आधिकारिक बंगला छोड़ दिया था। गुवाहाटी में रहेंगे जस्टिस गोगोई नई दिल्ली के लुटियंस जोन स्थित 5 कृष्ण मेनन मार्ग वाला बंगला खाली करने के बाद बुधवार को वे गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए। वह सुबह-सुबह ही वहां अपनी पत्नी और बेटे के साथ लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच गए। एयरपोर्ट से वे सीधे गुवाहाटी के गीतानगर इलाके में स्थित अपने आवास की ओर प्रस्थान कर गए। रिटायरमेंट के बाद वह गुहावाटी के इसी आवास में रहेंगे। भारत के पूर्व चीफ जस्टिस को यह आवास गुवाहाटी हाई कोर्ट की ओर से उपलब्ध कराया गया है। कार्यकाल के आखिरी दिन भी दिया एक अहम संदेश जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट के रूम नंबर एक में कुछ वक्त बिताया था, जहां उन्हें औपचारिक विदाई दी गई। इस दौरान उन्होंने एक विडियो के जरिए उपस्थित लोगों को एक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के कामकाज में गुंडागर्दी और धमकाने वाली हरकतों की वजह से इसका स्तर गिरा है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अदालत की गरिमा को हरहाल में बरकरार रहने की आवश्यकता है। अयोध्या पर ऐतिहासिक फैसले से इतिहास में दर्ज हुआ नाम देश में अब जब कभी भी अयोध्या विवाद का जिक्र होगा देश के 46वें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का नाम हमेशा लिया जाएगा। उन्होंने न केवल उस पांच जजों की संवैधानिक खंडपीठ की अगुवाई कि जिसने अयोध्या विवाद को हमेशा-हमेशा के लिए सुलझा दिया। बल्कि, जिस हौसले के साथ इतने जटिल और पुराने कानूनी मामले को 40 दिन तक लगातार सुनवाई करके उसे एक सुखद अंजाम तक पहुंचाया वह देश की अदालती प्रक्रिया के लिए एक मिसाल बन चुका है। इन फैसलों में भी निभाई अहम भूमिका जस्टिस गोगोई को भारतीय न्याय व्यवस्था में जिन और बड़े फैसलों के लिए याद किया जाएगा उनमें सीजेआई के दफ्तर को आरटीआई के दायरे में लाना, असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू करना, राफेल विमान सौदा में सरकार को क्लीनचिट जैसे मामले शामिल हैं। इसके अलावा जस्टिस गोगोई को इसके लिए भी याद किया जाएगा कि उन्होंने जनवरी, 2018 में तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के कार्य प्रणाली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के तीन और जजों के साथ मिलकर प्रेस कांफ्रेंस की थी, जो देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था।

Wednesday, 20 November 2019

12:00

सांसद पकौड़ी लाल व राज्य सभा के सदस्य अजय प्रताप सिंह बने संसदीय समिति के सदस्य




*नई दिल्ली।*

भारत सरकार द्वारा कोयला एवँ खनन मंत्रालय संसदीय सलाहकार समिति का गठन किया  है।
जिसमें20 लोकसभा व 2 राज्य सभा सांसद मनोनीत किये गए हैं। संसदीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी इस समिति के अध्यक्ष होंगे।
समिति में सोनभद्र से लोकसभा सांसद श्री पकौड़ी लाल कोल व सीधी से राज्यसभा सांसद व मध्यप्रदेश भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री अजय प्रताप सिंह को भी सदस्य मनोनीत किया गया है। उक्त नियुक्ति पर उ0म0 रेलवे परामर्शदात्रीसमिति इलाहाबाद के सदस्य श्री एस0 के0 गौतम ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए हार्दिक बधाई दी है।

Friday, 8 November 2019

18:03

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन की ओर से एक अपील

   
         

सभी देशवासियों को रामजन्म भूमि मामले की सुनवाई पूर्ण होकर निर्णय उच्चतम न्यायालय के पास सुरक्षित है और मध्य नवम्बर तक निर्णय आने की संभावना है। सभी की दॄष्टि निर्णय की ओर ही टिकी हुई है। हमरे राष्ट्रीय कोर कमेटी की बैठक हुई और अपने संगठन के पदाधिकारियों को  पूरे प्रान्त में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर बातचीत करके तय कर लिया जाय कि देश की शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं और रहेंगे। इसके लिए हम हर जिले में शासन प्रशासन का भी अपेक्षित सहयोग करेंगे, हर धर्म सम्प्रदाय के साथ सौहार्द बनाये रखेंगे, हमारे देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था के हर निर्णय को हम सिर्फ सत्य की जीत मानते हैं, इसलिए आने वाले किसी भी निर्णय को किसी पक्षकार या सम्प्रदाय की हार नही मानेंगे, और न ही किसी प्रकार का उत्सव कार्यक्रम , नारेबाजी, जूलूस ,सभा ,माइक इत्यादि का कहीं प्रयोग करेंगे।
इस सबका कड़ाई के साथ हमारे सभी कार्यकर्ता पालन करेंगे।
किसी भी अराजक तत्व द्वारा कोई अराजकतापूर्ण प्रयत्न होने पर हम आपको सूचित करेंगे, और आपसे यह अपेक्षा करते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई घटना- दुर्घटना, आयोजन , या ऐसा कोई कार्य जिससे सौहार्द बिगड़ता हो और हो रहा हो तो उसमें हमारे किसी भी कार्यकर्ता की संलिप्तता की शिकायत की जांच निष्पक्षता से करेंगे और हमे भी सूचित करेंगे जिससे हमारा संगठन शांति ब्यवस्था बनाने में प्रशासन और सरकार का  सहयोग करसके ।।

       देश में एकता, भाईचारा, सौहार्द अच्छे से बना रहे इन्ही शुभकामनाओं के साथ पुनः सादर नमस्कार...
अजय मिश्र ihrcco राष्ट्रीय अध्यक्ष नई दिल्ली इंडिया

Wednesday, 6 November 2019

07:31

बड़ा बयान -अधिवक्ता बंधुओं का साथ ना देने वाले छोड़ दे न्याय की उम्मीद- अंकुश दुबे



दिल्ली मे अधिवक्ता बन्धुओं ने पुलिस वालो को उन्ही की प्रणाली से रास्ते पर लाने हेतु जो प्रयास किया है उसके लिये मेरी तरफ से अधिवक्ता समाज को ढेरो धन्यवाद प्रेषित है और मेरी मांग है कि वैश्विक आतंकवादी वह वकील जो कोर्ट मे कागज और पेन जैसी खतरनाक वस्तुओ को लेकर जाता था और लिखने-पढने का आदतन अपराधी था को दलाली की पर्याय, गरीबो का शोषण करने जैसा पुण्य कर्म करने वाली पुलिस, जिसकी बोली ही गरीबो को मां-बहन की गाली देकर शुरू होती है, जो रुपये के लिये अमीरो के बडे से बडे अपराध छुपा देती है, माफिया पैदा करने जैसे बडे बडे सत्कर्म  करने वाली पुलिस के जिस अधिकारी ने सीधे अधिवक्ता के छाती पर गोली चलाई उसे इण्डिया गेट पर फांसी दी जाये और बाकि दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर आपराधिक मुकदमे दर्ज किये जाये और कोई आदेश न आने तक इन दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त रखा जाये तथा एडवोकेट राईट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाये।

साथियो और इस पोस्ट को पढने वाले मेरे शुभचिंतकों मै स्वयं अहिंसावादी हुं और हिंसा का धुर विरोधी हुं परन्तु भारतीय पुलिस एक ऐसी कुत्ते की दम है जिसके आगे अहिंसा का कोई स्थान नही है, अहिंसा का रास्ता अपना कर इनसे लडने वाले सारे लोग आज इनकी आईपीसी की धाराओ के खिलाफ कुछ दिन का कारावास काटने के बाद आज भी मुकदमे लड रहे है और इन पुलिस वालो का कुछ नही बिगाड पाये नुकसान हुआ तो केवल पुलिस की कार्यप्रणाली के विरूध्द आवाज उठाने वाले लोगो का और पुलिस की कार्यप्रणाली आज भी जस की तस है, इसलिये आज जरुरत है पुलिस को समझाने वाले इन अधिवक्ताओ का साथ देने की। यदि आज हम अधिवक्ता समाज के साथ खडे नही होंगे तो हमे न्याय की उम्मीद छोडनी होगी क्योकि धन बल अथवा किसी के प्रभाव के कारण कल यही पुलिस जब एकतरफा आप पर कार्यवाही करेगी तो उस पुलिस को यह भय नही होगा कि उसके लिये भी समस्या खडी हो सकती विधि विरूध्द कार्यवाही करने पर, आपकी पैरवी करने वाले अधिवक्ता को कही भी किसी माफिया, प्रभावी व्यक्ति के कारण आपराधिक मुकदमे मे फंसाकर आपकी पैरवी छोडने पर मजबुर किया जा सकता है, कल जब आप पुलिस की प्रणाली जो जगजाहिर है कि कीतनी बुरी है से प्रताड़ित होकर न्यायालय जायेंगे तो पुलिस के मन मे न्यायालय और अधिवक्ता का भय नही होगा या कहे तो आज अधिवक्ता समाज का झुक जाना हमारे लिये न्याय की उम्मीद खत्म होना होगा इसलिए आज इस लडाई मे अधिवक्ता बन्धुओं का साथ दे।
(अंकुश दुबे)

Monday, 4 November 2019

07:43

दिल्ली में आज से ऑड इवन शुरू इस तरह चलेंगे दिल्ली में वाहन



नई दिल्ली सरकार सोमवार से सम विषम योजना लागू होने जा रही है। नियम न मानने पर वाहन चालकों पर 4 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री समेत उनकी कैबिनेट व दिल्ली के सभी अधिकारी योजना के दायरे में रहेंगे। वहीं, इस बार सीएनजी व हाइब्रिड कारों को छूट नहीं दी जा रही है। दिल्ली सरकार योजना को प्रदूषण से निपटने की कारगर रणनीति मान रही है। इसके लिए दिल्ली 4-15 नंबर के बीच सम विषम योजना पर दौड़ेगी। इससे बाइकर्स व आपातकालीन सेवाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल समेत संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को लेकर चलने वाले वाहनों, दिव्यांगों, महिलाओं को छूट देने का फैसला दिल्ली सरकार ने किया है।


*इस तरह चलेंगे वाहन*




वाहन के आखिरी नंबर से तय होगा कि वह सड़क पर आ सकता है या नहीं। यदि आखिरी नंबर 1, 3, 5, 7, 9 है तो यह 5, 7, 9, 11, 13, 15 नवंबर
को सड़क पर चल सकती है। जबकि 2, 4, 6, 8 नंबर वाले वाहन 4, 6, 8, 10, 12 व 14 नवंबर को निकल सकते हैं।


*योजना में मिलेगी इनके वाहनों की छूट*




राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश व न्यायधीश, लोक सभा अध्यक्ष, केंद्र सरकार के सभी मंत्री, लोक सभा और राज्य सभा के नेता प्रतिपक्ष, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्य सभा के उपसभापित व लोक सभा के उपाध्यक्ष, उपराज्यपाल, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश समेत सभी न्यायधीश, लोकायुक्त, एंबुलेंस, दमकल, अस्पताल, जेल समेत दूसरे आपातकालीन वाहन, प्रवर्तन वाहन, रक्षा मंत्रालय के नंबर वाले वाहन, पॉयलेट व एस्कार्ट, एसपीजी, सीडी नंबर वाले दूतावास वाहन।

. 12 साल तक के बच्चे या महिलाओं के साथ अपना वाहन चला रही महिला कार चालक।
. विकलांग व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाहन या जिन वाहनों पर विकलांग बैठे हों।
. यूनीफार्म पहनकर स्कूली बच्चों को ले जा रहे वाहन।
. मरीज को बैठाकर ले जा रहे वाहन।
06:17

दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सरकार हुई चौकस



 नई दिल्ली.प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी के मिश्राऔर कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़े प्रदूषण को देखते हुए रविवार शाम को उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में दिल्ली के अधिकारियों के अलावा पंजाब और हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे।इससे पहले, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से प्रदूषण के रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया था और कहा था कि वे इस पर कोई राजनीति नहीं चाहते। यदि केंद्र इस पर कोई पहल करता है तो वे इसका समर्थन करेंगे।

राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में इस सीजन में पहली बार एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 600 के पार पहुंचा है। दिल्ली में रविवार को छिटपुट बारिश के बावजूद हवा की गुणवत्ता और खराब हुई है। ज्यादातर इलाकों में विजिबिलिटी (दृश्यता) काफी कम रही। दिल्ली एयरपोर्ट ने बयान जारी कर कहा कि खराब मौसम और लो विजिबिलिटी के कारण विमान सेवाओं पर असर पड़ा है। सुबह 9 बजे से लेकर अब तक टर्मिनल-3 से 37फ्लाइट्स को जयपुर, अमृतसर और लखनऊ डायवर्ट किया जा चुका है। वहीं, दिल्ली-नोएडा के सभी स्कूल-कॉलेजों को 5 नवंबर तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।

*अगले 24 घंटे बादल छाए रहेंगे: मौसम विभाग -*

मौसम विभाग के मुताबिक, ‘‘अगले 24 घंटे बादल छाए रहेंगे। कहीं-कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। 15 से 20 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है।’’ विशेषज्ञों ने घर से बाहर निकलने पर वायु प्रदूषण से बचने के लिए मास्क पहनने की सलाह दी है।दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलाके में दोपहर तक एक्यूआई 592 पर था, वहीं लोधी रोड में 537,आईटीओ में 487 और अशोक विहार में 482 रिकॉर्ड किया गया। यह गंभीर स्थिति मानी जाती है।

एयर क्वालिटी इंडेक्स के मानक
एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) को 0-50 के बीच ‘बेहतर’, 51-100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘सामान्य’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है। वहीं, हवा में पीएम 10 का स्तर 100 और पीएम 2.5 60 माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

*दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी -*

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने से बढ़े प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली के सभी स्कूल 5 नवंबर तक बंद रखने के आदेश दिए। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने प्रदूषण का स्तर अति गंभीर होने पर दिल्ली-एनसीआर में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की। साथ ही 5 नवंबर तक सभी तरह के निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया। सर्दी के मौसम में पटाखे जलाने पर पूरी तरह रोक रहेगी।

*4 से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन योजना लागू होगा -*

वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की नेतृत्व वाली सरकार ने 4 से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन योजना लागू करने की घोषणा की है। बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर, दिल्लीवासियों ने सांस लेने में समस्या और एलर्जीकी शिकायतकी है। हाल ही में केजरीवाल ने निजी और सरकारी स्कूल में 50 लाख से ज्यादा मास्क बांटे हैं ।

Wednesday, 30 October 2019

19:16

दिल्ली सरकार की न्यूनतम वेतन 14842 रुपए प्रतिमाह करने की घोषणा



सीपीआई(एम) की दिल्ली राज्य कमेटी AAP सरकार द्वारा अकुशल श्रमिकों का  मासिक न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 14,842 रुपये प्रति माह तय करने की घोषणा का स्वागत करती है। इसके साथ ही अर्ध-कुशल एवं कुशल श्रमिकों के वेतन में वृद्धि  का भी स्वागत है। मजदूरों के न्यूनतम वेतन में हुई यह बढ़ोत्तरी दिल्ली के वामपंथी ट्रेड यूनियनों एवं श्रमिकों के लंबे संघर्षों तथा दिल्ली उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय में उनके द्वारा की गई कानूनी लड़ाई का परिणाम है। माकपा इस जीत के लिए दिल्ली के मजदूरों को हार्दिक बधाई देती है।

दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित 14,842 रुपये प्रति माह न्यूनतम मजदूरी भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम मजदूरी से एकदम उलट है। केंद्र की भाजपा सरकार ने कोड-ऑन-वेजेस बिल 2019 में राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी 4,628 रुपये प्रति माह (178 रुपए प्रति दिन) तय करना प्रस्तावित किया है। इससे भाजपा और उसकी केंद्र सरकार का मजदूर विरोधी चेहरा और चरित्र बेनकाब होता है।

नए न्यूनतम वेतन अधिसूचना का स्वागत करते हुए, माकपा इस तथ्य को भी रेखांकित करती है कि दिल्ली के श्रमिकों के विशाल बहुमत को न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा  है। दिल्ली राज्य सरकार द्वारा दिसंबर 2018 में 'मिशन न्यूनतम मजदूरी' – के तहत किए गए सर्वेक्षण से इस बात की पुष्टि होती है।  इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पता चलता है कि दिल्ली में 98% मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा।

यह राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी को लागू करने के लिए अपेक्षित मशीनरी खड़ा करने  के किसी गंभीर प्रयास के अभाव का परिणाम है। दिल्ली के श्रम विभाग में मुलाजिमों की भारी कमी है। दिल्ली के 31 औद्योगिक क्षेत्रों में अभी सिर्फ 15 श्रम निरीक्षक हैं। हम मांग करते हैं कि नए न्यूनतम मजदूरी के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में कम से कम एक श्रम निरीक्षक तैनात किया जाए। राज्य सरकार को श्रम विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी कदम उठाने चाहिए। माकपा आगाह करती है कि यदि न्यूनतम मजदूरी को लागू करने में राज्य सरकार द्वारा किसी भी तरह की आनाकानी हुई तो उसे   दिल्ली के लाखों मजदूरों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा।

    के एम तिवारी
(दिल्ली राज्य सचिव)

                                      Press Release                  30th October, 2019

New Minimum Wages - A Victory of the Working Class Struggles in Delhi

The CPI (M) Delhi State Committee welcomes the announcement of the AAP Government fixing monthly minimum wage of unskilled workers at Rs. 14,842. It also welcomes enhancement in wages of semi-skilled and skilled workers. This is the result of prolonged struggles by the Left trade unions and workers of Delhi as well as the successful legal fight waged by them in the Delhi High Court and Supreme Court. The CPI (M) heartily congratulates the workers of Delhi for this victory. 

The minimum wage of Rs. 14,842 per month notified for Delhi stands in sharp contrast to the National Floor Level Minimum Wage of Rs 4,628 per month (Rs. 178 per day) proposed by the Central BJP Government as part of the Code on Wages Bill 2019. This exposes the anti-worker character of the BJP and its Central Government.

While welcoming the new minimum wage notification, the CPI(M) would like to underline the fact that the overwhelming majority of Delhi’s workers do not get minimum wages. This is starkly borne out by the survey of establishments and firms undertaken by the Labour Department, Government of NCT of Delhi under the name of ‘Mission Minimum Wages’ in December 2018. Its findings showed that minimum wages were not being implemented in 98% of the cases.

This is the result of lack of any serious attempt by the State Government to put in place the requisite machinery to enforce implementation of minimum wages. The Labour Department in Delhi is grossly understaffed. There are currently just 15 labour enforcement officers in the 31 industrial areas in Delhi. We demand that at least one such officer be posted in each of these industrial areas to ensure implementation of the new minimum wages. The State Government must also take steps to curb rampant corruption in the Labour Department. The State Government will have to face the wrath of the working class of Delhi if the criminal neglect in implementing minimum wages is not put an end to. 

K M Tiwari
(Secretary)

Sunday, 27 October 2019

18:04

राष्ट्रीय नौजवान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जसवीर सिंह का देशवासियों के नाम बधाई संदेश



दिल्ली राष्ट्रीय नौजवान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जसवीर सिंह ने रोशनी के पावन पर्व दीपावली पर सभी देशवासियों को और राष्ट्रीय नौजवान दल के  सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जनप्रतिनिधियों ,अधिकारियों ,किसानों ,और नौजवानों मीडिया बंधुओं ,को दीपावली की बधाई दी है और सभी गणमान्य व्यक्तियों के लिए इस दीपावली के मंगलमय होने की कामना की है उन्होंने कहा है कि दीपोत्सव का यह त्यौहार सभी देशवासियों के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए और देश में इंसानियत और भाईचारे का वातावरण कायम हो।



 उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नौजवान दल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है और यही कारण है कि राष्ट्रीय नौजवान दल पार्टी सभी पार्टियों से अलग है क्योंकि राष्ट्रीय नौजवान दल के माध्यम से हमारा मकसद सिर्फ राजनीति करना ही नहीं है बल्कि देश में मौजूद भ्रष्ट व्यवस्था को बदलना भी है उन्होंने कहा की यह लड़ाई अभी लंबी है इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को अपना हौसला बना कर रखना होगा क्योंकि जीत हमेशा सच की ही होती है और हम सच के साथ हैं इसलिए देर सबेर जीत हमारी ही होगी।
14:26

राष्ट्रीय नौजवान दल के राष्ट्रीय सचिव रामजी पांडे ने दी सभी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं



नई दिल्ली राष्ट्रीय नौजवान दल के राष्ट्रीय सचिव रामजी पांडे ने रोशनी के पावन पर्व दीपावली के अवसर पर सभी देशवासियों जन प्रतिनिधियों,  और राष्ट्रीय नौजवान दल के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दीप उत्सव के पावन पर्व  दीपावली  की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मेरी ईश्वर से दुआ है कि यह दीपावली आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति लेकर आए  और आने वाला वक्त सभी देशवासियों को नई ऊंचाइयां और खुशियां दे इसके अलावा  देश की सत्ता में बैठे राजनेताओं को भी चाहिए कि वह जनता के  हित को देखते हुए ही सरकारी योजनाएं बनाएं और  उन्हें लागू करें जिससे हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन सके रामजी पांडे ने कहा कि राष्ट्रीय नौजवान दल का हमेशा ही यह प्रयास रहा है कि।



 अपने देश को सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह ,चंद्र शेखर आजाद ,राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान जैसे  क्रांतिकारियों के  सपनों का भारत बनाएं  जहां इंसान का इंसान से भाईचारा  हो और सभी देशवासी जात-पात और ऊंच-नीच की भावना से ऊपर उठकर आपस में मिलजुल कर साथ रह सके उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नौजवान दल  अपने शहीदों के  सम्मान  के लिए वचनबद्ध है और उन को शहीदों का दर्जा दिलाने के लिए प्रयत्नशील है। रामजी पांडे ने कहा की हम अपने शहीदों की कुर्बानियों को जाया नहीं जाने देंगे और उनके सपनों का भारत बनाकर ही दम लेंगे भले ही इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े हम अपने देश के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नौजवान दल का मानना है कि किसी भी पार्टी या संगठन की रीड की हड्डी उनके कार्यकर्ता होते हैं और यह रीढ़ की हड्डी ही कमजोर हुई तो कोई भी पार्टी  आगे नहीं बढ़ सकेगी क्योंकि किसी भी पार्टी को शिखर तक पहुंचाने में उनके कार्यकर्ताओं का अहम रोल होता है लेकिन दुख की बात है कि सत्ता में आने के बाद या पार्टी का जरा सा भी वजूद बनने के बाद पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को भूल जाती है और उन्हें नजरअंदाज करके  उद्योगपतियों को  टिकट देने लगती है लेकिन राष्ट्रीय नौजवान दल ऐसा नहीं करती है वह अपने कार्यकर्ताओं को संगठन में सर्वोपरि समझती है और चुनाव में सिर्फ उसे ही टिकट देती है जो  पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता होता है यहां तक कि राष्ट्रीय नौजवान दल में छोटा सा छोटा कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ सकता है  और अपनी समस्याओं को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से सीधे जाकर मिल सकता है और अपनी बात रख सकता है रामजी पांडे ने कहा कि हम  देश के सभी  राजनीतिक ,ईमानदार और मेहनती कार्यकर्ताओं का आवाहन करते हैं कि अगर उनका उनकी पार्टी में दम घुट रहा है तो उनका राष्ट्रीय नौजवान दल में स्वागत है। आप जहां पर जिस जिले में भी हैं वहीं पर से आप राष्ट्रीय नौजवान दल के लिए काम कर सकते हैं उन्होंने कहा कि जल्द ही राष्ट्रीय नौजवान दल देश भर में अपना सदस्यता अभियान शुरू करेगी।

Friday, 25 October 2019

21:31

सिंगरौली एनटीपीसी विंध्याचल पावर प्लांट द्वारा रिहंद जलाशय प्रदूषित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीपीसी सहित केंद्र और राज्य सरकार को जारी किया नोटिस


        


अश्वनी दूबे एड० सुप्रीम कोर्ट*

दिल्ली। एमपी और यूपी सरकार के जलसंसाधन विभागों को भी नोटिस जारी किया है।
यह जानकारी एड० अश्वनी दूबे ने दी है।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर स्पष्टिकरण मागा है।
इस मानले में 20  नवम्बर को होगी अगली सुनवाई।

NTPC विंध्याचल पावर प्लांट का फ्लायऐश डैम फूटने से रिहन्द जलाशय  प्रदूषित हुआ है ।यह याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी दुबे ने दायर की है।

याचिका में एनटीपीसी प्लांट प्रबंधन पर FIR दर्ज करने की मांग की गई है तथा रिहंद जलाशय साफ करवाने की मांग की गई है।
पावर प्लांट्स के फ्लायऐश को तालाबों में छोड़े जाने पर रोक की भी याचिका में मांग की गई है।
सिंगरौली के एक मात्र जल स्रोत रिहन्द जलाशय से होती है सिंगरौली और सोनभद्र के 20 लाख की आबादी को जलापूर्ति।

ज्ञात हो कि 6 अक्टूबर को फूटा था एनटीपीसी विंध्याचल का  राख वाध जिससे करोड़ो टन जहरीली राख जलाशय में चले जाने का है मामला।

Tuesday, 22 October 2019

09:48

नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिर्फ घोषणाएं ही नहीं की थी बल्कि एक पूरा सिस्टम खड़ा किया था- प्रह्लाद सिंह



नई दिल्ली नेताजी ने ब्रिटिश काल के दौरान आजाद हिंद सरकार की घोषणा ही नहीं की थी बल्कि पूरे सिस्टम को भी खड़ा किया था उन्होंने यह साबित किया और बताया कि उन्हें सिर्फ सरकार की संरचना वह घोषणा करना ही नहीं आता है बल्कि सरकार चलानी भी आती है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि मुद्रा सहित डाक टिकट वा सेना भी हमारी होगी और देश भी हमारा होगा उक्त बातें केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आजाद हिंद फौज सरकार के 76 वें  स्थापना दिवस के दौरान लाल किले में आयोजित एक कार्यक्रम में कही इस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस आई एन ए ट्रस्ट के सेक्रेटरी जनरल संजय संस्कृति सचिव भारतीय पुरातत्व विभाग की महानिदेशक उषा शर्मा और राष्ट्रीय नौजवान ने दल के राष्ट्रीय सचिव  रामजी पांडे भी मौजूद थे