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Saturday, 1 August 2020

07:51

DELHI: भगत सिंह राजगुरु सुखदेव समेत सभी क्रांतिकारियों को शहीद का दर्जा दे सरकार-रामजी पांडे

DELHI: श्रमिक नेता व श्रमिक विकास संगठन (SVS) के गौतमबुद्ध नगर के जिला अध्यक्ष रामजी पांडे ने केंद्र सरकार से मांग की है कि देश की आजादी की लड़ाई में हंसते हंसते अपने प्राण निछावर करने वाले क्रांतिकारी चंदशेखर आजाद, भगत सिंह,राजगुरू ,सुखदेव,व सुभाषचन्द्र बोस,रामप्रसाद बिस्मिल आदि सभी  क्रांतिकारियों को शहीद का दर्जा दिया जाए ।
श्रमिक नेता रामजी पांडे ने डिजिटल मीडिया टैप न्यूज़ इंडिया के माध्यम  से कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि आजादी की लड़ाई में अपनी जान देकर हमे आजादी की सुबह दिखलाने वाले लाखों क्रांतिकारियों को आजादी के 70 साल के बाद भी  उन्हें शहीद का दर्जा नही दिया गया है जो हमारे लिए शर्म और चिंता का विषय है रामजी पांडे ने कहा कि देश शहीदों का यह अपमान कतई बर्दाश्त नही करेगा।
 उन्होंने कहा कि “देश का बच्‍चा-बच्‍चा जानता है कि भगत सिंह ने देश के लिए अपनी जान दी थी, फिर सरकार को शहीद घोषित करने में क्‍या दिक्‍कत हो सकती है.अगर सरकार यह नही कर सकती तो उसका कारण जनता को बताना चाहिए।उन्होंने कहा कि दरअसल सरकार को भगत सिंह या चंदशेखर से कोई सियासी फायदा नहीं होता इसलिए वह इस बारे में जज्‍बा भी नहीं दिखाती. सरकार जब चाहे तब भगत सिंह को दस्‍तावेजों में शहीद घोषित कर सकती है, इसमें कोई तकनीकी दिक्‍कत नहीं है. भगत सिंह अंग्रेजों के लिए क्रांतिकारी आतंकी थे, हमारे लिए वह लाखों क्रांतिकारी शहीद है रामजी पांडे ने कहा कि

भगत सिंह सिर्फ 23 साल की उम्र में शहीद हो गये थे. और 23 साल की उम्र ज़िंदगी का वो पड़ाव होता है जब लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और सिर्फ अपने भविष्य की चिंता करते हैं. लेकिन भगत सिंह 23 वर्ष की उम्र में इसलिए फांसी पर चढ़ गए क्योंकि उन्हें हमारे देश के भविष्य की चिंता थी ।और यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। ऐसे राष्ट्र भक्त सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। 

Sunday, 16 February 2020

19:18

केजरीवाल ने तीसरी बार ली दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ


दिल्ली की नवनिर्वाचित आम आदमी पार्टी की सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आज 16 फरवरी को तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ रामलीला मैदान में ली व  उनके साथ मे उनकी पिछली सरकार के कैबिनेट के साथियों ने भी शपथ ली इस अवसर पर गौतमबुद्ध नगर से जिलाध्यक्ष भूपेंद्र जादौन,जिला महासचिव व पार्टी प्रवक्ता संजीव निगम,एस सी/एस टी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष राजेश बेनीवाल, अजय चौधरी, राकेश चंदेल,सुनील चंदेल,प्रदीप सुनाईया,वीरेन सिंह,ज़बर सिंह कैंतुरा, प्रो अभय त्रिपाठी, व्यापार प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव, राम कृपाल कुशवाह, विवेक शर्मा,राजकुमार प्रसाद,राम जी पांडे, देवऋषि ,बलवीर, सिंह व काफी संख्या में अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए।

      जिला महासचिव व पार्टी प्रवक्ता संजीव निगम ने बताया कि बहुत से पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता ऐसे है जो कि 2013 व 2015 के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए थे व आज 2020 में तीसरी बार लगतार शामिल हुए।सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह था लेकिन पहली बार शामिल होने वाले कार्यकर्त्ताओ में गजब का उत्साह देखा गया कि दिल्ली की तरह आम आदमी को सुविधाएं उत्तर प्रदेश में भी मिले

बेहतर शिक्षा,बेहतर इलाज
यू पी मांगे केजरीवाल
के नारों से रामलीला मैदान गूंज उठा।

Tuesday, 11 February 2020

16:32

दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2020 में हुई काम की और प्यार की जीत नफरत की राजनीति को जनता ने नकारा



राजगढ़। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को लगातार तीसरी बार दिल्ली की जनता ने पूर्ण बहुत देकर चुन लिया है। आम आदमी पार्टी राजस्थान के प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र मीना ने बताया कि आम आदमी पार्टी देश की पहली पार्टी है जो सीधे जनता की मूलभूत जरूरतों पर काम करती है दिल्ली की जनता ने हमे पूर्ण बहुतमत देकर देश को यह बता दिया है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़कें, महिला सुरक्षा जैसी जरूरी आवश्यकताओं पर काम कर रही है जनता को अरविंद जी पर पूरा भरोसा है कि आने वाले पांच साल और बेहतर होंगे।

महेंद्र मीना ने कहा कि दिल्ली की जनता ने जात-पात, दारू-पैसा से ऊपर उठकर दिल्ली के भविष्य को वोट दिया है दिल्ली की जनता ने नफ़रत और बंटवारे की राजनीति को नकार दिया है एक आम आदमी ने वोट देते समय अरविंद केजरीवाल जी के कामों को ध्यान में रखा। नफ़रत फैलाने वालों के लिए जनता के दिल मे कोई जगह नही है।

महेंद्र मीना ने बताया कि दिल्ली के बाद अब राजस्थान की जनता भी चाहती है कि राजस्थान में भी दिल्ली की तरह शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर काम हो इसलिए आम आदमी पार्टी राजस्थान में जनता के मुद्दों पर सरकार से सीधे लड़ेगी। काँग्रेस-बीजेपी ने मिलकर राजस्थान को बारी-बारी लूटने का काम किया है जिसे अब आम आदमी रोकेगा। हम जनता की आवाज बनकर सरकार को मजबूर करेंगे ताकि जनहित कार्य हो सकें।

महेंद्र मीना ने बताया कि दिल्ली सरकार 200 यूनिट बिजली फ्री देती है और राजस्थान में काँग्रेस ने बिजली यूनिट में बढ़ोत्तरी करके जनता की जेब पर डांका डालने का काम किया है आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है और सरकार से अपील करती है कि दिल्ली की तरह राजस्थान की जनता को भी 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाए
महेंद्र मीणा

Sunday, 2 February 2020

19:57

भारत, उद्योग और व्यक्तियों को सशक्त बनाएगा बजट 2020

             
सुनील मिश्रा नई दिल्ली :- आज केंद्रीय बजट 2020-21 पेश करते हुए, फिक्की अध्यक्ष संगीता रेड्डी ने कहा: "वित्त मंत्री की सीमाओं को देखते हुए, बजट एक महत्वपूर्ण संतुलन अधिनियम है। विकास और राजकोषीय विवेक।  एफआरबीएम एक्ट डायवर्जन क्लॉज में ढील और अनेक उपायों से भारत, व्यक्तियों और उद्योग को मजबूती मिलेगी।अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय गतिरोध की आवश्यकता है और इससे उन लोगों के लिए अधिक धन की बचत होगी जो उपभोग और औद्योगिक विकास से प्रेरित हैं। उस धन का अधिकांश हिस्सा बुनियादी ढांचे और कृषि क्षेत्र - दो क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा जो विकास पर सबसे अधिक प्रभाव डाल सकते हैं। "
समाज में धन जनरेटर का महत्व उत्साहजनक है   बजट "सबका साथ, सबका विकास, परियोजना के दृष्टिकोण के अनुरूप था,  किसी भी अर्थव्यवस्था की वृद्धि की नींव स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल के विकास के लिए सामाजिक क्षेत्र हैं। और यह संभावना है कि सरकार ने अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा किया है और सामाजिक क्षेत्र के लिए अपने संसाधनों को कम नहीं किया है।  99,300 किलोग्राम का आवंटन 69,000 करोड़ रुपये किया गया है;  12,300 करोड़ रुपये और 3,000 करोड़ रुपये क्रमशः हेल्थकेयर हेल्थकेयर, स्वच्छ भारत कार्यक्रम और कौशल विकास को आवंटित किए गए हैं।

  उद्यमिता और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उठाए गये कई कदम युवाओं की इच्छाओं को पूरा करेंगे।  मत्स्य क्षेत्र पर ध्यान देने के साथ, युवा सरकार सागर मित्र और मत्स्य उत्पादन संगठनों के माध्यम से मत्स्य पालन के विस्तार में शामिल होगी।  शिक्षकों, पैरामेडिक्स, नर्सों और देखभाल करने वालों के लिए विशेष कौशल और भाषा प्रशिक्षण की पेशकश की जाएगी

  सीखने के कार्यक्रम के लिए अधिक प्रोत्साहन;  बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को तैयार करने के लिए विश्वविद्यालयों में युवा इंजीनियरों, प्रबंधन स्नातकों और अर्थशास्त्रियों को शामिल करना;  शहर के स्थानीय संगठनों के साथ इंटर्नशिप और राष्ट्र-निर्माण के लिए तैयार करने में मदद करेगी।
  बजट में औद्योगिक और अवसंरचना क्षेत्रों के विकास पर भी भारी ध्यान केंद्रित किया गया।    मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमी-कंडक्टर पैकेजिंग, तकनीकी वस्त्र और चिकित्सा उपकरण निर्माण पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया है।   अस्पतालों को स्थापित करने के लिए, विशेष रूप से देश के आकांक्षात्मक जिलों में, एक नया फंडिंग गैप मॉडल प्रस्तावित किया गया है जो पीपीपी जैसी परियोजनाओं का समर्थन करेगा।  जैसे, ECB और VAT देश के शिक्षा क्षेत्र को लाभान्वित करेंगे।  माननीय वित्त मंत्री ने यह भी बताया है कि सरकार उन क़ानूनों पर विचार करेगी जो नागरिक कृत्यों के लिए आपराधिक दायित्व देते हैं।  इस बिंदु की सिफारिश फिक्की द्वारा की गई थी और इससे निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा।
  इसके अलावा, यह ध्यान देने योग्य है कि अधिक से अधिक निर्यात समर्थन के साथ एमएसएमई वित्तपोषण महत्वपूर्ण है।  इसके अलावा, अनिवार्य निरीक्षण के लिए वार्षिक टर्नओवर की सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने से एमएसएमई पर बोझ कम करने में मदद मिलेगी।
 एमएसएमई जैसे कि फुटवियर और फर्नीचर के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में सीमा शुल्क में वृद्धि हुई है।

  वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था में नए रुझानों के प्रकाश में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट-ऑफ-थिंग्स (IoT), 3 डी प्रिंटिंग, ड्रोन, डीएनए स्टोरेज, क्वांटम कंप्यूटिंग, आदि द्वारा पेश की जाने वाली संभावनाओं और अवसरों के लिए बजट की रूपरेखा तैयार की गई। नए उभरते क्षेत्रों सहित विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में नॉलेज ट्रांसलेशन क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे।  इसके अलावा, अगली पीढ़ी की दवा, कृषि और जैव विविधता प्रबंधन के लिए भारत के आनुवंशिक परिदृश्य का मानचित्रण महत्वपूर्ण है,  पीपी के रूप में, राज्यों के साथ साझेदारी में पांच नए शहरों को विकसित करने की योजना विकसित की गई है।  अन्य फ्यूचरिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में, जो 2023 तक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे द्वारा पूरा हो जाएगा, चेन्नई-बेंगलुरु एक्सप्रेसवे भी लॉन्च किया जाएगा।

बजट के अन्य क्षेत्रों ने जो हमारा ध्यान आकर्षित किया है, उनमें विनिवेश योजना, LIC की सार्वजनिक पेशकश, पुनर्गठन और एक नया व्यक्तिगत आयकर ढांचा शामिल है, बिजली कंपनियों पर 15% से बिजली कंपनियों के कर को स्पष्ट करता है!

बजट में सरकार ने एक महत्वपूर्ण बिंदु की घोषणा की कि कृषि क्षेत्र को बदलने मे तीन विधायी मॉडल को अपना कर उनका समर्थन किया जाएगा।  ताकि आगे और सुधार किए जा सकें।
  कुछ ऐसे क्षेत्र जैसे दीर्घकालिक लाभ कर उन्मूलन, रियल एस्टेट इन्वेंट्री सफाई उपाय, उद्योग के लिए बेहतर विनियामक वातावरण और श्रम लागत को कम करने के लिए कदम।  देश में व्यापार।  सूचना प्रौद्योगिकी, नए युग के व्यवसायों और पर्यटन के लिए क्षेत्रीय क्षेत्र मुख्य रूप से अपेक्षित और गायब था।फिक्की

सुनील मिश्रा नई दिल्ली,  आज केंद्रीय बजट 2020-21 पेश करते हुए, फिक्की अध्यक्ष संगीता रेड्डी ने कहा: "वित्त मंत्री की सीमाओं को देखते हुए, बजट एक महत्वपूर्ण संतुलन अधिनियम है। विकास और राजकोषीय विवेक।  एफआरबीएम एक्ट डायवर्जन क्लॉज में ढील और अनेक उपायों से भारत, व्यक्तियों और उद्योग को मजबूती मिलेगी।अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय गतिरोध की आवश्यकता है और इससे उन लोगों के लिए अधिक धन की बचत होगी जो उपभोग और औद्योगिक विकास से प्रेरित हैं। उस धन का अधिकांश हिस्सा बुनियादी ढांचे और कृषि क्षेत्र - दो क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा जो विकास पर सबसे अधिक प्रभाव डाल सकते हैं। "
समाज में धन जनरेटर का महत्व उत्साहजनक है   बजट "सबका साथ, सबका विकास, परियोजना के दृष्टिकोण के अनुरूप था,  किसी भी अर्थव्यवस्था की वृद्धि की नींव स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल के विकास के लिए सामाजिक क्षेत्र हैं। और यह संभावना है कि सरकार ने अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा किया है और सामाजिक क्षेत्र के लिए अपने संसाधनों को कम नहीं किया है।  99,300 किलोग्राम का आवंटन 69,000 करोड़ रुपये किया गया है;  12,300 करोड़ रुपये और 3,000 करोड़ रुपये क्रमशः हेल्थकेयर हेल्थकेयर, स्वच्छ भारत कार्यक्रम और कौशल विकास को आवंटित किए गए हैं।

  उद्यमिता और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उठाए गये कई कदम युवाओं की इच्छाओं को पूरा करेंगे।  मत्स्य क्षेत्र पर ध्यान देने के साथ, युवा सरकार सागर मित्र और मत्स्य उत्पादन संगठनों के माध्यम से मत्स्य पालन के विस्तार में शामिल होगी।  शिक्षकों, पैरामेडिक्स, नर्सों और देखभाल करने वालों के लिए विशेष कौशल और भाषा प्रशिक्षण की पेशकश की जाएगी

  सीखने के कार्यक्रम के लिए अधिक प्रोत्साहन;  बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को तैयार करने के लिए विश्वविद्यालयों में युवा इंजीनियरों, प्रबंधन स्नातकों और अर्थशास्त्रियों को शामिल करना;  शहर के स्थानीय संगठनों के साथ इंटर्नशिप और राष्ट्र-निर्माण के लिए तैयार करने में मदद करेगी।
  बजट में औद्योगिक और अवसंरचना क्षेत्रों के विकास पर भी भारी ध्यान केंद्रित किया गया।    मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमी-कंडक्टर पैकेजिंग, तकनीकी वस्त्र और चिकित्सा उपकरण निर्माण पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया है।   अस्पतालों को स्थापित करने के लिए, विशेष रूप से देश के आकांक्षात्मक जिलों में, एक नया फंडिंग गैप मॉडल प्रस्तावित किया गया है जो पीपीपी जैसी परियोजनाओं का समर्थन करेगा।  जैसे, ECB और VAT देश के शिक्षा क्षेत्र को लाभान्वित करेंगे।  माननीय वित्त मंत्री ने यह भी बताया है कि सरकार उन क़ानूनों पर विचार करेगी जो नागरिक कृत्यों के लिए आपराधिक दायित्व देते हैं।  इस बिंदु की सिफारिश फिक्की द्वारा की गई थी और इससे निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा।
  इसके अलावा, यह ध्यान देने योग्य है कि अधिक से अधिक निर्यात समर्थन के साथ एमएसएमई वित्तपोषण महत्वपूर्ण है।  इसके अलावा, अनिवार्य निरीक्षण के लिए वार्षिक टर्नओवर की सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने से एमएसएमई पर बोझ कम करने में मदद मिलेगी।
 एमएसएमई जैसे कि फुटवियर और फर्नीचर के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में सीमा शुल्क में वृद्धि हुई है।

  वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था में नए रुझानों के प्रकाश में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट-ऑफ-थिंग्स (IoT), 3 डी प्रिंटिंग, ड्रोन, डीएनए स्टोरेज, क्वांटम कंप्यूटिंग, आदि द्वारा पेश की जाने वाली संभावनाओं और अवसरों के लिए बजट की रूपरेखा तैयार की गई। नए उभरते क्षेत्रों सहित विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में नॉलेज ट्रांसलेशन क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे।  इसके अलावा, अगली पीढ़ी की दवा, कृषि और जैव विविधता प्रबंधन के लिए भारत के आनुवंशिक परिदृश्य का मानचित्रण महत्वपूर्ण है,  पीपी के रूप में, राज्यों के साथ साझेदारी में पांच नए शहरों को विकसित करने की योजना विकसित की गई है।  अन्य फ्यूचरिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में, जो 2023 तक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे द्वारा पूरा हो जाएगा, चेन्नई-बेंगलुरु एक्सप्रेसवे भी लॉन्च किया जाएगा।

बजट के अन्य क्षेत्रों ने जो हमारा ध्यान आकर्षित किया है, उनमें विनिवेश योजना, LIC की सार्वजनिक पेशकश, पुनर्गठन और एक नया व्यक्तिगत आयकर ढांचा शामिल है, बिजली कंपनियों पर 15% से बिजली कंपनियों के कर को स्पष्ट करता है!

बजट में सरकार ने एक महत्वपूर्ण बिंदु की घोषणा की कि कृषि क्षेत्र को बदलने मे तीन विधायी मॉडल को अपना कर उनका समर्थन किया जाएगा।  ताकि आगे और सुधार किए जा सकें।
  कुछ ऐसे क्षेत्र जैसे दीर्घकालिक लाभ कर उन्मूलन, रियल एस्टेट इन्वेंट्री सफाई उपाय, उद्योग के लिए बेहतर विनियामक वातावरण और श्रम लागत को कम करने के लिए कदम।  देश में व्यापार।  सूचना प्रौद्योगिकी, नए युग के व्यवसायों और पर्यटन के लिए क्षेत्रीय क्षेत्र मुख्य रूप से अपेक्षित और गायब था।

Saturday, 1 February 2020

20:51

जाने आज क्या निकला सरकार के पिटारे से



समझें दशक का पहला और  देश का 2020 -21 का बजट
- 1 बजकर 42 मिनट पर वित्त मंत्री सीतारमण का 2 घंटे 42 मिनट लंबा बजट भाषण समाप्त
- शेयर मार्केट को पसंद नहीं आया मोदी 2.0 का पहला बजट, सेंसेक्स 475, निफ्टी 154 अंक गिरा
- इनकम टैक्स छूट का लाभ लेना ऑप्शनल होगा, पुरानी और नई व्यवस्था में से चुनने का विकल्प मिलेगा
- बड़ा ऐलान: 5 लाख कमाई तक पहले की तरह कोई टैक्स नहीं, 5 से 7.5 लाख पर टैक्स 20% से घटकर 10% हुआ
- 10 लाख तक 15%, 12.5 लाख तक 20%, 15 लाख तक 25%, 15 लाख से ज्यादा पर पहले की तरह 30% टैक्स
- 45 लाख रुपए तक के मकान की खरीद के लिए ब्याज में 1.50 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट एक साल और बढ़ी
- इनकम टैक्स कानून पर बड़ा फैसला, नए सिस्टम में 100 तरह के डिडक्शन में से 70 को हटाया जाएगा
- MSME कंपनियों के ऑडिट के लिए कुल टर्नओवर की अपर लिमिट 5 करोड़ का प्रस्ताव, स्टार्टअप के लिए लाभ की 100% कटौती लिमिट 25 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ हुई
- बड़ा फैसला: बैंक डिपाजिट इंश्योरेंस 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक बढ़ा, जमा करने वालों को फायदा, LIC के लिए आईपीओ लाएगी सरकार, बड़ी हिस्सेदारी बेचेगी
- सहकारी संस्थाओं को मैट से छूट, धार्मिक संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन आनलाइन और इनके लिए URN जारी होगा
- कंपनियों को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं देना होगा, अब ये टैक्स शेयरधारक चुकाएंगे
- बिजली क्षेत्र में निवेश के लिए घरेलू कंपनियों को 15% रियायती कार्पोरेट टैक्स देने का प्रस्ताव
- FY21 में 10% जीडीपी हासिल करने का लक्ष्य, कमाई 22.46 लाख जबकि खर्च 30.42 लाख करोड़, 3.5% राजकोषीय घाटे का अनुमान
- जम्मू- कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए 30757 करोड़ का अलग फंड बनेगा, सरकारी और प्राइवेट बैंकों में नॉन गैजेटेड पोस्ट पर भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनेगी
- टैक्स: देश के करदाताओं के लिए चार्टर बनेगा, लोगों को परेशानी से बचाएंगे, कंपनी एक्ट के तहत नए कानून बनेंगे
- वित्त मंत्री ने तमिल कवि तिरुवल्लुवर के संदेश के साथ पीएम मोदी की तारीफ की, कहा- उन्होंने देश को पांच बड़ी सौगातें दीं
- पर्यावरण स्वच्छता के लिए 4400 करोड़, प्रदूषण फैलाने वाले थर्मल प्लांट बंद होंगे
- पर्यटन क्षेत्र को 2500 करोड़, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 3150 करोड़, 5 पुरातत्व स्थल पर्यटन स्थल बनेंगे, नए म्यूजियम बनेंगे
- अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए 85,000 करोड़, आदिवासियों के लिए 53700 करोड़, सीनियर सिटिजन और दिव्यांगों के लिए 9500 करोड़
- वित्त मंत्री ने कहा- पोषण कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़, महिला कल्याण के लिए 28,600 करोड़
- क्वांटम टेक्नॉलाजी एंड एप्लिकेशंस पर 8000 करोड़ खर्च होंगे, नॉलेज ट्रांसलेशन क्लस्टर बनेंगे, दो नेशनल लेवल साइंस स्कीम आएंगी
- भारतनेट कार्यक्रम के लिए 6000 करोड़, एक लाख ग्राम पंचायतों को 'फाइबर टू होम' स्कीम में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा, नए डेटा सेंटर बनेंगे
- बिजली क्षेत्र: 22,000 करोड़ मिलेंगे, पुराने मीटरों की जगह प्री पेड स्मार्ट मीटर लगेंगे, उपभोक्ता मर्जी से सप्लायर चुन सकेंगे
- रेलवे: खाली जमीन पर सौर ऊर्जा उत्पादन करेंगे, पीपीपी मोड पर पर्यटनों स्थलों के बीच तेजस जैसी और ट्रेनें चलाएंगे
- इंफ्रास्ट्रक्चर: 103 लाख करोड़ का नेशनल इंफ्रा फंड, कौशल को बढ़ाने के लिए अलग से संस्थान, 6000 किमी लंबे 12 हाईवेज का विकास करेंगे
- उद्योग: 27,300 करोड़ मिलेंगे, इंवेस्टमेंट क्लियरेंस सेल बनेगी, निर्यातकों के लिए नई स्कीम 'निर्विक' आएगी, क्लेम सेटलमेंट जल्दी से होगा
- तकनीकी क्षेत्र: मैन्यूफैक्चरिंग के लिए 1 लाख करोड़, मोबाइल, मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग को और ज्यादा बढ़ावा देंगे
- शिक्षा क्षेत्र: 99,300 करोड़ खर्च होंगे, कौशल विकास के लिए अलग से  3000 करोड़ मिलेंगे
- नई शिक्षा नीति की घोषणा जल्द, डिग्री स्तर के ऑनलाइन कोर्स और स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम शुरू होगा
- जल-जीवन मिशन के लिए 3.6 लाख करोड़ मिलेंगे, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़
- खेती-किसान: ग्रामीण भारत पर 2.83 लाख करोड़ खर्च होंगे, खेती की आय बढ़ाने 16 सूत्रीय प्लान,किसान रेल और कृषि उड़ान योजना आएगी, 2025 तक दूध उत्पादन दुगुना होगा, 200 लाख टन मछली उत्पाद का लक्ष्य
- स्वास्थ्य: 69 हजार करोड़ खर्च होंगे, '2025 तक देश से टीबी बीमारी को पूरी तरह खत्म करेंगे, 2024 तक सभी जिलों में जन औषधि केंद्र
- नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के लिए 1480 करोड़ रुपए, देश में पीपीपी मॉडल से 5 नई स्मार्ट सिटी बनेगी
- ट्रांसपोर्ट इंफ्रा:  1.7 लाख करोड़ खर्च होंगे, देश में नए एयरपोर्ट किए जाएंगे, राष्ट्रीय गैस ग्रिड 27000 किमी तक पहुंचाएंगे
- निर्मला सीतारमण ने कश्मीरी कविता पढ़ी, कहा- हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसा, डल झील में खिलते हुए कमल जैसा, नौजवानों के गर्म खून जैसा, मेरा वतन, तेरा वतन, हमारा वतन, दुनिया का सबसे प्यारा वतन।'
ठीक 11बजे बजट भाषण शुरू, वित्त मंत्री ने कहा- हमारा बजट ऐस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल और केयरिंग सोसायटी की थीम पर
20:45

जनता आप के काम काज से खुश-अनिल पांडे


            

 आम आदमी पार्टी करनाल लोकसभा पूर्व प्रत्याशी कृष्ण अग्रवाल व अनिल पाण्डेय (पानीपत) अपनी टीम के साथ दिल्ली के विधानसभा रोहिणी के उम्मीदवार राजेश नामा बंशीवाला से मिलकर चुनावी रणनीतियों को मजबूत करने के लिए मंथन किया और प्रचार प्रसार का काम जोरदार तरीके से जारी किया। ज्ञात रहे कि पानीपत जिले के साथ साथ पूरे हरियाणा के कार्यकर्ता लगातार दिल्ली के कई विधानसभा में लगातार केजरीवाल के कार्यों का प्रचार प्रसार पर काम कर रहे हैं। वहीं सबसे अनोखे व कर्मशील मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी कहने वाली BJP जाति धर्म की झूठी राजनीति करने पर तुली है। जबकि जनता आप के काम से खुस ही ताज़ा खबर यह भी है कि BJP के हाईकमान का कहना है कि यदि दिल्ली में BJP की सरकार बनती है तो मैं केजरीवाल सरकार के कार्यों को ज्यों का त्यों रखूँगा। अब दिल्ली की जनता जुमलेबाजी को समझ चुकी है और आने वाली 8 तारीख को झाड़ू का बटन दबाकर वह अपनी खुद की शिक्षा,स्वास्थ्य,बिजली,पानी,तीर्थयात्रा,महिला सुरक्षा व बसयात्रा सब कुछ फ्री मुहैय्या करके जनता के टैक्स के पैसे को आम आदमी को फ्री के रूप में देकर सैकड़ों अद्भुत कार्य करने वाली केजरीवाल सरकार को वोट करेगी। इस मौके पर पानीपत जिले से विकास गोरखा,शिवम भारद्वाज,सुधीर यादव,देवेंद्र बंसल,अनिल शर्मा,कृष्ण यादव,राजेश बैरागी,वीरेंद्र गुज्जर,कुलदीप शर्मा,विक्की व अन्य कार्यकर्तागण मौजूद रहे।

Thursday, 10 October 2019

07:59

दिल्ली में हथियारों के साथ दो बदमाश गिरफ्तार





दिल्ली पुलिस आजकल अपने इलाके में एक स्पेशल ड्राइव चला रही है जिसमें पुलिस ने अपने-अपने इलाकों में जाकर चेकिंग शुरू कर दी है इसी के तहत बवाना पुलिस ने कल दो कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है पकड़े गए दोनों बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से घूम रहे थे जो पुलिस के मिली जानकारी के अनुसार बवाना पुलिस एक स्थान पर चेकिंग कर रही थी इसी दौरान एस आई विनोद को सूचना मिली कि कुछ बदमाश इलाके में आने वाला है पुलिस ने तुरंत ही बैरिकेड लगाकर वाहनों की शक्ति से जांच शुरू कर दी इसी दौरान एक युवक बाइक पर सवार होकर आया पुलिस ने उसे रोककर जब उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से एक पिस्टल और पांच जिंदा कारतूस बरामद हुए इसके अलावा दूसरा बदमाश भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया पुलिस ने जब उसकी बाइक की जांच की तो पता चला कि बरामद बाइक कुछ दिन पहले नरेला इलाके में चोरी की गई थी जिसकी एफआईआरबी पुलिस के पास दर्ज है