नई दिल्ली कुल 39 साल से अधिक की शानदार सेवा के बाद नौसेना के वाइस चीफ वाइस एडमिरल एसएन घोरमडे आज सेवानिवृत्त हो गए । नौसेना के वाइस चीफ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने इंटीग्रेटेड प्लानिंग, नवाचार, स्वदेशीकरण, पूंजी अधिग्रहण में उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने, बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ आवंटित राजकोषीय संसाधनों के अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित करके युद्ध के लिए तैयार, विश्वसनीय, एकजुट और भविष्य के लिए तैयार नौसेना के निर्माण और निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया ।

उन्होंने सेना के तीनों अंगों के बीच तालमेल, संयुक्तता और इंटीग्रेटेड प्लानिंग पर जोर देने के साथ सशस्त्र बलों के थिएटरीकरण के लिए रोडमैप पर भी काम किया ।

नौसेना आत्मनिर्भरता में सबसे आगे रही है और फ्लैग ऑफिसर ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के साथ-साथ भारतीय उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित प्रयास करने के साथ साथ आत्मनिर्भर पहल को गति दी है । स्वदेशीकरण पर निरंतर प्रोत्साहन के परिणामस्वरूप नौसेना के जहाजों में स्वदेशी सामग्री में निरंतर वृद्धि हुई है । भारतीय नौसेना ने निजी क्षेत्र सहित भारतीय औद्योगिक इको-सिस्टम की अधिक से अधिक भागीदारी को शामिल करके आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 'मेक' और 'आईडीईएक्स' मार्ग का भी प्रभावी ढंग से उपयोग किया है । उनकी देखरेख में, भारतीय नौसेना ने स्प्रिंट चुनौतियों के माध्यम से 75 से अधिक गेम चेंजर तकनीकों/ उत्पादों को शामिल करने की नींव रखी, जिसे माननीय प्रधान मंत्री द्वारा स्वावलंबन सेमिनार के दौरान लॉन्च किया गया था, इन सभी को दिनांक 15 अगस्त 2023 तक शामिल किया जाना है ।

उनके कार्यकाल के दौरान नौसेना ने स्वदेशी स्रोतों से लेते हुए पूंजीगत बजट का दो-तिहाई से अधिक खर्च किया, भारतीय नौसेना के लिए 43 में से 41 जहाजों और पनडुब्बियों का निर्माण भारतीय शिपयार्ड में किया जा रहा है । डीआरडीओ, डीपीएसयू और उद्योगों के साथ नवाचार, स्वदेशीकरण, तकनीकी प्रगति, क्षमता वृद्धि और अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की कई अन्य योजनाओं को विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ाया गया, इस प्रकार उनके शानदार कार्यकाल के दौरान कॉम्बैट क्षमता में इज़ाफ़ा करने में योगदान दिया । उनके कार्यकाल में उच्चतम एओएन के साथ उच्चतम बजट स्वीकृतियों का आवंटन हुआ, जहाज निर्माण अनुबंधों का समापन, स्प्रिंट और आईडीईएक्स परियोजनाएं, स्वदेशीकरण योजनाओं को प्रोत्साहन, पूंजीगत कार्यों में उच्चतम व्यय, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं आदि को बढ़ावा मिला ।

उनकी देखरेख में प्रथम स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत को माननीय प्रधान मंत्री की उपस्थिति में दिनांक 02 सितंबर 2022 को कमीशन किया गया और आईएनएस विक्रांत की समुद्र में फ्लाइट डेक पर एलसीए (नौसेना) की पहली लैंडिंग जैसी ऐतिहासिक उपलब्धि 06 मार्च 2023 को पूरी हुई । इसने स्वदेशी लड़ाकू विमान के साथ एक स्वदेशी विमान वाहक को डिजाइन करने विकसित कर निर्माण करने और संचालित करने की भारत की क्षमता का पर्याप्त प्रदर्शन किया है ।

नई दिल्ली प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान भारत के रक्षा निर्यात के 15,920 करोड़ रुपये के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचने संबंधी तथ्य की सराहना की है।

इस बारे में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की घोषणा के जवाब में, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:

“शानदार! भारत की प्रतिभा और ‘मेक इन इंडिया’ के प्रति उत्साह की एक स्पष्ट अभिव्यक्ति। यह यह भी दर्शाता है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में किए गए सुधार अच्छे परिणाम दे रहे हैं। हमारी सरकार भारत को रक्षा उत्पादन का एक केन्द्र बनाने के प्रयासों का समर्थन करती रहेगी।”

नई दिल्ली प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने परम पावन डॉ. श्री श्री श्री शिवकुमार स्वामीगलु को उनकी जयंती के विशेष अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;

“मैं परम पावन डॉ. श्री श्री श्री शिवकुमार स्वामीगलु को उनकी जयंती के विशेष अवसर पर नमन करता हूं। उन्होंने लाखों लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। उन्होंने हमेशा समाज की सेवा करने और लोगों को सशक्त बनाने को अत्यधिक महत्व दिया। हम हमेशा उनके सपनों को साकार करने की दिशा में काम करते रहेंगे।”

नई दिल्ली प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश - अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली द्वारा स्वच्छ भारत बनाने की उल्लेखनीय प्रतिबद्धता की सराहना की है।

केवल एक वर्ष में ओडीएफ+ गांवों की संख्या में पांच गुना वृद्धि के बारे में केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:

"अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, साथ ही दमन और दीव के लोगों पर गर्व है। उन्होंने स्वच्छ भारत बनाने के लिए उल्लेखनीय प्रतिबद्धता दिखाई है।"

नई दिल्ली प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने परिचालन द्वारा पिछले वित्त वर्ष के 24,620 रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लगभग 26,500 करोड़ रुपये (अनंतिम और लेखा-अंकेक्षण नहीं ) के उच्चतम राजस्व सृजन के लिए एचएएल की पूरी टीम की प्रशंसा की है। कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 8 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि दर्ज की है।

एचएएल के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;

"असाधारण! मैं एचएएल की पूरी टीम की उनके उल्लेखनीय उत्साह और जुनून के लिए सराहना करता हूं।“

नई दिल्ली प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत कई जीवंत मेलों का घर है जो हमारे देश के अद्वितीय सांस्कृतिक पहलुओं को प्रदर्शित करते हैं। श्री मोदी ने यह भी कहा कि माधवपुर मेला एक ऐसा असाधारण मेला है जो गुजरात और पूर्वोत्तर को एक साथ लाता है।

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;

“भारत कई जीवंत मेलों का घर है जो हमारे देश के अद्वितीय सांस्कृतिक पहलुओं को प्रदर्शित करते हैं। माधवपुर मेला एक ऐसा असाधारण मेला है जो गुजरात और पूर्वोत्तर को एक साथ लाता है। मैंने इसके बारे में मन की बात के एक एपिसोड में भी विस्तार से बात की थी। youtu.be/ZGZeyNlodoo ”   

नई दिल्ली“ माननीय प्रधान मंत्री के मार्गदर्शन में, प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के तहत चिकित्सा बुनियादी ढांचे के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण का कार्य लगातार प्रगति पर है। वैश्विक महामारी कोविड के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए भविष्य की चिकित्सा इकाइयों को मजबूत करने के लिए ईसीआरपी-II (इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज-II) के तहत महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है”। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने आज जोशीमठ से देहरादून में 500 बिस्तरों वाले अस्पताल और रुद्रप्रयाग, नैनीताल और श्रीनगर में 50 बिस्तरों वाले तीन क्रिटिकल केयर ब्लॉकों की आधारशिला रखते हुए यह बात कही। श्री पुष्कर सिंह धामी, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखंड, श्री धन सिंह रावत, स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखंड और श्री गणेश जोशी, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री, उत्तराखंड, श्रीमती। देहरादून में आयोजित समारोह में उत्तराखंड से सांसद राज्य लक्ष्मी शाह और उत्तराखंड से सांसद श्री नरेश बंसल भी मौजूद थे.

मंडाविया ने इससे पहले गुरुवार को चमोली जिले के मलारी गांव का दौरा किया और मलारी और आसपास के क्षेत्रों में वाइब्रेंट ग्राम कार्यक्रम और अन्य विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। मलारी रवाना होने से पहले उन्होंने देहरादून में जन औषधि केंद्र का भी निरीक्षण किया और वहां स्वास्थ्य कर्मियों और हितग्राहियों से बातचीत की.

स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रति उत्तराखंड सरकार की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि “ उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है, जहां कुल 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाए जा रहे हैं, 7 पीएम के तहत- ABHIM योजना और 7 ECRP-II के तहत ”। उन्होंने आगे कहा, "इन पहलों के माध्यम से, पहाड़ी क्षेत्र के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले आम लोगों के लिए आपातकालीन देखभाल के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होंगी"।

रुद्रप्रयाग और नैनीताल में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण ECRP-II पैकेज के तहत किया जाएगा, जबकि श्रीनगर में एक पीएम-एबीएचआईएम योजना के तहत बनाया जाएगा। भारत सरकार और सरकार के आपसी समन्वय से आम जनता के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ बनाने के लिए श्रीनगर पौड़ी, रुद्रप्रयाग और हल्द्वानी, नैनीताल में 3 क्रिटिकल केयर ब्लॉक के लिए कुल 71,25,00,000 रुपये स्वीकृत किए गए हैं। उत्तराखंड का। प्रत्येक क्रिटिकल केयर ब्लॉक के निर्माण के लिए 23,75,00,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। क्रिटिकल केयर ब्लॉक में आईसीयू बेड, एचडीयू बेड, आइसोलेशन वार्ड बेड, आइसोलेशन रूम, इमरजेंसी बेड, ऑपरेशन थिएटर, लेबर डिलीवरी रूम, जॉइंट केयर लैब और डायलिसिस रूम जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

दून मेडिकल कॉलेज में 500 बिस्तरों की सुविधा का विस्तार 120 करोड़ रुपये की राशि से किया जाएगा, ताकि प्रदेश में चिकित्सा अधोसंरचना को उन्नत एवं सुदृढ़ किया जा सके। इस पहल से दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को भी प्रदेश की राजधानी में बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी।

नई दिल्ली फरवरी 2023 में निवासियों के अनुरोधों के बाद आधार में 10.97 मिलियन से अधिक मोबाइल नंबर जोड़े गए, जो पिछले महीने की तुलना में 93 प्रतिशत से अधिक की छलांग है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के अनुसार, जबकि 5.67 मिलियन मोबाइल नंबर निवासियों के आवेदन के बाद जोड़े गए थे, इस संख्या में फरवरी में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई।

यूआईडीएआई निवासियों को अपने आधार को मोबाइल नंबर से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है ताकि कल्याणकारी सेवाओं का लाभ उठाते हुए और बड़ी संख्या में स्वैच्छिक सेवाओं का उपयोग करते हुए बेहतर और प्रभावी संचार किया जा सके।

यह उछाल यूआईडीएआई के निरंतर प्रोत्साहन, सुविधा और निवासियों की विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपने मोबाइल नंबर को अपडेट रखने की इच्छा का संकेत है। आधार के उपयोग के लिए लगभग 1700 केंद्रीय और राज्य सामाजिक कल्याण प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) और सुशासन योजनाओं को अधिसूचित किया गया है।

भारत में सभी क्षेत्रों में आधार को अपनाने और उपयोग में वृद्धि हो रही है। अकेले फरवरी के महीने में, 226.29 करोड़ संख्या में आधार प्रमाणीकरण लेनदेन निष्पादित किए गए थे, जनवरी की तुलना में 13 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई जब 199.62 करोड़ ऐसे लेनदेन किए गए थे।

संचयी रूप से, फरवरी 2023 के अंत तक, अब तक 9,255.57 करोड़ आधार प्रमाणीकरण लेनदेन निष्पादित किए गए हैं। जबकि अधिकांश प्रमाणीकरण लेनदेन संख्या फिंगरप्रिंट का उपयोग करके किए गए थे, इसके बाद जनसांख्यिकीय और ओटीपी का उपयोग किया जाता है।

इसी तरह, आधार ई-केवाईसी सेवा पारदर्शी और बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करके और व्यापार करने में आसानी में मदद करके बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। फरवरी माह में 26.79 करोड़ से अधिक ई-केवाईसी लेनदेन किए गए।

ई-केवाईसी को अपनाने से वित्तीय संस्थानों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और अन्य जैसी संस्थाओं की ग्राहक अधिग्रहण लागत कम हो गई है। संचयी रूप से, आधार ई-केवाईसी लेनदेन अब तक फरवरी के अंत तक 1,439.04 करोड़ हो गया है।

चाहे वह अंतिम मील बैंकिंग के लिए एईपीएस हो, प्रत्यक्ष धन हस्तांतरण के लिए आधार सक्षम डीबीटी, पहचान सत्यापन के लिए ई-केवाईसी, या प्रमाणीकरण, आधार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण का समर्थन करने और सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। निवासियों के लिए रहने में आसानी।

पिछले एक दशक के दौरान, आधार संख्या भारत में निवासियों की पहचान के प्रमाण के रूप में उभरी है और इसका उपयोग कई सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। जिन निवासियों ने अपना आधार 10 साल पहले जारी किया था, और उसके बाद इन वर्षों में कभी भी अपडेट नहीं किया है, ऐसे आधार नंबर धारकों को अपने दस्तावेज़ अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

नई दिल्ली पहला स्वच्छ मशाल मार्च देखने लायक है क्योंकि विभिन्न शहरों के नागरिक कचरा मुक्त शहरों के लिए खुद को लामबंद करते हैं और पूरे देश में स्वच्छता अभियान और शून्य अपशिष्ट कार्यक्रम आयोजित करते हैं। कश्मीर के बारामूला से तमिलनाडु के तिरुवुरु तक, महिला चेंजमेकर्स ने शहरी स्वच्छता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया।

प्रत्येक मशाल मार्च ने स्वच्छता में व्यवहार परिवर्तन का आह्वान किया। ^{29, 30 और 31} मार्च 2023 को आयोजित स्वच्छ मशाल रैलियों में देश भर के 3000 से अधिक शहरों और कस्बों में लाखों स्वच्छता महिला योद्धा देखी गईं, ताकि कचरे के खिलाफ लड़ाई को बढ़ाया जा सके और भारत को कचरा मुक्त बनाया जा सके। शहरी परिदृश्य को बदलने में देश के कोने-कोने से इन महिलाओं की यात्रा प्रेरणादायक है। स्वच्छ मशाल मार्च का उद्देश्य 'कचरा मुक्त शहरों' के लक्ष्य के प्रति नागरिकों की वार्ड-स्तरीय लामबंदी को प्रोत्साहित करना है।

नई दिल्ली सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ( एमओआरटीएच) ने जीएसआर 272 (ई) दिनांक 05.04.2022 के तहत अधिसूचित किया कि स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के लिए नियम 175 के अनुसार पंजीकृत स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से ही फिटनेस अनिवार्य रूप से की जाएगी। नीचे के रूप में -

(i) 01 अप्रैल 2023 से प्रभावी भारी माल वाहनों/भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए; और

(ii) मध्यम माल वाहनों / मध्यम यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (परिवहन) के लिए 01 जून 2024 से प्रभावी "

अब, देश भर में स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (ATS) की तैयारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, MoRTH ने भारी माल वाहनों / भारी यात्री मोटर वाहनों, मध्यम माल वाहनों / के संबंध में ATS के माध्यम से अनिवार्य परीक्षण की तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है। मध्यम यात्री मोटर वाहन और हल्के मोटर वाहन (परिवहन ⁾ 1 अक्टूबर, 2024 तक। इस संबंध में, जीएसआर (ई) दिनांक 29.03.2023 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।

नई दिल्ली संस्थागत और खुदरा निवेशकों को अपने निवेश की कुशलता से योजना बनाने और सरकारी प्रतिभूति बाजार में पारदर्शिता और स्थिरता प्रदान करने के लिए, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों को जारी करने के लिए सांकेतिक कैलेंडर को अधिसूचित करती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली छमाही (01 अप्रैल, 2023 से 30 सितंबर, 2023)। जारी करने का कैलेंडर इस प्रकार है:

नई दिल्ली राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कुल 220.65 करोड़ टीके की खुराक (95.20 करोड़ दूसरी खुराक और 22.86 करोड़ एहतियाती खुराक) दी जा चुकी है

पिछले 24 घंटों में 15,784 खुराक दी गई

भारत का सक्रिय केसलोड वर्तमान में 13,509 है

सक्रिय मामले 0.03% हैं

ठीक होने की दर वर्तमान में 98.78% है

पिछले 24 घंटों में 1,396 लोग ठीक हुए हैं, कुल ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर

4,41,68,321

पिछले 24 घंटों में 3,016 नए मामले दर्ज किए गए

दैनिक सकारात्मकता दर (2.73%)

साप्ताहिक सकारात्मकता दर (1.71%)

अब तक कुल 92.14 करोड़ परीक्षण किए गए; पिछले 24 घंटों में 1,10,522 टेस्ट किए गए

नई दिल्ली एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्स के सीईओ श्री कर्ट सिवर्स ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। 

एनएक्सपी ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:

"@NXP के सीईओ मिस्टर कर्ट सिवर्स से मिलकर खुशी हुई और सेमीकंडक्टर्स और इनोवेशन की दुनिया में परिवर्तनकारी परिदृश्य पर चर्चा की। भारत इन क्षेत्रों में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है, जो हमारे प्रतिभाशाली युवाओं द्वारा संचालित है।"

नई दिल्ली केंद्र सरकार ने सामान्य छूट अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 के तहत सूचीबद्ध सभी दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित सभी दवाओं और विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए खाद्य पर बुनियादी सीमा शुल्क से पूर्ण छूट दी है।

इस छूट का लाभ उठाने के लिए, व्यक्तिगत आयातक को केंद्रीय या राज्य निदेशक स्वास्थ्य सेवा या जिला चिकित्सा अधिकारी/जिले के सिविल सर्जन से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। दवाओं/दवाओं पर आम तौर पर 10% का मूल सीमा शुल्क लगता है, जबकि जीवन रक्षक दवाओं की कुछ श्रेणियां/ टीके 5% या शून्य की रियायती दर को आकर्षित करते हैं।

जबकि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी या डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के उपचार के लिए निर्दिष्ट दवाओं को पहले ही छूट प्रदान की जा चुकी है, सरकार को अन्य दुर्लभ बीमारियों के उपचार में उपयोग की जाने वाली दवाओं और दवाओं के लिए सीमा शुल्क राहत की मांग करने वाले कई अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। इन बीमारियों का इलाज महंगा है और इसे आयात करने की जरूरत है। यह अनुमान लगाया गया है कि 10 किलो वजन वाले बच्चे के लिए, कुछ दुर्लभ बीमारियों के इलाज की वार्षिक लागत ₹10 लाख से ₹1 करोड़ प्रति वर्ष से अधिक हो सकती है, उपचार आजीवन और दवा की खुराक और लागत, उम्र और वजन के साथ बढ़ती जा रही है। .

इस छूट के परिणामस्वरूप काफी लागत बचत होगी और रोगियों को बहुत आवश्यक राहत मिलेगी। 

सरकार ने विभिन्न तरह के कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले पेम्ब्रोलिज़ुमाब (कीट्रूडा) को भी बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दे दी है।

नई दिल्ली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीटीएमएसई) को एक लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री मोदी ने कहा है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपने युवाओं के उद्यमशीलता के उत्साह पर दांव लगा रहे हैं।

एमएसएमई मंत्रालय के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा;

"हम अपनी अर्थव्यवस्था को और भी अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए अपने युवाओं के उद्यमशीलता के उत्साह पर दांव लगा रहे हैं।"

नई दिल्ली प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 1 अप्रैल, 2023 को भोपाल आएंगे। प्रधानमंत्री सुबह करीब 10 बजे भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में संयुक्त कमांडर सम्मेलन-2023 में भाग लेंगे। इसके बाद अपराह्न लगभग 3:15 बजे प्रधानमंत्री रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, भोपाल में भोपाल और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे।

संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन -2023

सैन्य कमांडरों का तीन दिवसीय सम्मेलन 30 मार्च से 1 अप्रैल 2023 तक 'तैयार, पुनरुत्थान, प्रासंगिक' विषय पर आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन के दौरान, सशस्त्र बलों में संयुक्तता और रंगमंचीकरण सहित राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। सशस्त्र बलों की तैयारी और 'आत्मनिर्भरता' प्राप्त करने की दिशा में रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी।

सम्मेलन में तीनों सशस्त्र बलों के कमांडर और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। सेना, नौसेना और वायु सेना के सैनिकों, नाविकों और वायुसैनिकों के साथ समावेशी और अनौपचारिक बातचीत भी आयोजित की जाएगी जो विचार-विमर्श में योगदान देंगे।

वंदे भारत एक्सप्रेस

वंदे भारत एक्सप्रेस ने देश में यात्री यात्रा के अनुभव को नए सिरे से परिभाषित किया है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, भोपाल और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच शुरू की जा रही नई ट्रेन देश की ग्यारहवीं वंदे भारत ट्रेन होगी। वंदे भारत एक्सप्रेस का स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया ट्रेन सेट अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस है। यह रेल उपयोगकर्ताओं को तेज, आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान करेगा, पर्यटन को बढ़ावा देगा और क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।

नई दिल्ली पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय, राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (एनसीसीआर) ने तटीय जानकारी प्रदान करने के लिए 1990 से 2018 तक 28 वर्षों के उपग्रह डेटा का उपयोग करके भारतीय तट (ओडिशा सहित) के लिए एक राष्ट्रीय तटरेखा परिवर्तन मूल्यांकन मानचित्रण किया है। प्रबंधन रणनीति। इसके अलावा, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस), एमओईएस ने तटरेखा परिवर्तन दर, समुद्र-स्तर परिवर्तन दर, तटीय ऊंचाई, जैसे 7 मापदंडों का उपयोग करके भारत की संपूर्ण तटरेखा के लिए तटीय भेद्यता सूचकांक (सीवीआई) मानचित्र तैयार किए हैं। तटीय ढलान, तटीय भू-आकृति विज्ञान, महत्वपूर्ण लहर ऊंचाई और ज्वारीय सीमा। चरम जल स्तर, तटीय कटाव पर डेटा का उपयोग करके भारत की मुख्य भूमि के लिए तटीय जलप्लावन के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए मल्टी-हैज़र्ड भेद्यता मानचित्रण पर आगे के अध्ययन किए गए हैं।

ओडिशा में तटीय कटाव के जिलेवार आंकड़े इस प्रकार हैं:

नई दिल्ली सतत विकास लक्ष्य (SDGs) 17 लक्ष्यों और 169 लक्ष्यों का एक समूह है, जो 2030 तक - मानव कल्याण की अधिक उपलब्धि के लिए विकास कार्यों को व्यवस्थित और कारगर बनाने में मदद करने के लिए हैं। वे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों से संबंधित हैं। . वे 1 जनवरी, 2016 को प्रभावी हुए। 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की सूची अनुबंध (संलग्न) में देखी जा सकती है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार अपने केंद्रीय बजट में एसडीजी की उपलब्धियों को प्रभावित करने वाली विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए मंत्रालयों/विभागों को धन आवंटित करता है।  

            एसडीजी की उपलब्धि में भारत के प्रदर्शन का आकलन राष्ट्रीय संकेतक ढांचे (एनआईएफ) पर आधारित एक सतत प्रक्रिया है, जिसे नीति आयोग, लाइन मंत्रालयों और विभिन्न हितधारकों के परामर्श से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा विकसित किया गया है । एमओएसपीआई संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा आपूर्ति किए गए नवीनतम आंकड़ों के आधार पर एसडीजी के लिए राष्ट्रीय संकेतक ढांचे पर सालाना प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जो विभिन्न एसडीजी पर देश की प्रगति की निगरानी की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा, नीति आयोग एसडीजी हासिल करने की दिशा में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा हासिल की गई प्रगति को मापने के लिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी करता है। ये रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं।

नई दिल्ली केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री, श्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि, गैर-आईएसआई प्रमाणित खिलौनों की बिक्री पर अंकुश लगाने और खिलौनों की गुणवत्ता नियंत्रण के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आदेश, 2020, 114 तलाशी एवं जब्ती अभियान चलाये गये, जिसमें वर्ष 2021-22 एवं 2022-2023 (23-03-2023 तक) के दौरान कुल 41,489 खिलौनों की जब्ती की गयी जिसमें दो फर्मों के विरुद्ध 4178 खिलौनों की जब्ती शामिल है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) मानक चिह्न का दुरुपयोग।

^{खिलौनों की सुरक्षा 1 जनवरी} 2021 से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा जारी किए गए खिलौने (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 के अनुसार धारा 16 के तहत अनिवार्य BIS प्रमाणन के तहत है । बीआईएस अधिनियम, 2016। तदनुसार, खिलौनों की सुरक्षा के लिए संबंधित भारतीय मानकों के अनुरूप होना और बीआईएस के लाइसेंस के तहत बीआईएस मानक चिह्न धारण करना अनिवार्य हो गया है। विनियम, 2018।

इस गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के अनुसार, बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 17 के साथ पढ़ें, कोई भी व्यक्ति आईएसआई चिह्न के बिना किसी भी खिलौने का निर्माण, आयात, वितरण, बिक्री, किराया, पट्टे, स्टोर या बिक्री के लिए प्रदर्शन नहीं करेगा। बीआईएस उत्पाद प्रमाणन के तहत योजना यानी बीआईएस (अनुरूपता आकलन) विनियम, 2018 की अनुसूची-द्वितीय की योजना-I, संबंधित भारतीय मानकों के अनुसार उत्पाद पर मानक चिह्न का उपयोग करने के लिए विनिर्माण इकाइयों को लाइसेंस प्रदान किया जाता है। तदनुसार, भारत को खिलौने निर्यात करने वाली विदेशी विनिर्माण इकाइयों सहित खिलौना निर्माण इकाइयों को खिलौनों की सुरक्षा के लिए बीआईएस लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है।

बीआईएस कारखाने और बाजार की निगरानी भी करता है जिसके तहत आईएसआई मार्क वाले खिलौनों के नमूने कारखानों और बाजार से लिए जाते हैं और भारतीय मानक के अनुसार प्रयोगशालाओं में परीक्षण किए जाते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ता के लिए उपलब्ध आईएसआई मार्क वाले खिलौने सुरक्षित हैं और निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं।

नई दिल्ली सरकार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों सहित हर तबके के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करती है। महिला एवं बाल विकास और ग्रामीण विकास मंत्रालय।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय छह (6) केंद्रीय रूप से अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से देश भर में विभिन्न योजनाओं को लागू करता है। मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाएं/कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:

नई दिल्ली सरकार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों सहित हर तबके के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करती है। महिला एवं बाल विकास और ग्रामीण विकास मंत्रालय। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय छह (6) केंद्रीय रूप से अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से देश भर में विभिन्न योजनाओं को लागू करता है।

प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK), एक केंद्र प्रायोजित योजना (CSS), एक क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जिसके तहत चिन्हित क्षेत्रों में सामुदायिक बुनियादी ढाँचे और बुनियादी सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। यह योजना राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) प्रशासनों के तत्वावधान में फंड शेयरिंग पैटर्न पर लागू की जा रही है और परियोजनाओं को संबंधित राज्य/यूटी सरकार द्वारा कार्यान्वित और प्रबंधित किया जाता है। योजना के तहत निर्मित बुनियादी ढांचा क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों के लाभ के लिए है।योजना को 15वें वित्त आयोग चक्र की अवधि के दौरान देश के सभी जिलों में लागू करने के लिए संशोधित दिशानिर्देशों के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रभावी रूप से अनुमोदित किया गया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएमजेवीके के तहत जारी की गई धनराशि का वर्षवार और राज्यवार विवरण मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है ।

  मंत्रालय द्वारा संक्षेप में कार्यान्वित की गई योजनाएं/कार्यक्रम निम्नानुसार हैं: