रामजी पांडेय
नईदिल्ली:नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) की 20वीं बैठक 8 जून, 2022 को उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के रसद प्रभाग के विशेष सचिव श्री अमृत लाल मीणा ने इसकी अध्यक्षता की जिसमें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, पत्तन, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, दूरसंचार विभाग और नीति आयोग सहित सदस्य मंत्रालयों/विभागों ने अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज की। फोरम में इन मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने रसद क्षमताओं और पीएम गति शक्ति पर विभिन्न एजेंडा पर विचार-विमर्श किया।
दूरसंचार विभाग के हाल ही में लॉन्च किए गए गतिशक्ति संचार पोर्टल की सराहना करते हुए, इस बात पर प्रकाश डाला गया कि सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पोर्टल में एकीकृत कर दिया गया है। राष्ट्रीय मास्टर प्लान में पोर्टल को एकीकृत करने की प्रक्रिया को और तेज करने के लिए दूरसंचार विभाग जल्द ही सभी एनपीजी सदस्यों के साथ एक बैठक बुलाएगा।
मल्टीमॉडल इन्फ्रास्ट्रक्चर की दिशा में एक दृष्टिकोण के रूप में, रेल मंत्रालय जल्द ही 100 कार्गो टर्मिनलों का निर्माण करेगा, जो सड़कों और पत्तनों के साथ आसान संपर्क स्थापित करेंगे। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विभिन्न विवरणों की पहचान, समयसीमा और मानचित्रण पहले से ही चल रहा है और जल्द ही अन्य सभी सदस्य मंत्रालयों/विभागों के साथ गहन समन्वय के लिए इन्हें साझा किया जाएगा।
विशेष सचिव ने अंतर-मंत्रालयी योजना और समन्वय को एकीकृत करने में राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। एनपीजी सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे बीआईएसएजी-एन के साथ समय-समय पर जुड़ाव बनाए रखें और पोर्टल में नियमित रूप से परियोजना के बारे में अपडेट करें। सदस्यों को पोर्टल के माध्यम से योजना और परियोजना मानचित्रण को नियमित करने की भी सलाह दी गई।
एनपीजी सदस्यों को वित्त मंत्रालय के नवीनतम दिशानिर्देशों से अवगत कराया गया, जो नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप द्वारा लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की जांच को अनिवार्य करता है।
सभी 8 इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालय/विभाग नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप के माध्यम से एकीकृत योजना, तत्काल कार्यान्वयन और कुल मिलाकर निर्णय ले रहे हैं।
