नई दिल्ली। रामजी पांडे पंचायती राज मंत्रालय ने जन योजना अभियान-2022 - सबकी योजना सबका विकास विषय पर नई दिल्ली में 19 से 20 अक्टूबर, 2022 तक दो दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया।
इस कार्यशाला का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारियों/निर्वाचित प्रतिनिधियों में निहित क्षमताओं का विकास करना था ताकि विभिन्न प्रकार के सम्मिलित कार्यों के माध्यम से विषयगत पंचायत विकास योजनाओं को तैयार किया जा सके।
महत्वपूर्ण मंत्रालय और विभाग जैसे ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल संसाधन विभाग, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण विभाग, स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा वित्त विभाग कार्यशाला के लिए एक साथ आगे आये हैं।
इस कार्यशाला में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से विभिन्न विभागों के 500 से अधिक अधिकारियों तथा 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की पंचायती राज संस्थाओं से निर्वाचित प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिला/ब्लॉक/ग्राम पंचायत विकास योजना की विषयगत तैयारी के उद्देश्य से संशोधित प्रक्रियाओं पर सामूहिक अभ्यास और प्रशिक्षण सत्र https://egramswaraj.gov.in पर क्रियात्मक अभ्यास के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा डेमो योजना तैयार करने के लिए किया गया। इसके अलावा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया।
कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने पंचायती राज मंत्रालय और एनआईसी की टीम के सलाहकारों की देखरेख में ई-ग्रामस्वराज पोर्टल (https://egramswaraj.gov.in) पर सामूहिक अभ्यास में भाग लिया। इन सभी ने पोर्टल में अनेक गतिविधियों तथा योजनाओं के निर्माण हेतु प्रशिक्षण प्राप्त किया।
पंचायती राज मंत्रालय में सचिव श्री सुनील कुमार ने सत्र के समापन पर भाषण दिया और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से सरकार के अधिकारियों/एसआईआरडी तथा पीआर संकाय-सदस्यों/युवा स्वावलंबियों/गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक मॉडल जीपीडीपी तैयार करने का आग्रह किया, जो अन्य ग्राम पंचायतों के लिए संदर्भ/शिक्षण सामग्री साबित हो सकती है। सचिव ने कहा कि लगभग 2.25 लाख ग्राम पंचायतों ने अब तक एलएसडीजी के तहत विषयवार संकल्प तथा प्राथमिकता को प्राप्त कर लिया है, जिनमें से लगभग 98,000 ग्राम पंचायतों ने ग्राम सभा का संकल्प अपलोड कर दिया है। श्री सुनील कुमार ने राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों से ग्राम सभा द्वारा संकल्प को मान्य करने और ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की तैयारी के पहले चरण के रूप में संकल्प को अपलोड करने का अनुरोध किया।
