नई दिल्ली:केंद्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर. के. सिंह ने आज एनटीपीसी के सीएसआर अनुदान के तहत इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आईजीआईएमएस), पटना के लिए चार हाई-टेक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आईजीआईएमएस प्रशासनिक कार्यालय परिसर में आयोजित एक समारोह में आईजीआईएमएस के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनीष मंडल को चाबियां सौंपी गईं। समारोह में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री सिंह दिल्ली से वर्चुअल मोड के माध्यम से शामिल हुए, जबकि ऊर्जा मंत्री, बिहार श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव और स्वास्थ्य मंत्री,बिहार श्री मंगल पांडेय कार्यक्रम  में उपस्थित थे।

इस अवसर पर श्री आर के सिंह ने कहा कि एनटीपीसी द्वारा आईजीआईएमएस, पटना को चार एएलएस एम्बुलेंस सौंपना, सीएसआर के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ कार्य को दर्शाता है तथा हम बिहार राज्य को लगातार और सक्रिय रूप से समर्थन दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों में, एनटीपीसी ने सीएसआर के तहत बिहार राज्य में 321 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च की है।

श्री सिंह ने कहा कि आईजीआईएमएस, पटना को 10 एम्बुलेंस पहले ही सौंपे जा चुके हैं और बिहार सरकार के अनुरोध पर उन्होंने आश्वासन दिया कि दो और एम्बुलेंस प्रदान किये जाएंगे तथा इस प्रकार आईजीआईएमएस, पटना के लिए कुल 16 एम्बुलेंस दिए जायेंगे।

उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एनटीपीसी और राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये कार्य राज्य के लोगों की प्रगति तथा कल्याण के लिए हैं और भविष्य में भी इस तरह के प्रयास जारी रहेंगे।

80 लाख की लागत से निर्मित अत्याधुनिक एम्बुलेंस, एडवांस लाइफ सपोर्ट (एएलएस) सुविधाओं से सुसज्जित हैं। एनटीपीसी ने आईजीआईएमएस, पटना को एएलएस सुविधा वाले चार एम्बुलेंस दिए जाने की मंजूरी दी है। एम्बुलेंस में उपलब्ध चिकित्सा उपकरणों में ऑटो लोडिंग स्ट्रेचर, व्हील चेयर सह स्टेयर चेयर, ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर, सिरिंज इन्फ्यूजन पंप, मल्टी पैरामीटर मॉनिटर, वैक्यूम स्प्लिंट, रेगुलेटर के साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर, आपातकालीन किट, बचाव उपकरण आदि शामिल हैं।

पहले भी एनटीपीसी ने विभिन्न राज्यों में एम्बुलेंस उपलब्ध कराये हैं तथा चिकित्सा अवसंरचना परियोजनाओं को समर्थन दिया है। इसके अलावा एम्स, पटना में एक समर्पित बर्न यूनिट के निर्माण के लिए 21.06 करोड़ की कुल लागत,एनटीपीसी द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की गयी है।

ऊर्जा मंत्री, बिहार श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव और स्वास्थ्य मंत्री, बिहार, श्री मंगल पांडे ने भी सभा को संबोधित किया और राज्य की चिकित्सा अवसंरचना में सहायता प्रदान करने के लिए एनटीपीसी के प्रयासों की सराहना की।

इस अवसर पर श्री गुरदीप सिंह, सीएमडी एनटीपीसी; श्री प्रत्यय अमृत, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, बिहार; श्री विजय सिंह, क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक, (पूर्व-1), एनटीपीसी; श्री एन.आर. विश्वास, निदेशक, आईजीआईएमएस, पटना;श्री हरजीत सिंह, जीएम (एचआर), एनटीपीसी, पटना के साथ-साथ एनटीपीसी, बिहार के ऊर्जा विभाग और आईजीआईएमएस, पटना के अधिकारी भी उपस्थित थे।

नई दिल्ली राष्ट्रपति ने 51 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार - 2021 प्रदान करने की मंजूरी दी है। इनमें 6 को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 16 को उत्तम जीवन रक्षा पदक और 29 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक शामिल हैं। पांच को मरणोपरांत पदक प्रदान किया गया है।

जीवन रक्षा पदक श्रृंखला के पुरस्कार किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने को लेकर मानव स्वभाव के सराहनीय कार्य के लिए दिए जाते हैं। यह पुरस्कार तीन श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। इनके नाम हैं-  सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक। जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्ति इन पुरस्कारों के पात्र हैं। यह पुरस्कार मरणोपरांत भी प्रदान किया जा सकता है।

यह पुरस्कार (पदक, केंद्रीय गृह मंत्री के हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र और एकमुश्त मौद्रिक भत्ता) संबंधित केंद्रीय मंत्रालय/ संगठन/ राज्य सरकार, जिससे पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति संबंधित है, उसके द्वारा प्रदान किया जाता है।

नई दिल्ली:22 जनवरी, 2022 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल मोड से गणतंत्र दिवस शिविर 2022 में भाग लेने वाले राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के कैडेट्स से बातचीत की। उन्होंने कैडेट्स में एक नेता, सैनिक, कलाकार, संगीतकार और सबसे बढ़कर एक अच्छे इंसान के गुणों को स्थापित करने के लिए इस युवा संगठन की सराहना की, जो उन्हें एक संपूर्ण व्यक्ति बनाता है। उन्होंने कैडेट्स के गुणों को विकसित करने के लिए एनसीसी की सराहना की ताकि वे अपने रास्ते खुद बना सकें और समाज को नई दिशा दे सकें। उन्होंने कैडेट्स से अपने जीवन में उद्देश्य खोजने और एनसीसी के कई पूर्व छात्रों से प्रेरणा लेने का आग्रह किया, जिन्होंने संगठन में सिखाए गए एकता, अनुशासन, सच्चाई, साहस, सद्भाव और नेतृत्व के गुणों को अपनाकर समाज में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने कहा कि एनसीसी युवाओं को एकजुट और अनुशासित बल में बदलकर राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण सेवा कर रहा है।

कड़ी मेहनत को सफलता की कुंजी बताते हुए रक्षा मंत्री ने एनसीसी कैडेट्स से "क्षुद्र ईर्ष्या और क्षेत्रों, धर्मों, जातियों व वर्गों के दिल को छू लेने वाले पूर्वाग्रह से प्रगति की नई सुबह तक" के लिए संघर्ष करने का आग्रह किया। उन्होंने सामान्य भलाई के अनुरूप स्वतंत्रता के उच्चतम स्तर का आनंद लेते हुए पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता का आह्वान किया। उन्होंने लगातार विकसित हो रहे समय के साथ खुद को ढालने और भारतीय मूल्यों, परंपराओं और उस बदलाव को लाने में मानवता की भावना को आगे बढ़ाने पर समान रूप से जोर दिया।

श्री राजनाथ सिंह ने स्वामी विवेकानंद की एक कहावत का हवाला दिया, "आप शेर हैं, आप आत्मा हैं, शुद्ध, अनंत और परिपूर्ण हैं। ब्रह्मांड की शक्ति आपके भीतर है", एनसीसी कैडेट्स को बड़े सपने देखने व भय और संदेह की बेड़ियों को तोड़कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगन से काम करने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि अपने जीवन में कुछ नया बनाने के लिए एक दृष्टि के साथ आगे बढ़ें, कुछ ऐसा करें जो उच्चतम श्रेणी का हो, कुछ ऐसा जो आपको सफल बनाता है और हमारे देश को गौरवान्वित करता है।

रक्षा मंत्री ने एनसीसी कैडेट्स के साथ वर्चुअल रूप से बातचीत करने का फैसला किया क्योंकि वह अभी भी कोविड 19 पॉजिटिव हैं और सभी प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कैडेट्स से कहा कि एनसीसी के पूर्व छात्र और स्वयं एक शिक्षक होने के नाते वह यह सुनिश्चित करते हैं कि वे एनसीसी द्वारा आयोजित किसी भी कार्यक्रम को नहीं छोड़ें।

दिल्ली कैंट स्थित एनसीसी सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एनसीसी कैडेट्स ने रक्षा मंत्री को "शत शत नमन" गीत की रंगारंग प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में इस वर्ष के रक्षा मंत्री पदक और प्रशस्ति पत्र के विजेताओं की घोषणा की गई। इस समारोह में एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और सैन्य अधिकारी शामिल हुए।

रक्षा मंत्री पदक की स्थापना 1989 में की गई थी और तब से यह हर साल सर्वोच्च क्रम की बहादुरी या असाधारण सेवा के लिए सबसे योग्य कैडेट्स और प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। इस वर्ष का रक्षा मंत्री पदक दिल्ली निदेशालय की कैडेट दिव्यांशी और कर्नाटक व गोवा निदेशालय के लेफ्टिनेंट अक्षय दीपकराव मांडलिक को प्रदान किया जाएगा। गुजरात निदेशालय के कैडेट कैप्टन धीरज सिंह, महाराष्ट्र निदेशालय के एसयूओ सोमेश मनोज सिन्हा, उत्तर पूर्व क्षेत्र निदेशालय के एसयूओ केएच मोनिता सिंघा और पश्चिम बंगाल व सिक्किम निदेशालय के कैडेट आदर्श शर्मा को रक्षा मंत्री प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे।

नई दिल्ली :सीमा सड़क के महानिदेशक (डीजीबीआर) लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने 22 जनवरी, 2022 को नई दिल्ली से एक ई-समारोह के माध्‍यम से 980 मीटर लंबी सेला सुरंग (सुरंग 1) के लिए अंतिम विस्फोट किया। यह संपूर्ण सेला सुरंग परियोजना के तहत उत्खनन कार्यों के चरम बिंदु का प्रतीक है। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने यह उपलब्धि खराब मौसम और भारी बर्फबारी के बीच प्राप्त की है।

सेला सुरंग परियोजना अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है। इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद यह यह तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिसके चलते यह एक जीवन रेखा की तरह होगी। इस परियोजना में दो सुरंगें शामिल हैं।पहली 980 मीटर लंबी सुरंग, सिंगल ट्यूब टनल औरदूसरी 1555 मीटर लंबीसुरंग, ट्विन ट्यूब टनल है। सुरंग 2 में यातायात के लिए एक बाइ-लेन ट्यूब और आपात स्थिति के लिए एक एस्केप ट्यूब है। यह 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बनाई गई सबसे लंबी सुरंगों में से एक होगी।इस परियोजना में सुरंग 1 के लिए सात किलोमीटर की पहुंच (अप्रोच) सड़क का निर्माण भी शामिल है, जो बीसीटी रोड से निकलती है। इसके अलावा सुरंग 1 और सुरंग 2 को जोड़ने वाली1.3 किलोमीटर का एक लिंक रोड है।

2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सेला सुरंग परियोजना का शिलान्यास किया था।वहीं, 15 जनवरी, 2021 को डीजीबीआर के पहला विस्फोट किए जाने के बादसुरंग 1 पर खुदाई का काम शुरू हुआ था।इसके बाद14 अक्टूबर 2021 कोरक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इंडिया गेट से एक ई-समारोह के जरिएसुरंग 2 पर विस्फोट किया था।यह 1,555 मीटर लंबी सुरंग 2 केखुदाई कार्य के समापन का प्रतीक था।

नई दिल्ली:केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम शामिल हुए। इस अवसर पर केन्द्रीय गृह सचिव, एनडीआरएफ के महानिदेशक और बल के वरिष्ठ अधिकारी तथा कर्मी और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों समेत अनेक गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

अपने सम्बोधन में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह दिन एनडीआरएफ कर्मियों की उच्च स्तर की कार्यकुशलता, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत द्वारा अर्जित की गई उपलब्धियों को याद करने का है। अपनी स्थापना से लेकर अब तक बल निरंतर राहत एवं बचाव कार्यों में संलग्न रहते हुए आपदा के क्षेत्र में नवीन कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज एनडीआरएफ विश्वभर में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अपने कृत्यों तथा निस्वार्थ मानवीय सेवाओं के कारण आपदा प्रतिक्रिया और आपदा न्यूनीकरण के क्षेत्र में अपनी एक उत्कृष्ट पहचान बना चुका है।

श्री नित्यानंद राय ने कहा कि एनडीआरएफ की कार्यकुशलता का ही परिणाम है कि बल ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक लगभग 7,600 अभियानों के दौरान 1,40,000 से ज्यादा लोगों को बचाया और आपदा में फंसे करीब 7.13 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानो पर पहुँचाया है। उन्होने कहा कि आज भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काफी प्रगति कर चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले दिशा-निर्देश को सफल बनाने के लिए आप कड़ी मेहनत करते हैं और अपने को जोखिम में डाल कर सफलता प्राप्त करते हैं I

नई दिल्ली:भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए वर्षा वन अनुसंधान संस्थान (भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद) द्वारा आयोजित तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, जोरहाट, असम द्वारा प्रायोजित किए गए "समुदायों की आजीविका से संबंधित चिंताओं का समाधान करने के लिए बांस संसाधन विकास पर एक सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम" के दौरान डॉ. टी.सी. भुइयां, सलाहकार, पूर्वोत्तर बेंत और बांस विकास परिषद ने "बांस प्रसार, खेती और प्रबंधन" विषय पर एक व्याख्यान दिया।

डॉ. टी.सी. भुइयां, सलाहकार, एनईसीबीडीसी भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट, असम में "बांस प्रसार, खेती और प्रबंधन" विषय पर एक व्याख्यान देते हुए।

भारतीय वन सेवा अधिकारियों के लिए वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट, असम के लिए "बांस प्रचार, खेती और प्रबंधन"।

नई दिल्ली:शिक्षा राज्यमंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी और शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह ने आज कला उत्सव 2021 के समापन समारोह को सम्बोधित किया। कला उत्सव एक जनवरी को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिये ऑनलाइन आरंभ हुआ था। कला उत्सव 2021 में विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति स्कूलों की कुल 35 टीमों ने हिस्सा लिया। उत्सव में इन स्कूलों के 582 छात्रों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इन प्रतिभागियों में से 291 लड़कियों और 291 लड़कियों ने कला उत्सव 2021 में हिस्सा लिया। इनमें पांच दिव्यांग प्रतिभागी भी शामिल थे।

समारोह को सम्बोधित करते हुये श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि कला उत्सव प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की परिकल्पना के अनुरूप है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों और आयोजकों को बधाई दी कि उन लोगों ने वर्तमान वर्ष की विकट परिस्थितियों में भी वर्चुअल माध्यम से इतना मनमोहक प्रदर्शन किया। ऐसी उपलब्धि के बारे में दो वर्ष पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने सभी राज्यों की भागीदारी पर हर्ष व्यक्त किया और कहा कि राज्यों के बेमिसाल उत्साह ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत एकता और विविधता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि जब भारत सहित पूरा विश्व कोविड-19 महामारी से जूझ रहा था, तब भारत ने अनेक सुधार शुरू किये, जिनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक अहम स्थान रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के जरिये कला और संस्कृति को प्रोत्साहन देती है तथा कला उत्सव 2021 भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा का पालन करता है।

इस अवसर पर डॉ. राजकुमार रंजन सिंह ने कहा कि कला उत्सव छात्रों की तर्क-शक्ति, समस्याओं का समाधान करने की शक्ति, संज्ञानात्मक और निर्णय क्षमता को बढ़ाने के अवसर देता है, जो छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कला उत्सव प्रधानमंत्री की “वोकल फॉर लोकल” की परिकल्पना को प्रोत्साहित करता है। वह स्वदेशी कला को प्रेरित करता है, ताकि एक विश्व पहचान बन सके। इसके साथ ही इससे छात्रों को अवसर मिलता है कि वे राष्ट्रीय स्तर पर स्थानीय या पारंपरिक कला रूपों को प्रस्तुत कर सकें।

राष्ट्रीय कला उत्सव को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् तथा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2015 में शुरू किया था। कला उत्सव में देश के सभी स्कूलों के छात्रों को पहले जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर और अंत में राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न वर्गों में प्रतिस्पर्धा के लिये आमंत्रित किया जाता है। यह प्रतिस्पर्धा विशिष्ट निर्णायक मंडल के सामने होती है। कला की विभिन्न विधाओं के 27 दिग्गज और विशेषज्ञ निर्णायक मंडल के सदस्य होते हैं।

एक जनवरी से 12 जनवरी, 2022 तक आयोजित होने वाले कला उत्सव 2021 की प्रतिस्पर्धाओं में कला की कुल नौ विधायें थीं, जिनमें 1. संगीत गायन-शास्त्रीय, 2. संगीत गायन-पारंपरिक लोक गायन, 3. संगीत वाद्य -शास्त्रीय, 4. संगीत वाद्य -पारंपरिक लोक संगीत, 5. नृत्य-शास्त्रीय, 6. नृत्य-लोक, 7. दृश्य कला दो आयामी, 8. दृश्य कला तीन आयामी, 9. स्वदेशी खिलौने और खेल शामिल थे।

नई दिल्ली:व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण ढांचे को और मजबूत करने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय और इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को उच्च शिक्षा के साथ जोड़ना है, जिससे भारत के युवाओं के लिए काम के बेहतर अवसरों तक पहुंचने की राह तैयार की जा सके। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों (पीएमकेके) और जन शिक्षण संस्थानों से जुड़े प्रशिक्षु इस कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आजीविका के बेहतर अवसरों के लिए युवाओं को उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद करना और इनका सामाजिक-आर्थिक स्तर ऊपर उठाना है।

इस साझेदारी के तहत, 32 एनएसटीआई, 3 हजार से ज्यादा सरकारी आईटीआई, 500 पीएमकेके और करीब 300 जेएसएस को प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण केंद्रों, परीक्षा केंद्रों और कार्य केंद्रों के रूप में इग्नू के साथ जोड़ा जाएगा। इस सहभागिता के जरिए, विद्यार्थियों को अब इग्नू के तीन वर्षीय डिग्री कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी और समीक्षा के लिए एमएसडीई और इग्नू दोनों के प्रतिनिधियों की एक परियोजना संचालन समिति होगी। शुरूआत में यह समझौता ज्ञापन 10 साल की अवधि के लिए है, जिसे आपसी समझौते पर आगे बढ़ाया जा सकता है। यह एमओयू 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को 50% तक बढ़ाने के लिए सतत विकास लक्ष्य 4.4 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप है।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के सचिव, श्री राजेश अग्रवाल ने इस पहल की सराहना की और कहा कि भारत का युवा जनसांख्यिकी लाभांश इसकी आर्थिक प्रगति का इंजन है और इसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ कौशल व व्यावसायिक प्रशिक्षण हासिल करने के लिए उचित मार्गों तक पहुंच बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पहल का उद्देश्य इसी दिशा में है क्योंकि यह हमारे युवाओं को अपेक्षित योग्यताओं के साथ-साथ उच्च सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता भी प्रदान करता है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण भारत के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करना और उन्हें भविष्य में काम के अवसरों के लिए तैयार करना है और यह पहल इसी के अनुरूप है।

श्री अग्रवाल ने जोर देकर कहा कि एक प्रतिष्ठान के रूप में इग्नू ने समावेशी ज्ञान का वातावरण तैयार करने के लिए निरंतर प्रयास किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सहभागिता भारत की युवा आबादी को अपनी क्षमताओं का निर्माण करने और उनके भविष्य को आकार देने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि अपने प्रारंभिक चरण में, संयुक्त पहल को जल्द से जल्द इग्नू केंद्रों के रूप में घोषित 32 एनएसटीआई के साथ लागू किया जाएगा, जिसमें विदेशी भाषा प्रशिक्षण, कौशल आधारित स्वास्थ्य शिक्षा, फैशन डिजाइनिंग और कई अन्य पाठ्यक्रम शामिल हैं।

 समझौता ज्ञापन पर डॉ. बी. के. रे निदेशक (सीबीसी), एमएसडीई और डॉ. वी. बी. नेगी, रजिस्ट्रार, इग्नू ने हस्ताक्षर किए। इग्नू के कुलपति प्रो. नागेश्वर राव ने कहा कि इग्नू इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए अपने 21 अध्ययन विद्यालयों और 56 क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इग्नू मानक विकसित करेगा, छात्रों के नामांकन की सुविधा के लिए परामर्श और प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करेगा, नामांकन और परामर्श के प्रबंधन के लिए निर्धारित केंद्रों के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के साथ ही एनएसटीआई, आईटीआई, पीएमकेके और जेएसएस के प्रबंधन में मार्गदर्शन देगा। यह डिजिटल रूप में स्व-शिक्षण सामग्री (एसएलएम) प्रदान करेगा, विस्तृत मूल्यांकन के साथ ही अपने घटकों के लिए सत्रांत परीक्षाएं भी आयोजित करेगा और सफल विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र जारी करेगा।

नई दिल्ली:केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यलय राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्रालय राज्य मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि 2047 में भारत कल्पना से परे विकसित हुआ होगा। न केवल चीजें तेजी से आगे बढ़ रही हैं, बल्कि इस अभियान के आगे बढ़ाने की गति पहले से कहीं ज्यादा तेज है। इसलिए आज से 25 वर्ष बाद के भारत के सटीक आकार की कल्पना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा, "लेकिन एक बात निश्चित है कि जब स्वतंत्र भारत 100 वर्ष का होगा, तो यह दुनिया का तकनीकी और आर्थिक महाशक्ति होगा।"

प्रशासनिक सुधार विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा आयोजित शासन के नजरिए से विजन इंडिया @2047 पर विचार-विमर्श करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञों की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए, डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा, "पिछले 7 वर्षों के दौरान कई पहल, नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जिनसे एक नए युग का उदय हुआ है और जिसे नए भारत की सुबह और आत्मनिर्भर भारत के उद्भव के रूप में वर्णित किया गया है।

डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा, जब हम शासन के लिए विजन तैयार करते हैं, तो नागरिकों और सरकार को करीब लाने के लिए, डिजिटल संस्थानों का निर्माण करना होगा। उन्होंने कहा, 21वीं सदी की प्रबंधन प्रथाओं को अपनाना सरकारों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है और इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी ने महत्वाकांक्षी विजन इंडिया@2047 पहल की शुरुआत की है।

15 अगस्त, 2021 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी के उद्बोधन का जिक्र करते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की 'कैन डू' पीढ़ी हर संभव लक्ष्य को हासिल कर सकती है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के हवाले से कहा, "मेरा मानना ​​है कि 2047 में आजादी के 100 साल पूरे होने के मौके पर...आज से 25 साल बाद जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, वह जब झंडा फहराएगा...मैं आज विश्वास के साथ यह कहता हूं कि वह अपने भाषण में उन उपलब्धियों का वर्णन कर रहे होंगे जिनको पूरा करने का प्रण आज देश ले रहा है... मुझे जीत का दृढ़ विश्वास है"।

मंत्री ने कहा कि सरकार ने विशिष्ट डिजिटल पहचान, सामान्य सेवा केंद्रों तक पहुंच प्रदान करके प्रत्येक नागरिक के लिए एक प्रमुख उपयोगिता के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है और विभागों/ मंत्रालयों में सेवाओं के निर्बाध एकीकरण द्वारा हजारों सेवाएं प्रदान की हैं। दिसंबर 2019 में 'सेवा वितरण में सुधार' पर नागपुर में डीएआरपीजी के क्षेत्रीय सम्मेलन को याद करते हुए उन्होंने कहा, दोनों राज्य/ केंद्र सरकारों ने नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण द्वारा वास्तविक समय में सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।

नई दिल्ली:केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।

देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।

केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 158 करोड़ से अधिक (1,58,01,46,015) खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 14.13 करोड़ से अधिक (14,13,44,641) अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्‍ध है, जिन्हें लगाया जाना है।

नई दिल्ली:भारतीय नौसेना के स्वदेश में डिजाइन और निर्मित की गई गाइडेड (दिशानिर्देशित) मिसाइल विध्वंसक आईएनएस कोच्चि ने रूस की नौसेना के आरएफएस एडमिरल ट्रिब्यूट्स के साथ14 जनवरी 2022 को अरब सागर में पैसेज अभ्यास (पासेक्स) किया।इस अभ्यास ने दोनों नौसेनाओं के बीच सामंजस्य और आपसी क्रियाशीलता का प्रदर्शन किया। इसमें सामरिक कार्य-नीति, क्रॉस-डेक हेलीकॉप्टर परिचालन और पोत कौशल से संबंधित गतिविधियां शामिल थीं।