नई दिल्ली:टेलीकम्यूनिकेशंस कंस्लटेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री संजीव कुमार ने डीसीसी के अध्यक्ष और दूरसंचार विभाग के सचिव श्री के. राजारमण को 211.10 मिलियन रुपये के लाभांश का चेक प्रस्तुत किया।

अपनी शुरूआत के समय से ही टीसीआईएल लगातार लाभ कमाने वाली कंपनी रही है। टीसीआईएल ने प्रतिभूति के रूप में सरकार के शुरूआती निवेश तीन मिलियन रुपये पर वर्ष 2020-21 तक 2678.60 मिलियन रुपये का लाभांश चुकाया है। वर्ष 2015-16 के दौरान 160 मिलियन रुपये कंपनी में फिर लगाये गये। उल्लेखनीय है कि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी का सामूहिक और स्वतंत्र निवल मूल्य क्रमशः 9595.1 मिलियन रुपये और 6111 मिलियन रुपये है।

वर्ष 2020-21 में टीसीआईएल ने स्वतंत्र रूप से क्रमशः 17492.90 मिलियन रुपये और 527.70 मिलियन रुपये का राजस्व और कर-उपरान्त लाभ अर्जित किया है।

टीसीआईएल की स्थापना दूरसंचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के अधीन अगस्त 1978 को मिनी रत्न कंपनी-I के रूप में की गई थी। भारत सरकार के पास इसकी शत प्रतिशत शेयर पूंजी है। टीसीआईएल एक प्रमुख इंजीनियरिंग और सलाहकार कंपनी है। वह भारत और विदेश में दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सिविल निर्माण की परियोजनाओं पर काम करती है। कंपनी ने पूरी दुनिया के 70 से अधिक देशों में परियोजनायें पूरी की हैं।

पूरे अफ्रीका के अलावा देश के बाहर कंपनी कुवैत, सउदी अरब, ओमान, मॉरिशस, नेपाल, आदि में अपने काम का संचालन करती है। ई-विद्या भारती और आरोग्य भारती नेटवर्क परियोजना 15 से अधिक अफ्रीकी देशों में चल रही है। अफ्रीका के अन्य देश भी इससे जुड़ने वाले हैं।

कंपनी भारत सरकार की ग्रामीण आईसीटी जैसी प्रतिष्ठित परियोजनाओं का भी संचालन कर रही है। ये परियोजनायें डाक विभाग, रक्षा, नौसेना ओएफसी परियोजनायें, एपीएसएफएल, तेलंगाना फाइबर, बीबीएनएल, वीसैट और एकलव्य स्कूल से सम्बंधित हैं।

नई दिल्ली:केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी में विवेकानंद छात्रावास एवं आवासीय परिसर का लोकार्पण तथा छात्र व छात्राओं के लिए छात्रावासों और सभागार का शिलान्यास एवं परिसर के मुख्य द्वार पर स्थापित रानी लक्ष्मी बाई की प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण किया। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि आजादी के बाद से लंबे समय तक बुंदेलखंड क्षेत्र गरीबी, अशिक्षा और पलायन की समस्या से जूझता रहा लेकिन अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दोनों सरकार का फोकस इस क्षेत्र में व्याप्त असंतुलन दूर करने पर है। कृषि व अन्य दृष्टि से सतत विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिनका लाभ मिल रहा है।

मुख्य अतिथि श्री तोमर ने कहा कि प्रतिकूलता में अनुकूलता ढूंढना ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है और इसी सोच के साथ विकास करते हुए सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे बना रही है, जिससे क्षेत्र की काफी प्रगति होगी और तस्वीर-तकदीर बदल जाएगी। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का लाभ भी बुंदेलखंड क्षेत्र को प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री जी द्वारा पिछले महीने जनपद झांसी में भारत डायनमिक्स लिमिटेड की इकाई का शिलान्यास किया गया है। यह परियोजना डिफेंस कॉरिडोर के झांसी नोड में स्थापित की जाएगी, जिसका फायदा भी क्षेत्र को मिलेगा। प्रधानमंत्री जी द्वारा पिछले दिनों केन-बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी दी गई है, इस मेगा प्रोजेक्ट से क्षेत्र का विकास रफ्तार पकड़ेगा। नदियों को जोड़ने के प्रोजेक्ट से बुंदेलखंड के झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा जनपद में पौने दो लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई सुविधा सृजित होगी। योगी जी के नेतृत्व में जहां अधोसंरचनात्मक विकास हो रहा है, वहीं कानून-व्यवस्था भी बेहतर हुई है।

केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि इस क्षेत्र में कृषि का समुचित विकास केंद्र सरकार व राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से हो रहा है, जिसके सद्परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं।  बुंदेलखंड में खेती की दृष्टि से अपार संभावनाएं है। उ.प्र. सरकार द्वारा केंद्र की कृषि विकास योजनाओं पर बहुत जिम्मेदारी के साथ काम किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन होगा। श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश में प्राकृतिक/जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकार ने इसे प्राथमिकता पर लिया है। अच्छे राष्ट्र व अच्छे जीवन के लिए प्रकृति से तालमेल जरूरी है। रासायनिक खेती धरती की उर्वरा शक्ति को कम कर रही है, पर्यावरण पर भी असर पड़ रहा है, इसलिए समय रहते संतुलन बनाया जाना चाहिए।

श्री तोमर ने कहा कि बुंदेलखंड अंचल में स्थापित रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि वि.वि. ने अल्प समय में अच्छी प्रगति की है। अंचल में कृषि को उत्तरोतर ऊंचाइयों पर पहुंचाने में इस वि.वि. व वैज्ञानिकों का अहम योगदान है। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्रों की सहायता से क्षेत्र में कृषि के चहुंमुखी विकास पर जोर देते हुए कहा कि केवीके के ज्ञान से सोने पर सुहागा की स्थिति हो जाएगी।

कार्यक्रम में झांसी-ललितपुर के सांसद श्री अनुराग शर्मा, सदर झांसी के विधायक श्री रवि शर्मा व अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी, वैज्ञानिक व किसान भी जुड़े थे। डेयर के सचिव एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक डा. त्रिलोचन महापात्र, कुलाधिपति डा. पंजाब सिंह, कुलपति डा. अरविंद कुमार ने भी विचार रखे। कुलसचिव डा. मुकेश श्रीवास्तव ने आभार माना।

नई दिल्ली:प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी दो जनवरी, 2022 को मेरठ का दौरा करेंगे और वहां लगभग एक बजे अपराह्न मेजर ध्यान चंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। यह विश्वविद्यालय मेरठ के सरधना कस्बे के सलावा और कैली गांव में स्थापित किया जा रहा है। इसकी अनुमानित लागत 700 करोड़ रुपये है।

प्रधानमंत्री जिन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, उनमें खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और देश के हर हिस्से में विश्वस्तरीय खेल अवसंरचना स्थापित करना शामिल है। मेरठ में मेजर ध्यान चंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना इस परिकल्पना को पूरा करने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम होगा।

खेल विश्वविद्यालय आधुनिक और उत्कृष्ट खेल अवसंरचना से लैस होगा, जैसे सिंथेटिक हॉकी मैदान, फुटबाल मैदान, बास्केटबॉल/वॉलीबॉल/हैंडबॉल/कबड्डी ग्राउंड, लॉन टेनिस कोर्ट, जिम्नेजियम हॉल, सिंथेटिक रनिंग स्टेडियम, तरणताल, बहुउद्देश्यीय हॉल और साइकिल वेलोड्रोम। विश्वविद्यालय में निशानेबाजी, स्क्वॉश, जिमनास्टिक, भारोत्तलन, तीरंदाजी, कैनोइंग और कयाकिंग जैसी अन्य सुविधायें भी रहेंगी। विश्वविद्यालय में 540 महिला और 540 पुरुष खिलाड़ियों को मिलाकर कुल 1080 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की क्षमता होगी।

नई दिल्ली:महिला एकता एसएचजी महासंघ (डब्ल्यूयूएसएफ) द्वारा चोथे गांव, चुराचांदपुर, मणिपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। एमएसएमई विकास संस्थान (डीआई), इंफाल, मणिपुर के सहयोग से कौशल विकास उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। केंद्र सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत एमएसएमई विकास संस्थान के निदेशक श्री थोंगखोलुन बैट द्वारा छोटे गांव में प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मर्सी एसएचजी डिमडेलॉन्ग गांव ने बैठक का संचालन किया।

एमएसएमई विकास संस्थान के निदेशक श्री थोंगखोलुन बैट द्वारा एक ही समय में प्रसंस्करण इकाई और प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में चोथे गांव के प्रमुख श्री थोजात्रा चोथे, चर्च के बुजुर्गों, सीडीसीआरएमएस चुराचांदपुर के अधिकारी और एसएचजी फेडरेशन ने भाग लिया।

नई दिल्ली:कोविड-19संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए एहतियात के तौर पर राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन संग्रहालय का भ्रमण आम जनता के लिए कल (पहली जनवरी 2022) से लेकर अगली सूचना तक बंद कर दिया गया है। गार्ड ऑफ चेंज समारोह भी अगली सूचना तक आयोजित नहीं होगा।

नई दिल्ली:बिल्चम (बीआईएलसीएचएएम) की स्थापना 25 अक्टूबर, 2006 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1983 के तहत पश्चिम गारो पहाड़ी सामुदायिक संसाधन प्रबंधन सोसायटी/एनईआरसीओआरएमपी के अंतर्गत जिला स्तर पर एक शीर्ष संघ के रूप में की गई थी। ग्रामीण समुदाय की आजीविका के लिए आईएफएडी, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय/एनईसी और भारत सरकार इसका वित्त पोषण करती है।

बिल्चम अब उन सबसे गरीब लोगों के लिए आजीविका की व्यवस्था और ऋण प्रदान करता है, जो पहले इन सारी सुविधाओं से वंचित थे। बिल्चम, उन स्वंय सहायता समूह (एसएचजी) संघों के जरिए स्वतंत्र रूप से पूरे पश्चिम गारो पहाड़ी और पूर्व व दक्षिण गारो पहाड़ी के कुछ हिस्सों में अपनी सेवाएं प्रदान करता है, जो उस बोर्ड के भी सदस्य हैं जो ऋणों की जांच, मंजूरी और वसूली के लिए जिम्मेदार है।

समय गुजरने के साथ-साथ, ऋण प्राप्त करने में आसानी और स्वामित्व की भावना के चलते इस संस्थान ने गांव के गरीब लोगों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता और मान्यता प्राप्त की है। इसके परिणामस्वरूप सभी तिमाहियों में इसका अच्छा प्रदर्शन रहा है।

रामजी पांडे

नई दिल्ली:केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हैदराबाद में कान्हा शांतिवनम का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने हार्टफुलनेस वृक्ष संरक्षण केंद्र द्वारा देशभर में लुप्तप्राय पेड़-पौधों की प्रजातियों के प्रसार में मदद के लिए स्थापित टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी का शुभारंभ किया।   

   श्री तोमर ने कहा कि कान्हा शांतिवनम अध्यात्म का भी केंद्र है, जो मानव जीवन के विकास व निरंतरता के लिए बहुत आवश्यक है। सब जानते हैं कि अध्यात्म के साथ साथ कर्म की महत्ता अधिक है और इसलिए जब अध्यात्म और कर्म दोनों मिलते हैं तो निश्चित रूप से बड़ी सृजनात्मक शक्ति बन जाती है। श्री तोमर ने कहा कि लोगों को रोजगार मिले, किसान उन्नत खेती की ओर अग्रसर हो सकें और विलुप्तता की ओर बढ़ रही हमारी पौध को न सिर्फ बचाया जा सके बल्कि और आगे बढ़ाने की दिशा में अग्रसर हो। इसके लिए यहां जो भी आएगा, उसे प्रेरणा मिलेगी और वो इस दिशा में अग्रसर होगा तो हम देश वपर्यावरण का बहुत भला कर पाएंगे, भूमि का संरक्षण कर पाएंगे।     

गुरुदेव श्री कमलेश पटेल (दाजी) ने कहा कि पश्‍चिम द्वारा यह साबित करने से बहुत पहले कि पौधे जीवित प्राणी हैं, वैदिक ज्ञान ने हमेशा पेड़ों को प्राथमिकता में रखने की सिफारिश की थी। कई पेड़ों की न केवल पूजा की जाती है, बल्कि भारतीय संस्कृति में उनका आध्यात्मिक महत्व भी है। हमारा पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान भी पौधों पर आधारित है और देश के अधिकांश हिस्सों में पेड़ों को हमेशा सम्मानित प्रजातियों के रूप में उनका हक दिया गया है। पौध-प्रजातियों की रक्षा करना हमारी आने वाली पीढ़ियों और समग्र पारिस्थितिकी तंत्र के लाभ की दिशा में केवल एक छोटा-सा प्रयास है।   

 श्री दाजी ने बताया कि हार्टफुलनेस वृक्ष संरक्षण केंद्र का उद्देश्य पौधों के प्रसार के पारंपरिक तरीकों की चुनौतियों का सामना करते हुए अधिक पौधे प्राप्त करने के लिए ऊतक संस्कृति प्रौद्योगिकी के माध्यम से विलुप्त होने के करीब आ चुकी वृक्ष प्रजातियों का संरक्षण करना है। हार्टफुलनेस वृक्ष संरक्षण केंद्र में 10 हजार क्लीनरूम तकनीक के साथ 5 हजार वर्गफुट की सुविधा और 15 लाख वार्षिक पौधा उत्पादन क्षमता है। यहां टिशू कल्चर प्रक्रियाओं की देखरेख भारत व इसराइल के विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा की जाती है। केंद्र द्वारा कम से कम पांच लुप्तप्राय किस्मों के डेढ़ लाख से ज्यादा पौधे प्रति वर्ष की दर से तैयार और प्रसारित किए जाते हैं।    

 प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री तोमर कान्हा शांतिवनम में चल रही संरक्षण परियोजनाएं- वर्षावन, दक्कन पठार, खाद्य वन और यात्रा उद्यान, स्वयंसेवकों की सहायता से बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण आदि से भी अवगत हुए। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी भी साथ थे।

नईदिल्ली:भारतीय सेना उभरते हुए प्रौद्योगिकी डोमेन के क्षेत्र में स्थिर और महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) के सहयोग से सेना ने हाल ही में प्रौद्योगिकी के प्रमुख विकासशील क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए महू (मध्य प्रदेश) के मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग- एमसीटीई में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है। थल सेनाध्यक्ष जनरल एम एम नरवणे को उनकी हाल की महू यात्रा के दौरान इसके बारे में सूचना दी गई थी।

भारतीय सेना ने इसी संस्थान में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) केंद्र भी स्थापित किया है, जिससे प्रमुख क्षेत्रों में 140 से अधिक नियुक्तियां की गई हैं और इसे उद्योग एवं शिक्षाविदों का सक्रिय सहयोग प्राप्त है। यहां पर अत्याधुनिक साइबर रेंज तथा साइबर सुरक्षा प्रयोगशालाओं के माध्यम से साइबर संघर्ष पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पिछले वर्ष अक्टूबर में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित एक संगोष्ठी में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम संचालन में सेना की भागीदारी के लिए विचार किया गया था। तब से ही भारतीय सेना के प्रौद्योगिकी संस्थानों को एआई, क्वांटम और साइबर में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा किए गए शोध अगली पीढ़ी की संचार व्यवस्था तक तेजी से पहुंचने में मदद करेंगे और भारतीय सशस्त्र बलों में क्रिप्टोग्राफी की वर्तमान प्रणाली को पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी (पीक्यूसी) में परिवर्तित कर देंगे। क्वांटम की डिस्ट्रब्यूशन, क्वांटम संचार, क्वांटम कंप्यूटिंग और पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी भविष्य के प्रमुख क्षेत्र हैं।

अकादमिक संस्थानों (जैसे आईआईटी), डीआरडीओ संगठनों, अनुसंधान संस्थानों, कॉरपोरेट फर्मों, स्टार्टअप्स और उद्योग के प्रमुख व्यक्तियों को शामिल करते हुए एक बहु-हितधारक दृष्टिकोण अपनाकर, यह पहल आत्मनिर्भर भारत के अतिरिक्त एक प्रमुख संचालन कारक के साथ नागरिक सैन्य संलयन का उपयुक्त उदाहरण है। परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धन के साथ-साथ आवश्यक समयसीमा आधारित उद्देश्यों पर कार्य किया गया है और भारतीय सेना में समाधान के प्रगतिशील क्षेत्ररक्षण के तेजी से आधार पर अपेक्षित है।

तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लूज पेपर और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं जिन्हें, जब्त कर लिया गया है।

पहले समूह से संबंधित संस्थाओं के मामले में जब्त किए गए दस्तावेज़ स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि इन्होंने अप्रमाणित पुराने फुटकर क्रैडिटर्स तथा गैर-वाजिब उप-अनुबंध खर्चों के दावे और अपने खर्चों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने के माध्यम से बड़े पैमाने पर कर योग्य आय का छिपाव किया है। तलाशी दल को यह भी पता चला है कि ये उप-अनुबंध परिवार के उन सदस्यों और उनके कर्मचारियों को दिए गए हैं जिन्होंने इस संबंध में सेवाएं भी प्रदान नहीं की हैं। ऐसे सबूत भी एकत्र किए गए हैं जो नगद राशि में किए गए अघोषित खर्चों को दर्शाते हैं। प्रारंभिक जांच से यह संकेत मिलता है कि इस समूह ने उपरोक्त कदाचार के कारण 150 करोड़ रुपये की सीमा तक आय की चोरी की है।

 भूमि विकासकर्ताओं के मामले में यह पाया गया है कि इन्होंने भूमि के लेन-देन का अधिकांश कार्य नगदी रूप से किया गया है जिसका नियमित लेखाबहियों में कोई हिसाब नहीं है। इसके अलावा भूमि लेनदेन में 'ऑन-मनी' प्राप्ति तथा 52 करोड़ रुपये से अधिक के नगदी ऋणों के आपत्तिजनक दस्तावेजी सबूत पाए गए हैं, जिन्हें जब्त किया गया है।

इस तलाशी अभियान में अब तक 5 करोड़ से अधिक की बेहिसाबी नगदी और 5 करोड़ मूल्य के आभूषण जब्त किए जा चुके हैं।  

आगे की जांच जारी है।

उत्तराखंड:उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए ध्यान केंद्रित करने के साथ, भारत सरकार ने राज्य को 360.95 करोड़ रुपये की दूसरी किश्त जारी की है। राज्य को 2020-21 में अब तक दो चरणों में 721.90 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। जल जीवन मिशन को तेज गति से कार्यान्वित करने के लिए, उत्तराखंड को 2021-22 में 1,443.80 करोड़ रुपये की केंद्रीय निधि आवंटित की गई है। यह राशि 2020-21 के दौरान राज्य को किए गए आवंटन का चार गुना है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्‍व में केंद्र सरकार पूरे देश में हर ग्रामीण परिवार को नल के जरिए जल की आपूर्ति का प्रावधान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसके लिए अगस्त, 2019 से राज्यों के साथ भागीदारी में जल जीवन मिशन को लागू किया जा रहा है।

उत्तराखंड की योजना दिसंबर, 2022 तक 'हर घर जल' वाला राज्य बनने की है। वहीं, भारत सरकार 'हर घर जल' के राष्ट्रीय लक्ष्य से दो वर्ष पहले ही यानी साल 2022 के अंत तक उत्तराखंड के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को स्वच्छ नल के जल की आपूर्ति की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य की पूरी सहायता कर रही है। बृहद बहु-ग्राम पेयजल आपूर्ति योजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया को तेज करते हुए राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) ने पिछले दो महीने में 714 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी है। इससे उत्तराखंड के 11 जिलों के 846 गांवों में 58.5 हजार परिवारों के 3 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। इससे उन महिलाओं और बच्चों को कठिन श्रम से काफी राहत मिलेगी, जिन्हें हर दिन घर से दूर स्थित जल स्रोतों से पानी लाने में कई घंटे खर्च करने पड़ते हैं।

15 अगस्त 2019 को जब जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी, उस समय केवल 1.30 लाख (8.58 फीसदी) ग्रामीण परिवारों के पास नल के जरिए पीने योग्य जल की आपूर्ति की सुविधा थी। इसके बाद पिछले 28 महीनों में कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के दौरान उत्पन्न बाधाओं का सामना करने के बावजूद राज्य ने 6.22 लाख (41.02 फीसदी) परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया है। इस तरह अब तक राज्य के 15.18 लाख ग्रामीण परिवारों में से 7.53 लाख (49.60 फीसदी) के पास उनके घर में नल जल आपूर्ति की सुविधा है। इस कठिन भूभाग के कई इलाकों में प्रतिकूल मौसम और परिवहन की चुनौतियों के बावजूद गांवों में नल के जल की आपूर्ति की सुविधा प्रदान करने के काम को तेजी से किया जा रहा है। 2021-22 में राज्य की योजना 2.64 लाख परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने की है। अब तक 2,438 गांवों और 620 प्रखंडों में सभी ग्रामीण परिवारों को नल से जल की आपूर्ति की सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

नई दिल्ली:रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के अध्यक्ष डॉ. जी. सतीश रेड्डी ने 27 दिसंबर, 2021 को नई दिल्ली में पांच भारतीय कंपनियों को अत्यधिक ठंडी मौसम वस्त्र प्रणाली ईसीडब्ल्यूसीएस की तकनीक सौंपी है।

यह ईसीडब्ल्यूएस प्रणाली की ग्लेशियर और हिमालय की चोटियों में अपने निरंतर संचालन के लिए भारतीय सेना को जरूरत पड़ती है। अभी हाल तक सेना ईसीडब्ल्यूएस वस्त्र प्रणाली और अनेक विशेष कपड़ों और पर्वतारोहण उपकरण (एससीएमई) वस्तुओं का ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए आयात करती रही हैं।

डीआरडीओ द्वारा डिज़ाइन की गई ईसीडब्ल्यूसीएस प्रणाली शारीरिक गतिविधि के विभिन्न स्तरों के दौरान हिमालयी क्षेत्रों में विभिन्न परिवेशी जलवायु परिस्थितियों में अपेक्षित इन्सुलेशन पर आधारित बेहतर थर्मल इन्सुलेशन शारीरिक सहूलियत के साथ एक एर्गोनॉमिक रूप से डिज़ाइन की गई मॉड्यूलर तकनीकी कपड़ा प्रणाली है।

 ईसीडब्ल्यूसीएस में सांस की गर्मी और पानी की कमी, गति की निर्बाध सीमा और पसीने को तेजी से सोखने से संबंधित शारीरिक अवधारणाओं सहित पर्याप्त सांस लेने की क्षमता और उन्नत इन्सुलेशन के साथ-साथ अधिक ऊंचाई वाले संचालन के लिए वाटर प्रूफ और गर्मी प्रूफ विशेषताएं उपलब्ध कराने की अवधारणाएं शामिल है। तीन स्तर वाली ईसीडब्ल्यूसीएस प्रणाली को विभिन्न संयोजनों और शारीरिक कार्य की तीव्रता के साथ +15 से -50 डिग्री सेल्सियस के तापमान रेंज में उपयुक्त रूप से थर्मल इन्सुलेशन उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया है।

हिमालय की चोटियों में मौसम की स्थिति में व्यापक उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए यह कपड़ा प्रणाली मौजूदा जलवायु परिस्थितियों के लिए आवश्यक इन्सुलेशन या आईआरईक्यू को पूरा करने के लिए कुछ संयोजनों का लाभ उपलब्ध कराती है जिससे भारतीय सेना के लिए एक व्यवहार्य आयात विकल्प उपलब्ध हो रहा है। इस अवसर पर डॉ. जी. सतीश रेड्डी ने न केवल सेना की मौजूदा जरूरतों को पूरा करने के लिए, बल्कि निर्यात के लिए अपनी क्षमता का लाभ उठाने के लिए भी एससीएमई वस्तुओं के लिए स्वदेशी औद्योगिक आधार विकसित करने की जरूरत पर जोर दिया है।

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नई दिल्ली:केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मेरठ में यूपी के 5वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत का रास्ता यूपी से होकर गुजरता  है। “राज्य एक प्रौद्योगिकी और निवेश केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। प्रौद्योगिकी लोगों के जीवन को बदल रही है और युवा बेहतर जीवन के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाने के इच्छुक हैं जिससे डिजिटल उत्तर प्रदेश के लिए एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र तैयार हो रहा है”, राजीव चंद्रशेखर ने कहा।

उन्होंने नौवीं कक्षा की छात्रा नंदिनी कुशवाहा का उदाहरण दिया, जो ललितपुर के एक किसान की बेटी हैं, जिन्होंने इंटेल के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी मंत्रालय द्वारा आयोजित एआई फॉर यूथ चैलेंज में भाग लिया था। उसने "मिट्टी को जानो फसल पचानो" नामक एक एआई सोल्यूशन पर काम किया। मंत्री ने उनके लिए एक मेड इन इंडिया स्मार्ट फोन की घोषणा की जिससे वह ऑनलाइन कक्षाओं तक पहुंच सकें और कॉलेज स्तर तक उनकी शिक्षा को प्रायोजित कर सकें। "ये डिजिटल उत्तर प्रदेश के ब्रांड एंबेसडर हैं और नरेंद्र मोदी सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है"।

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम श्री योगी आदित्यनाथ के दोहरे नेतृत्व में राज्य ने पिछले 5 वर्षों में विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया है। कानून और व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है और राज्य सरकार की सक्रिय नीतियों की वजह से व्यापार सुगमता के लिहाज से  शीर्ष राज्यों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है।

राज्य में नए हवाई अड्डों, रेलवे, एक्सप्रेसवे/राजमार्गों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से  आई-वे तैयार किए जाने से कनेक्टिविटी के मामले में बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है जिसके द्वारा लोगों को जुड़ने और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने में काफ़ी मदद मिली है।

एसटीपीआई-मेरठ, केंद्र एफडीआई को आकर्षित करते हुए और डिजिटल उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण को साकार करते हुए सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए क्षेत्र के तकनीकी स्टार्ट-अप और एमएसएमई को सशक्त बनाने में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाएगा।

एसटीपीआई-नोएडा के अधिकार क्षेत्र के तहत मेरठ केंद्र, टियर-2/3 शहरों में एसटीपीआई का 54वां केंद्र है। एसटीपीआई-मेरठ उत्तर प्रदेश के आईटी फुटप्रिंट का विस्तार करने और टियर-2/3 शहरों के उभर रहे तकनीकी उद्यमियों और इन्नोवेटर्स को उनके अद्वितीय विचारों को नवीन उत्पादों में बदलने के लिए सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वित्त वर्ष 2020-21 में, एसटीपीआई-पंजीकृत इकाइयों ने आईटी / आईटीईएस निर्यात में 4,96,313 करोड़ रुपये का योगदान दिया जिसमें उत्तर प्रदेश ने 22,671 करोड़ रुपये का योगदान दिया ।

नई दिल्ली आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को ध्यान में रखते हुए, पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल-ऑयल पाम मिशन व्यापार शिखर सम्मेलन आज हैदराबाद में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। यह मिशन का ऐसा दूसरा शिखर सम्मेलन है; पहला गत 5 अक्टूबर 2021 को पूर्वोत्तर राज्यों के लिए गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार चौतरफा प्रयास कर रही है। कृषि क्षेत्र की मजबूती सरकार का प्रमुख ध्येय है, जिससे दुनिया में भारत की ताकत व मजबूती और बढ़ेगी। ऑयल पाम मिशन खाद्य तेलों की आयात निर्भरता कम करेगा व खाद्य तेलों में देश को आत्मनिर्भर बनाएगा,जिसके लिए  केंद्र सरकार हर कदम पर राज्यों के साथ खड़ी है।

केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान है, यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। इसके रहते विदेशी आक्रांता भी भारत की एकता को नहीं तोड़ पाए और कृषि व गांवों की अर्थव्यवस्था ने देश को कभी कमजोर नहीं होने दिया। कोविड में देश-दुनिया की अर्थव्यवस्था थम गई थी लेकिन कृषि का पहिया चलता रहा, किसान परिश्रम करते रहे, सरकार भी मदद करती रही। महामारी के दौर में भी किसानों ने बंपर पैदावार की, सरकार ने भी बंपर खरीदी की और कृषि ने एक बार फिर अपनी प्रासंगिकता सिद्ध की है। कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में मेरूदंड के समान है, इसे हम जितना बढ़ाएंगे, उतनी ही मजबूती के साथ विश्व में भारत और ताकत से मजबूत होकर कामयाबी हासिल करता रहेगा।

नई दिल्ली:केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि जम्मू-कश्मीर में जमीनी लोकतंत्र को मजबूत किया गया है क्योंकि जम्मू-कश्मीर में डीडीसी चुनाव कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई जो जम्मू-कश्मीर में कई दशकों से लंबित था।. यह इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के स्तंभों को मजबूती प्रदान की है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के कठुआ के बसोहली में कठुआ जिला प्रशासन द्वारा आयोजित 'सुशासन सप्ताह' पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि समावेशी विकास के मामले में एक बड़ा बदलाव अब जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है जो सरकार के मंत्र 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' और ‘सबके लिए न्याय, तुष्टिकरण किसी का नहीं' के सिद्धांत को दर्शाता है। डॉ. सिंह ने कहा कि देश में एक नई राजनीतिक संस्कृति की स्थापना हुई है जो बिना किसी भेदभाव के 'सबके लिए समानता' पर आधारित है। उन्होंने कहा कि इस नई राजनीतिक संस्कृति के साथ हर स्तर पर विशेषकर शासन में सभी संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों का पालन किया जा रहा है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शाहपुर कंडी बांध परियोजना में व्यक्तिगत रुचि ली है और उनके निजी हस्तक्षेप से ही 45 साल बाद इस परियोजना पर काम फिर से शुरू हुआ है जो पहले किसी न किसी कारण से रुका हुआ था. यह कहते हुए कि भारत में दुनिया की 70 प्रतिशत से अधिक युवा आबादी है, डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि शासन और सिविल सेवाओं के स्तर पर नए भारत के निर्माण के लिए उनकी ऊर्जाशीलता और उत्साह की आवश्यकता है।

वाराणसी। उत्तर भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में पहचानी जानी वाली काशी नगरी में पहली बार होने वाला काशी फिल्म महोत्सव दुनिया में अपनी पहचान बनाने जा रहा है। भगवान शिव की नगरी में 27 से 29 दिसम्बर तक होने वाले इस 03 दिवसीय आयोजन में हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत और नृत्य के दर्शन तो होंगे ही साथ में यहां रहकर देश में विख्यात हुए दार्शनिक कवि, लेखक, संगीतज्ञों और बनारस घराने की यादें भी ताजा होंगी। मंदिरों के शहर में हंसी से गुदगुदाने के लिए महशूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव भी मौजूद रहेंगे, तो शाम को यादगार बनाने के लिए ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की प्रस्तुतियां भी दर्शकों के लिए यादगार बन जाएंगी।

       भगवान शिव की नगरी में फिल्म बंधु, उत्तर प्रदेश सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से पहली बार काशी फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। दीपों के शहर के रूप में विख्यात काशी नगरी में 27 दिसम्बर को शाम 04 बजे महोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि पर्यटन, संस्कृति, धर्मार्थ कार्य, प्रोटोकॉल राज्य मंत्री डॉ नीलकंठ तिवारी और विशिष्ट अतिथि के रूप में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा करेंगे। इस दौरान वाराणसी के इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर में मनोज जोशी की प्रस्तुति आकर्षण का केन्द्र बनेगी। शाम छह बजे से डॉ. सम्पूर्णानन्द स्पोट्स स्टेडियम, सिगरा में हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव और गायक कैलाश खेर के लाइव शो शाम को खुशनुमा बना देंगे। 

       ज्ञान नगरी के रूप में भी मशहूर वाराणसी में 28 दिसम्बर को होने वाले काशी फिल्म महोत्सव के मुख्य अतिथि भारत सरकार के केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर रहेंगे। इस दौरान 10:30 बजे से 12 बजे तक “वाराणसी- एक सांस्कृतिक, पौराणिक और एतिहासिक विरासत से एक आधुनिक शहर की यात्रा” विषय पर पैनल चर्चा का आयोजन होगा। दूसरी पैनल की चर्चा का विषय ‘संगीत और गीत-बनारस की विरासत’ पर होगी जिसका समय दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 02 बजे तक रहेगा। शाम 04 बजे समापन समारोह के साथ ही सब्सीडी का वितरण होगा। गुरुवार की शाम मशहूर फिल्म अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी के नाम रहेगी। इस दौरान उनकी ओर से पेश की जाने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुति सबका दिल मोह लेगी। यह कार्यक्रम वाराणसी के इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर में ही होंगे। 29 दिसम्बर को “फिल्म निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में उत्तर प्रदेश और क्षेत्रीय सिनेमा की संभावनाएं” विषय पर पैनल चर्चा आयोजित होगी। और इस दिन की शाम गायक रवि त्रिपाठी, अभिनेता रवि किशन की पेशकश के रूप में पहली बार काशी में हो रहे फिल्म महोत्सव को यादगार बना देगी।

         27 दिसंबर को काशी फिल्म समारोह में एक्टर अनुपम खेर, गीतकार मनोज मुन्तशिर, एक्टर राजपाल यादव, प्रोड्यूसर राहुल मित्रा, भोजपुरी एक्टर श्रुति राव, भोजपुरी एक्टर अंजना सिंह, अभिनेता विनोद बच्चन, अभिनेता सतीश कौशिक, अभिनेत्री कंचन अवस्थी के साथ ही इंडियन फिल्म एंड टेलिविजन डायरेक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक पंडित, फेडरेशन आफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्पलाइज के जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे आदि लोग प्रमुख रूप से प्रतिभाग करेंगे। 27 दिसंबर को काशी फिल्म समारोह के उद्घाटन अवसर पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में उद्घाटन पश्चात शाम 5:00 बजे से टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म का प्रदर्शन होगा। जिस के मुख्य कलाकार अक्षय कुमार है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में ही 28 फरवरी को भोजपुरी फिल्म "हमके दिशा मिल गई" व 29 दिसंबर को"मणिकर्णिका" फिल्म प्रदर्शित की जाएगी।

नई दिल्ली:केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास (डोनर) मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने  हैदराबाद में पर्यटन मंत्रालय के दक्षिण क्षेत्र इकाई द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कोविड प्रभावित पर्यटन क्षेत्र सेवाओं (एलजीएससीएटीएसएस) के लिए ऋण गारंटी योजना के तहत ऋण प्रदान करने वाले हितधारकों को चेक और स्वीकृति पत्र सौंपे।

केंद्रीय मंत्री श्री रेड्डी ने इस कार्यक्रम में कहा कि मंदिर शहर भद्राचलम में बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है और यह 'रामायण सर्किट' का अंतिम स्टेशन होगा। उन्होंने यह भी बताया कि पर्यटन पर एक मसौदा नीति तैयार की जा रही है।

श्री रेड्डी ने कहा कि पर्यटन उद्योग कोविड-19 महामारी से सबसे अधिक बुरी तरह प्रभावित होने वाले सेवा क्षेत्रों में से एक है जिसने पर्यटन उद्योग से संबंधित हितधारकों की आजीविका को भी काफी प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे हितधारकों की तकलीफों को कम करने और उनके अपने व्यवसायों और आजीविका को फिर से दुरूस्त करने में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी रियायती दरों पर क्रेडिट गारंटी योजना के तहत ऋण के रूप में वित्तीय सहायता देना चाहते हैं। इसके मुख्य लाभार्थी राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित स्थानीय गाइडों के अलावा टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स और पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय स्तर के टूरिस्ट गाइड होंगे।

नई दिल्ली:नौवहन प्रशिक्षण जलपोत आईएनएस सुर्दशनी को क्षेत्र में मित्र नौसेनाओं के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिये भारतीय नौसेना की कोशिशों के एक हिस्से के रूप में खाड़ी में तैनात किया गया था। एक माह जारी रहने वाली तैनाती के दौरान जहाज ने मस्कट, दुबई और बंदर अब्बास में बंदरगाहों पर लंगर डालकर मुलाकातें की और शाही ओमान नौसेना, संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना तथा ईरान की नौसेना के साथ पेशेवराना बातचीत की। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाये गये जहाज ने स्वदेशी पोत निर्माण की क्षमता का प्रदर्शन किया और खाड़ी देशों के साथ भारत के ऐतिहासिक सम्बंधों को याद किया।

तैनाती के दौरान जलपोत ने विभिन्न अभ्यासों का आदान-प्रदान किया। साथ ही शाही ओमान नौसेना और ईरानी नौसेना के प्रशिक्षुओं को नौवहन प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस दौरान बीच समुद्र में भी अभ्यास किया गया।

बंदरगाह में लंगर डालने के समय भारतीय जनसमुदाय और उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों ने जलपोत का दौरा किया। आईएनएस सुदर्शनी के अधिकारियों ने नौसेना प्रतिष्ठानों तथा जहाजों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उत्कृष्ट कार्यप्रणाली के अनुभवों को साझा किया। कमांडिंग अफसर ने हर बंदरगाह के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की तथा द्विपक्षीय प्रशिक्षण सहयोग, नौवहन प्रशिक्षण तथा आपसी हितों के अन्य क्षेत्रों पर चर्चा की। जलपोत ने शाही ओमान नौसेना और ईरानी नौसेना के साथ जलसेनाओं के बीच आपसी परिचालन-संचालन को बढ़ाने के लिये द्विपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यासों में भी हिस्सा लिया।

नई दिल्ली:केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज दिल्ली में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की 160वीं जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित किया।

इस अवसर पर अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पंडित मदन मोहन मालवीय जैसा व्यक्तित्व करोड़ों वर्षों में एक बार ही जन्म लेता है। बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी होने, अनेक सिद्धियों की प्राप्ति करने, अनेक सम्राटों जितना यश प्राप्त करने के बाद भी एक भिक्षुक की तरह रहना और स्वभाव में विनम्रता बनाए रखना एक बहुत बड़ा साधु लक्षण है जो पंडित मदन मोहन मालवीय में था। वे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्थापक और देशभक्ति और आत्मत्याग की प्रतिमूर्ति थे। एक महान शिक्षाविद् जिन्होंने शिक्षा के मूलतत्व को जाना और इस देश को किस प्रकार की शिक्षा की ज़रूरत है और भविष्य में किस प्रकार की शिक्षा की ज़रूरत पड़ने वाली है, इन दोनों बातों को समझते हुए एक नए प्रकार की शिक्षा पद्धति काशी विश्वविद्यालय में प्रस्थापित करने का उन्होंने प्रयास किया। वे एक प्रतिभाशाली अधिवक्ता, प्रखर वक्ता, तेजस्वी पत्रकार और तीव्र बुद्धि के धनी थे, लेकिन उन्होंने विनम्रता कभी नहीं छोड़ी।

नई दिल्ली:आयुष तथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानन्द सोनोवाल ने कृषि नीत उन्नति की संभावनायें तलाशने के लिये, खासकर असम सहित पूर्वोत्तर के किसान समुदाय के लिये, रविवार को कृषि उद्यमियों तथा अकादमिक जगत के एक विशेषज्ञ समूह से मुलाकात की।

विशेषज्ञ समूह ने श्री सोनोवाल को किसानी की मौजूदा तरीकों और उनके आर्थिक तथा पारिस्थितिकीय उपयोगिता के बारे में जानकारी दी। खेती सम्बंधी विभिन्न पक्षों, जैसे अकार्बिनिक खेती, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती पर चर्चा की गई। इन सभी पक्षों पर क्षेत्र के आर्थिक और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन किया गया। इस बात पर जोर दिया गया कि कृषि आधारित उन्नति के जरिये पूरे क्षेत्र तथा वहां के लोगों की पारिस्थितिकीय तथा आर्थिक जरूरतों को अवश्य पूरा होना चाहिये। विशेषज्ञ समूह का नेतृत्व असम कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. बिद्युत डेका कर रहे थे।

सजग चर्चा के बाद श्री सोनोवाल ने विशेषज्ञ समूह से आग्रह किया कि वे जैविक और प्राकृतिक खेती की उपयोगिता पर एक समग्र रिपोर्ट तैयार करें, ताकि वह एक रोड-मैप बन सके तथा सरकार के उच्चतम स्तर पर होने वाली भावी नीति सम्बंधी चर्चाओं में उसका हवाला दिया जा सके। रिपोर्ट को असम कृषि विश्वविद्यालय के तत्वावधान में तैयार किया जायेगा, जिसमें जैविक तथा प्राकृतिक खेती करने वाले राज्य के सफल कृषि-उद्यमियों के अनुभवों को शामिल किया जायेगा। साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र की तुलनात्मक पड़ताल को भी इसमें रखा जायेगा।

क्षेत्र में दीर्घकालिक खेती के बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुये श्री सोनोवाल ने कहा, “आधुनिक प्रौद्योगिकी और विशेष तकनीकों का इस्तेमाल सूझ-बूझ के साथ किया जाना चाहिये ताकि हमारे क्षेत्र में होने वाली खेती का अधिकतम लाभ लिया जा सके। हमें अपनी जड़ों से सीखना होगा तथा आधुनिक तकनीक अपनानी होगी, ताकि हम सतत विकास हासिल कर सकें। इसे हमारे क्षेत्र के पारिस्थितिकीय संतुलन का ध्यान रखना होगा और साथ ही हमारे किसान समुदाय के लिये आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने में योगदान करना होगा। हमारा विश्वास है कि  पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में आयुष आधारित उद्योग के विकास में क्षेत्र के किसान समुदाय के लिये अपार अवसर मौजूद हैं तथा वे महत्त्वपूर्ण हितधारक बन सकते हैं।”

समूह के अन्य सदस्यों में असम कृषि विश्वविद्यालय के बाहरी शिक्षा निदेशक डॉ. पीके पाठक, विश्वविद्यालय के अनुसंधान सह निदेशक डॉ. एम सैकिया, कृषि अर्थव्यवस्था के विभागाध्यक्ष डॉ. के. पाठक, एचआरएस काहीकुची के प्राचार्य डॉ. एस. पाठक, नलबाड़ी के प्राकृतिक खेती करने वाले किसान जयंत मल्ला बुजरबरुआ, मिरजा के जैविक किसान बनमाली चौधरी तथा तेतेलिया एग्रो ऑर्गनिक प्रोड्यूसर्स के तकनीकी सलाहकार इंजीनियर कृष्णा सैकिया उपस्थित थे।

नई दिल्ली:मिशन सागर के तहत मई 2020 से भारतीय नौसेना द्वारा की गई एक और तैनाती के हिस्से के रूप में, भारतीय नौसेना के जहाज केसरी ने 25 दिसंबर 2021 को मोजाम्बिक के मापुटो बंदरगाह में प्रवेश किया। यह क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के माननीय प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप ऐसी आठवीं तैनाती है और विदेश मंत्रालय तथा भारत सरकार की अन्य एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय में संचालित की जा रही है।

ये तैनातियां भारत के विस्तारित समुद्री पड़ोस के साथ एकजुटता में की गई और ये इन विशेष संबंधों को भारत द्वारा दिए गए महत्व को रेखांकित करती हैं। वर्तमान में जारी सूखे और महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए मोजाम्बिक सरकार के प्रयासों का समर्थन करने के लिए आईएनएस केसरी द्वारा 500 टन खाद्य सहायता भेज दी गई है। भारत मोजाम्बिक के सशस्त्र बलों के क्षमता निर्माण प्रयासों की सहायता करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसके लिए आईएनएस केसरी मोजाम्बिक के सशस्त्र बलों को सुपुर्द करने के लिए दो फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट और आत्मरक्षा उपकरण ले जा रहा है।

एक लैंडिंग शिप टैंक (बड़ा) आईएनएस केसरी ने मई-जून 2020 में मालदीव, मॉरीशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस को मानवीय और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए इसी तरह का मिशन शुरू किया था, जिसमें विभिन्न स्थानों पर भारतीय नौसेना की चिकित्सा सहायता टीमों की तैनाती भी शामिल थी।

मई 2020 से, भारतीय नौसेना ने सागर मिशन के तहत 15 मित्र देशों में जहाजों को तैनात किया है। समुद्र में 215 दिनों से अधिक समय में की गई इन तैनातियों ने कुल मिलाकर 3,000 मीट्रिक टन से अधिक खाद्य सहायता, 300 मीट्रिक टन से अधिक एलएमओ, 900 ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर और 20 आईएसओ कंटेनरों की सहायता प्रदान की है। इन मिशनों के संचालन के दौरान, भारतीय नौसेना के जहाजों ने लगभग 40,000 एनएम की कुल दूरी तय की है जो पृथ्वी की परिधि की लगभग दोगुनी है। इतनी अधिक मात्रा में मानवीय सहायता के समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचाने के दृढ़ इरादे के साथ, भारतीय नौसेना के जहाजों और तट संगठनों के कर्मियों ने विदेशों में हमारे मित्रों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगभग दस लाख मानव-घंटे का निवेश किया है।

नई दिल्ली:

देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।

केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 148.37 करोड़ से अधिक (1,48,37,98,635) खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 17.90 करोड़ से अधिक (17,90,54,941) अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्‍ध है, जिन्हें लगाया जाना है।

नई दिल्ली:प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 27 दिसंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश के मंडी का दौरा करेंगे। वह कल दोपहर करीब 12 बजे 11,000 करोड़ रुपये से अधिक की पनबिजली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इससे पहले वह लगभग 11:30 बजे हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

प्रधानमंत्री ने देश में उपलब्ध संसाधनों की अप्रयुक्त क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने पर लगातार ध्यान केंद्रित किया है। इस संबंध में एक कदम हिमालयी क्षेत्र में पनबिजली क्षमता का अधिकतम उपयोग करना है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा परियोजनाओं का उद्घाटन करना और अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास करना इस दिशा में उनके एक महत्वपूर्ण कदम को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री रेणुकाजी बांध परियोजना का शिलान्यास करेंगे। लगभग तीन दशकों से लंबित पड़ी इस परियोजना को प्रधानमंत्री के सहकारी संघवाद की सोच से संभव बनाया गया। इस परियोजना को संभव बनाने के लिए केंद्र सरकार छह राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली से बातचीत कर उन्हें एक साथ लायी। 40 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण करीब 7000 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। यह दिल्ली के लिए बेहद लाभदायक साबित होगी। इसके जरिए दिल्ली को प्रति वर्ष लगभग 500 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की आपूर्ति हो सकेगी।

प्रधानमंत्री लुहरी प्रथम चरण पनबिजली परियोजना की आधारशिला रखेंगे। 210 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण 1800 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से किया जाएगा। इससे प्रति वर्ष 750 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा। यह आधुनिक और भरोसेमंद ग्रिड क्षेत्र के आसपास के राज्यों के लिए भी यह फायदेमंद साबित होगा।

प्रधानमंत्री धौलासिद्ध पनबिजली परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। यह हमीरपुर जिले की पहली पनबिजली परियोजना होगी। 66 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण 680 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से किया जाएगा। इससे प्रति वर्ष 300 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा।

प्रधानमंत्री सावरा-कुड्डू पनबिजली परियोजना का उद्घाटन करेंगे।111 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण लगभग 2080 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। इससे प्रति वर्ष 380 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा, और राज्य को सालाना 120 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित करने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की भी अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक से लगभग 28,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत के साथ क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

नई दिल्ली:आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत 30 प्रमुख सेक्टरों के बड़े उद्योगों ने 17 से 23 दिसंबर, 2021 के बीच सात दिनों की अवधि में देश भर में आयोजित रोजगार मेलों में भाग लिया। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू-जीकेवाई) कार्यक्रम के तहत आयोजित इन रोजगार मेलों को विभिन्न राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) द्वारा सुगम बनाया गया था।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू-जीकेवाई) को वैश्विक मानकों के अनुरूप वेतन प्लेसमेंट से जुड़े कार्यक्रमों के मानदण्ड निर्माण करने के एक महत्वाकांक्षी एजेंडे के साथ आरंभ किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 25 सितंबर, 2014 को दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्लेसमेंट से जुड़े कौशल विकास कार्यक्रम को नया रूप दिया। डीडीयू-जीकेवाई भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित एक राष्ट्रव्यापी प्लेसमेंट से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है।

वर्तमान में इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन 27 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में किया जा रहा है तथा इसमें 57 सेक्टरों में और 616 से अधिक रोजगार भूमिकाओं में प्रशिक्षण दे रही 877 से अधिक परियोजना कार्यावन्यन एजेंसियों की साझेदारी में   1891 परियोजनाओं में 2369 से अधिक प्रशिक्षण केंद्र हैं। कुल 11.15 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम के तहत आरंभ किये जाने के बाद से 7.13 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है

डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम या अन्य माध्यमों, दोनों के जरिए प्रशिक्षित लाखों नौकरी चाहने वालों ने रोजगार मेलों में भाग लिया। लगभग 278 से अधिक संगठनों की भागीदारी के साथ देश भर में लगभग 285 मेलों का आयोजन किया गया। भाग लेने वाली कुछ कंपनियों में अमेज़ॅन इंडिया, स्विगी, मेड प्लस, एक्सिस बैंक, किआ मोटर्स, इनोवसोर्स, फ्लिपकार्ट, नाना भारत फर्टिलाइजर्स, रिलायंस ट्रेंड्स, वेस्टसाइड, स्पेंसर्स, लीला होटल, जेडब्ल्यू मैरियट, बेंगलुरु, टीमलीज सर्विसेज आदि शामिल हैं।

नई दिल्ली:दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने का समारोह मनाने के लिए 18 दिसंबर, 2021 को वर्चुअल माध्यम से "ग्रामीण वित्तीय समावेशन पर संवाद" नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में बैकों के कार्यकारी निदेशकों, मुख्य महाप्रबंधकों/महाप्रबंधकों, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/राज्य प्रबंध निदेशकों ने भाग लिया। ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण आजीविकाओं के संयुक्त सचिव श्री चरणजीत सिंह ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

इस कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में, बैकों के साथ प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत डीएवाई – एनआरएलएम के तहत खाताधारी सत्यापित एसएचजी सदस्यों के लिए 5,000/- रुपये के ओवरड्राफ्ट की सुविधा ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा द्वारा लॉन्च की गई। यह सुविधा वित्त मंत्री द्वारा 2019-20 के बजट भाषण में की गई उनकी घोषणा के अनुसरण में शुरू की गई है। तीन राज्यों यानी राजस्थान, झारखंड और उत्तर प्रदेश (प्रत्येक राज्य से दो-दो) से छह महिला एसएचजी सदस्यों को संबंधित राज्यों के राज्य मुख्यालयों में आयोजित समारोहों में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा योजना की शुरुआत के अवसर पर 5,000 रुपये का चेक प्रदान किया गया। अनुमान है कि डीएवाई-एनआरएलएम के तहत लगभग 5 करोड़ महिला एसएचजी सदस्य इस सुविधा से लाभान्वित होंगी।

उत्तर प्रदेश में 5,000/- रुपये का ओवरड्राफ्ट चेक प्राप्त करने वाली महिला एसएचजी सदस्य।

नई दिल्ली:केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक 27 दिसंबर, 2021 को दोपहर 12 बजे मणिपुर के इंफाल में दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के कौशल विकास, पुनर्वास और अधिकारिता के लिए एक नए समेकित क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन करेंगी। इस अवसर पर वे दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को सहायता और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए एक शिविर का भी उद्घाटन करेंगी।

कौशल विकास, पुनर्वास और अधिकारिता के लिए नए समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसीएसआरई) को लेकर मणिपुर सरकार के समाज कल्याण विभाग ने पश्चिम मणिपुर में इंफाल के ताकील-पत स्थित किशोर न्याय बोर्ड के परिसर में लगभग 3115 वर्गफुट (211 वर्गफुट भूतल + 10000 वर्गफुट पहली मंजिल) के बिना किराये का एक अस्थायी बुनियादी ढांचे का विस्तार किया है।

सीआरसीएसआरई के लिए मणिपुर की राज्य सरकार ने भी एक स्थायी भवन के निर्माण हेतु 3 एकड़ कीलागत मुक्त भूमि आवंटित की है।

सीआरसीएसआरई में परिचालन के लिए पीटी, ओटी, पीएंडओ, हियरिंग, नैदानिक मनोविज्ञान और विशेष शिक्षा विभाग के लिए विभिन्न मशीनरी व उपकरण खरीदे गए हैं और लगाए गए हैं।

दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण जैसे कि तिपहिया साइकिल, व्हीलचेयर, एक्सिलरी क्रच, एल्बो क्रच, वॉकिंग स्टिक, स्मार्ट केन, डेजी प्लेयर, एमएसआईईडी किट, स्मार्ट फोन और श्रवण यंत्र वितरित किए जाएंगे।

इस समारोह के दौरान दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की सचिव श्रीमती अंजलि भावरा और संयुक्त सचिव डॉ. प्रबोध सेठ भी उपस्थित रहेंगे।

नई दिल्ली:उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज जोर देकर कहा कि लोगों के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सुशासन को 'अच्छे विधानमंडलों' की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न माध्यमों जैसे प्रश्न काल, कम अवधि की चर्चाएं, विधेयकों पर बहसों आदि का उपयोग करके निर्वाचित प्रतिनिधि सरकार से नीतियों के कार्यान्वयन, विभिन्न कल्याण और विकास परियोजनाओं के निष्पादन के बारे में प्रश्न कर सकते हैं। श्री नायडू ने कहा कि इसके लिए 'अच्छे विधायकों' की आवश्यकता है, जो लोगों द्वारा उनमें जताए गए भरोसे के साथ न्याय करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देते हैं।

श्री नायडू ने चिंता जताई की कि निरंतर व्यवधानों और जबरन स्थगन के कारण विधायिकाओं की निगरानी और जवाबदेही के कार्य अपेक्षाओं से कम हो रहे हैं। उन्होंने कहा, "अकार्यात्मक विधानमंडल समझौतापूर्ण शासन की ओर ले जाते हैं, क्योंकि विधानमंडलों में कार्यपालिका से प्रश्न किए जाने का कोई डर नहीं रह जाएगा।"

उपराष्ट्रपति ने कहा कि हाल ही में समाप्त हुए शीतकालीन सत्र के दौरान व्यवधानों के कारण राज्यसभा ने कुल प्रश्न काल का लगभग 61 प्रतिशत समय गवां दिया है। उन्होंने कहा कि यह सदन के महत्वपूर्ण निरीक्षण कार्य का गंभीर परित्याग है।

उपराष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि 'अपने कार्यों का निर्वहन नहीं करने वाले सांसद या विधायक विभिन्न स्तरों पर कार्यपालिका से प्रश्न करने का नैतिक अधिकार गवां देते हैं।'

उपराष्ट्रपति ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती, जिसे 'सुशासन दिवस' के रूप में मनाया जाता है, के अवसर पर चेन्नई में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। चेन्नई के राजभवन से एक वीडियो संदेश में श्री नायडू ने कहा कि अटल जी अब तक के सबसे महान भारतीय नेताओं में से एक और भारत के राजनीतिक जगत के सबसे चमकते सितारों में से एक थे।

श्री नायडू ने स्मरण किया कि किस प्रकार अटल जी लोगों को विकास के एजेंडे के केंद्र में रखने में विश्वास करते थे और यह प्रदर्शित करते थे कि लोक-केंद्रित तरीके से सुशासन के माध्यम से लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जा सकता है।

नई दिल्ली:सोया मील की घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए, सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की अनुसूची में संशोधन करके 30 जून, 2022 तक 'सोया मील' को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एक आदेश अधिसूचित किया है। भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की अनुसूची में, क्रम संख्या (8) के बाद, "(9) सोया मील" आइटम जोड़ा जाएगा।

यह निर्णय केंद्र सरकार और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सोया मील के उत्पादन, वितरण आदि को विनियमित करने और बाजार में इस वस्तु की बिक्री और उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए सशक्त करेगा। यह अनुचित बाजार प्रथाओं पर रोक लगाएगा और पोल्ट्री फार्म और मवेशियों के भोजन के निर्माताओं जैसे उपभोक्ताओं के लिए उपलब्धता में वृद्धि करेगा।

नई दिल्ली:टोक्यो ओलंपियन और इस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज़ भवानी देवी 2022 में चार अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में हिस्सा लेने वाली हैं। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के लिए वार्षिक कैलेंडर (एसीटीसी) के जरिए कुल 8.16 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है ताकि इन मुकाबलों में भवानी देवी की हिस्सेदारी सुगम की जा सके।

इस साल की शुरुआत में टोक्यो खेलों में राउंड ऑफ 32 में अंततः हारने से पहले उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सेबर स्पर्धा मैच का पहला राउंड जीता था। भवानी 4 जनवरी से जॉर्जिया के तिब्लिसी में एक प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेंगी, उसके बाद इसी शहर में 14 से 16 जनवरी, 2022 को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी महासंघ (एफआईई) के विश्व कप में हिस्सा लेंगी। इसके बाद वे 28 से 29 जनवरी तक बुल्गारिया के प्लोवदीव में होने वाले विश्व कप में भाग लेंगी। वर्तमान में व्यक्तिगत महिला सेबर श्रेणी में दुनिया में 55वें स्थान पर बरकरार भवानी  इसके बाद क्रमशः 4 से 5 मार्च और 18 से 19 मार्च को ग्रीस और बेल्जियम में होने वाले एफआईई विश्व कप में भाग लेंगी।

केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने इस साल की शुरुआत में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए मार्च 2022 तक भारतीय तलवारबाज़ी संघ (एफएआई) को 3 करोड़ रुपये की एसीटीसी राशि मंजूर की।

एसीटीसी तंत्र के अनुसार भारत सरकार सब मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ) को हर वित्त वर्ष में अनुदान जारी करती है जिसके लिए वो एनएसएफ के दीर्घकालिक अनुमानों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं / शिविरों और एथलीट प्रशिक्षण कार्यक्रमों से गुजरती है।